दलित जनप्रतिनिधि नै विभेदमा, भन्छन् : अनुभव सुनाइसाध्य छैन !

३ जेठ, पोखरा । ‘गाउँमा स्थानीय शान्ति युवा क्लब र तमू समाजको संयुक्त ल्होछार विशेष कार्यक्रम थियो । त्यसमा जनप्रतिनिधिको नाताले मलाई पनि अतिथि बोलाइएको थियो, गएँ । कार्यक्रमस्थलभित्र प्रवेश गर्दा टीका लगाउने क्रममा गैरदलितसँग छोइयो ।

पछि एकजनाले ‘त्यसलाई यस कार्यक्रममा किन बोलाएको’ भन्नुभयो । छोइएको प्लेटको टीका पनि बाहिर लैजानुभयो । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि मैले यो भोग्दा साह्रै नराम्रो अनुभव लिएँ ।’

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका १ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य माया विकले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि दलित भएकै कारण भोग्नुपरेको तीतो अनुभव हो, यो । समाज परिवर्तनको सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएकी उनी पाइलापाइलामा विभेदकै सामना गर्नुपरिरहेका बताउँछिन् ।

दलित महिला संघले बुधबार र बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनमा मायाले आफूले भोग्नुपरेको विभेदका घटना सुनाइन् । विभेदका घटनाबारे तत्कालै प्रतिरोध नगरे न्याय पनि नमिल्ने आफूले अनुभव गरेको बताइन् ।

‘त्यतिबेला यस्तो विभेद किन गरेको भनेर प्रश्न गरेँ । होइन, हाम्रै आन्तरिक विवादको कारणले हो भनियो । मैले प्रहरी चौकीमा निवेदन दिन्छु भनें,’ मायाले भनिन्, ‘धेरै साथीहरुसँग छलफल गर्दा प्रमाणसहित जानुपर्छ भन्नुभयो । मैले खास त्यो दिनको रेकर्ड गर्नुपर्ने रहेछ । प्रमाण नहुँदा जनप्रतिनिधि भएर पनि न्याय पाउन सकिनँ ।’

गल्कोट नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तुलसी परियारले पनि जनप्रतिनिधि भएपछि पनि धेरै विभेद भोगेकी छन् । आफ्नै पालिकामा दाहसंस्कार गर्न बनाइएको घाट र मन्दिर नै जातअनुसार फरक भएको सुनाइन् ।

‘गल्कोट– ११ रिघामा दाहसंस्कारका लागि बनाइएको घाट र मन्दिर नै कथित तल्लो जात र माथिल्लो जातका लागि फरकफरक छुट्याइएको छ’, परियारले भनिन्, ‘हामीले भोगेको विभेद सुनाइसाध्य छैन ।’

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-२४ मा वडासदस्य मैना नेपालीलाई छुवाछुत गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी पक्राउ परेका थिए ।

मंगलबार र बुधबार पोखरामा भेला भएका गण्डकीका दलित महिला जनप्रतिनिधिले आफूले थुप्रै विभेदको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘दलित महिला सदस्यले समाजमा भोग्नुपरेको हिंसा र विभेदको कुनै लेखाजोखा छैन, सुन्दा आँसु झर्छन्’, दलित महिला संघको संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले भनिन्, ‘दलित महिलाहरु जातीय र लैंगिक हिसाबले नै पीडित छन् ।’

‘परिवर्तन पनि हुँदैछ’

कथित तल्लो जात र माथिल्लो जातबीच समाजमा यत्रतत्र विभेद रहे पनि विस्तारै परिवर्तनको आभास भने हुन थालेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताए । उनीहरुले विभेदको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गए पनि अहिले सहेर नबस्ने र विद्रोहका आवाज उठ्दै गइइरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

गण्डकीकै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा विभेदको बिरलै घटना हुने अधिकारकर्मी सेवानी ल्वांगु बताउँछिन् । ‘मुस्ताङमा प्रत्यक्ष विभेद छैन । त्यहाँ सामूहिक भोज नै चल्छ । तर, केही तहगत विभेद भने छ’, उनले भनिन्, ‘कुञ्जोभन्दा माथितिर जान थाल्यो भने फेरि विभेदका धेरै उदाहरण छन् । भोज पनि फरक हुन्छ ।’

दलित महिला संघ संस्थापक अध्यक्ष सोव पनि पहिलेभन्दा अहिले दलित महिलाको सशक्तिकरण धेरै अगाडि पुगिसकेको स्वीकार्छिन् । ‘केही वर्ष अगाडिसम्म यसरी बोल्न सक्ने स्थिति थिएन । सबैले निर्धक्क आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था आइसकेको छ’, उनले भनिन् ।

तर, अहिले महिला सशक्तिकरणमा सुधार भए पनि अवसरमा भने कञ्जुस्याइँ भइरहेको सोवको आरोप थियो । ‘अहिले महिलाको राम्रो क्षमता विकास भइसकेको छ । तर, उनीहरुको क्षमता हेरिँदैन, त्यसमा पनि अझ दलित महिला छ भने उनीहरुले पनि अझै अवसर पाउने स्थिति आइसकेको छैन’, उनले भनिन् । उनले दलितभित्र पनि पुरुष र महिलाबीच फरक विभेद रहेको सुनाइन् ।

सम्मेलनको २४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र

दलित महिला संघ (फेडो) को मंगलबार र बुधबार भएको दुई दिने पोखरा सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । संविधानमा राज्य संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चिता गरेको अब दलित महिलाको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा प्रत्येक अदालतमा छुवाछुत तथा भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । ‘साथै, राज्यले पालिकास्तरमा गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी रुपमा कामको सुरुआत गरिनुपर्छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् एवं विषयगत समितिलाई पनि समावेशी बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकास गर्न दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरुले घोषणापत्रमार्फत माग गरेका छन् ।

अन्तरजातीय विजाह गरेका