राइड सेयरिङ सेवा नियमनमा सरकारको निरन्तर बेवास्ता

३ जेठ, काठमाडौं । गत २२ चैतमा गृह मन्त्रालयले भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारी साधनलाई रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्‍यो । यातायात व्यवसायीको आग्रहमा मन्त्रालयले गरेको सो परिपत्रपछि काठमाडौंमा सशुल्क ‘राइड सेयर’ गर्नेहरुलाई प्रहरीले केरकार गर्न थाल्यो । राइड सेयरिङ सेवा पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्नेतका अनुसार अहिले पनि दैनिक रुपमा ‘राइडर’हरुले सडकमा सेवाको वैधानिकताको प्रश्न सामना गरिरहेका छन् ।

गत फागुनमा त काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले राइड सेयर गरेर भाडा उठाएको भन्दै पठाओ, इन्ड्राइभर जस्ता सेवाका मोटरसाइकल चालकलाई जरिवाना नै गरेको थियो । ट्राफिकले ४ फागुनमा २० जनालाई कारबाही गरेको जानकारी दिँदै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भनेको थियो, ‘..निजी प्रयोजनमा दर्ता भई भाडा लिएर यात्रु बोक्ने गरेको पाइएपछि चालकलाई कारबाही गरिएको हो ।’

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले निजी गाडीले यात्रु बोक्नु कानुन विपरीत हुने भन्दै रोक्न माग गरेर गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२ मा एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न  नपाइने व्यवस्था छ । तर, निजी सवारी साधनहरुले सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु बोकेको महासंघको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यले द्वन्द्व र विवादसमेत हुने गरेकाले कानुन विपरीतका कार्यहरुको प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ’ गत फागुनमा महासंघले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

साढे ६ वर्षदेखिको विवाद

नेपालमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनपर्ने माग उठेको साढे ६ वर्ष बित्यो । पहिलोपटक २०७३ पुसमा नेपाली कम्पनी टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’मा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो, चल्न दिइँदैन ।’

१ माघ २०७५ देखि त विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो । तर, सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारवाही रोक्न निर्देशन दिए ।

तर, ४ मंसिर २०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले भाडामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले जरिवाना गर्‍यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर यस्तो कारवाही रोके ।

२७ फागुन २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भन्यो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’

फेरि सरकारी कदमको विरोध भयो । २०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पनि सरकारी निकायले पटक पटक सूचना निकालेर राइड सेयर सेवा रोक्न निर्देशन दिने, राइडरहरुमाथि धरपकड गर्ने र फेरि मौन रहने प्रवृत्ति यथावत नै छ । यात्रुले नै यस्तो सेवाका पक्षमा आवाज उठाउने गरेकाले सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउन नैतिक संकट परेको छ ।

विकृति बढ्दो 

यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०४९ मा नै संशोधन गरेर यस्तो सेवालाई वैधानिकता दिन सरकार उदासीन छ । पछिल्लो समय चोक-चोकमा निजी मोटरसाइकलले एपको प्रयोग नै नगरी यात्रु बोक्ने विकृतिमा मौलाएको छ । राइड सेयर कम्पनीको राइडर र अरु मोटरसाइकल चालकले स्वतस्फुर्त रुपमा अफलाइन पनि पैसा लिएर यात्रु बोक्न थालेका छन् ।

आजभोलि साँझमा काठमाडौंमा चोक र बस बिसौनीमा गाडी कुर्न उभिएकाहरुलाई पनि छेउमै मोटरसाइकल रोकेर ‘कता जाने हो ?’ भनेर सोध्ने अफलाइन राइडरहरु प्रशस्तै छन् । उनीहरुले ‘ट्याक्सीमा भन्दा सस्तो (भाडा) पर्छ’ भन्दै यात्रुलाई लोभ्याउने गरेका छन् ।

राइड कम्पनीको एपबाट अफलाइन बसेर यात्रु खोज्नेहरुको संख्या पछिल्लो सयममा लगातार बढ्दो छ । राइड कम्पनी र एपमा आवद्ध नभए पनि मोटरसाइलकमा यात्रु खोज्दै हिँड्नेहरु पनि भेटिन्छन् । अफलाइन राइडको विकृति मौलाउँदै गर्दा अन्य कामले चोक र सडक किनारमा रोकिएका मोटरसाइकलहरुलाई समेत ‘पठाओ हो ?’ भनेर सोध्ने यात्रु पनि प्रशस्तै भेटिन थालेका छन् ।

चालकलाई केही बढी कमाउने र यात्रुलाई केही रकम बचाउने लोभले यस्तो सेवा फस्टाएको हो । तर, यो सेवा सुरक्षाका हिसावले यात्रु र चालक दुबैका लागि पासो बन्न सक्ने देखिएको छ । अफलाइन राइड सेयर गर्दा राइडरहरुलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा छ । यात्रुका लागि सहजै राइडर भेटिएकोभन्दा बाहेक खासै फाइदा पनि छैन ।

तर, अनलाइनबाट भन्दा भाडादर केही रुपैयाँ सस्तो पर्ने लोभमा कतिपय यात्रुहरु पनि मोलमोलाइ टुङ्ग्याउँछन् । मुख्य रुपमा सडकमा धेरै यात्रुको चाप हुने ‘पिक आवर’ (कार्यालय समय र बेलुकी) र धेरै यात्रु पाइने मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा अफलाइन राइड मौलाएको छ ।  अझ पछिल्लो समयमा राइड रिक्वेस्ट गर्ने र चालक भेटिएपछि अफलाइनमा जान रिक्वेस्ट क्यान्सिल गर्ने गराउने प्रवृत्ति पनि छ । एपबाट भनेका बेला राइड लिन नपाएपछि यात्रुलाई चोक र बाटोमा पुगेर अफलाइन राइड लिनुपर्ने बाध्यता पनि पर्न थालेको छ । अफलनाइन राइडले दिउँसो भन्दा साँझ र रातमा सुरक्षाको मामिला झन पेचिलो बनाएको छ ।

एकातिर राइड सेयरिङ सेवालाई संघीय यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमार्फत सम्बोधन र नियमन गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ भने सेवालाई सुरक्षित गर्न कतिपय नयाँ कम्पनीले प्रभावकारी प्रणाली बनाउन पनि सकेका छैनन् ।

अफलाइन सेवा लिँदा योजनावद्ध रुपमा यात्रु बनेर राइडरलाई वा राइडर बनेर यात्रुलाई दुःख दिने, दुर्व्यवहार गर्ने र अपहरण, लुटपाटसहित जघन्य अपराधसम्मका घटना हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । राइडरले नै चोरीका मोटरसाइकल प्रयोग गरेर सेवा दिंदा यात्रु समातिएको देखि राति एकान्तमा लगेर राइडरमाथि लुटपाट भएको घटनासम्म भइसकेका छन्र । पछिल्लोपटक कपनमा भएको निरा पाण्डे हत्याकाण्डसमा समेत राइड सेयरिङ सेवा लिएर गएका व्यक्ति मुछिएपछि यसको नियमन अत्यावश्यक रहेको प्रष्ट्याएको छ ।

नियमन नगर्दा सरकारले पाउन सक्ने कर पनि गुमिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औं प्रतिवेदनमा नेपालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नभएका कम्पनीले पनि यात्रु ओसारपसार सेवा दिएर कर छलिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालसम्म राइड सेयर सेवालाई कानुनी मान्यता नदिंदा यो सेवा दिइरहेका ‘राइडर’हरुको आम्दानीले वैधानिकता पाएको छैन ।

आफ्नो यात्रु खोसेको भन्दै राइड सेयरिङ गर्नेहरुलाई ट्याक्सीसहित सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र चालकले पटक पटक आक्रमण गरेका छन् । सार्वजनिक सवारी र राइडरहरुबीच हुने मतभेद र विवादले चुनौती थपिरहेको छ ।

९ चैत २०७७ मा ग्राहक खोसेको भन्दै गोंगबुमा ट्याक्सी चालकबाट पठाओका एक राइडर कुटिएका थिए । ८ मंसिर, २०७६मा स्वयम्भुमा ट्याक्सी चालकहरुले पठाओ राइडरलाई घेरा हालेर दुर्व्यवहार गरेका थिए । २३ फागुन २०७६मा नाममा आफ्ना यात्रु भड्काएको भन्दै ट्याक्सीका चालक दीपक श्रेष्ठ टुटलका चालकमाथि खनिए । यो विवादलाई प्रहरीले रोक्यो । सो घटनाको विरोधमा ट्याक्सी चालकले यातायात व्यवस्था विभाग घेराउ गरे । ट्याक्सी चालकले पटक–पटक र्‍याली नै गरेर टुटल, पठाओमार्फत बाइकले दिने सेवा बन्द गर्न सरकारमाथि दबाब दिने गरेका छन् ।

राइड सेयर गर्नेहरुले मोटरसाइकलको प्राविधिक मापदण्ड, सेवा दिँंदा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड, दुर्घटनापछिको बीमा लगायतका विषय पनि अन्योलमा छ । यसले राइड सेयरिङ सेवा लिनेहरु असुरक्षित पनि छन् ।

यात्रु र राइडरबीच विभिन्न कारण हुने विवाद समाधान गर्न पनि कुनै सरकारी संयन्त्र छैन । सेवा प्रदायकले राख्नैपर्ने २४ घण्टे कस्टमर केयर सेन्टरबारे पनि नियम बनेको छैन । राइड सेयरिङ गर्दा हुने आपराधिक घटनाको ट्रेसिङमा समेत प्रहरीलाई समस्या परिरहेको छ । भाडादर र कमिसनबारे पनि कुनै नियम छैन ।

सरकारको चरम बेवास्ता

लोकप्रियताको कारण फैलिंदै गएको यस्तो सेवा बन्द गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार यसलाई वैधानिकता दिन पनि चाहँदैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, संसदमा पुगेको  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेक–२०७९ । यो विधेयकमा यातायात व्यवस्था ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष पुर्‍याउने र सवारी प्रदूषण जाँच गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, साढे ६ वर्षदेखि वैधानिकता खोजिरहेको राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्ने विषय यसपटक पनि राखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ मंसिरको चुनावको घोषणापत्रमा टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतका सेवालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । राइड सेयरिङ गर्ने सेवालाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने उसको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । तर, सत्तामा पुगेपछि माओवादीले आफ्नो चुनावी वाचा बिर्सिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीको विकल्पका रुपमा सेवा दिइरहेको र ठूलो मात्रामा रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेको राइड सेवालाई सरकारले वैधानिकता दिन नचाहनुमा स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत बताउँछन् ।

‘यसअघि महामारीका कारण गर्न सकिएन भन्ने सरकारको कुरालाई हामीले पत्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहलिको सामान्य अवस्थामा पनि ऐन संशोधनमा यस्तो महत्वपूर्ण विषय नसमेटिनुले  राइड सेयरिङलाई वैधानिकता नदिन स्वार्थ समूह पो लागे कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

पठाओजस्ता धेरै राइड सेयरिङ एप कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नआएर विवादमा परेका यस्ता कम्पनीहरु अहिले राजस्वको दायरामा त आएका छन् । तर यातायात व्यवस्थापनको कानुनी पक्षबाट यो सेवालाई नियमन गरिएको छैन ।

लामो समयसम्म पनि राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी प्रक्रियामा नल्याइँदा यात्रु र राइडरबीचको मध्यस्थकर्ता ‘एप कम्पनी’ मात्रै होइन यात्रु, राइडर, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु नै अन्योलमा छन् ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल सार्वजनिक यातायात प्रणाली पनि नसुधार्ने र सेवाग्राहीले रुचाएको राइड सेयर गर्ने सेवालाई पनि वैधानिकता नदिने सरकारी कार्यशैली बेठीक भएको बताउँछन् ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत उदाएको सेवालाई कानुनमार्फत सम्बोधन नगर्दा भविष्यमा यस्ता सेवामा विकृति र नकारात्मक असरहरु देखिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

समस्या पर्दा विवाद मिलाउने र त्यसपछि हात बाँधेर बस्ने सरकारी प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान नदिने गजुरेलले बताए । ‘समस्या कायमै राखिरहने हो भने यो सेवा पनि निष्प्रभावी, गुणस्तरहीन र असुरक्षित बन्ने खतरा हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

प्रदेशले पनि सकेन

सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमित गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

ऐनको को दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

२०७५ माघ १८ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई गत चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले निजी नम्बरका सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, प्रदेशको कानुनमाथि यातायात व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि यो व्यवस्था पनि अन्योलमा परेको छ । व्यवसायीहरुले प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने भनेपछि प्रदेश सरकार पनि बाध्यात्मक दर्ताको कानुनप्रति आफंै विश्वस्त भएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु प्रदेश कानुनमार्फत नै राइड सेयरिङ सेवाले वैधानिकता पाउन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐन बन्दा संघीयताको परिकल्पना नै भएको थिएन, तर संविधान र कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनअनुसार धेरै यातायात संबद्ध सेवा र नियमन प्रदेश सरकारले गरका छन्’, उनी भन्छन्, ‘राइड सेयरिङ सेवालाई प्रदेशले वैधानिकता दिनसक्छ ।’

बाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव आस्मान तामाङ संघीय ऐनलाई मिचेर कार्यविधि जारी गर्न जटिलता देखिएको बताउँछन् । ‘हामीले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौं, राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न अनेकन व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘संघीय यातायात कानुनसँग नै बाझिने गरी कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सकस भयो ।’

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता पनेरु भने नयाँ संघीय यातायात तथा सवारी ऐनको मस्यौदामा राइड सेयरिङ एपबाट यात्रु सेवालाई वैधानिकता दिन सकिने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्ने विधेयकमा महत्वपूर्ण विषयहरु मात्रै समेटिने हो’, उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा बन्ने संघीय यातायात ऐनले राइड सेयरिङलाई वैधता दिन्छ ।’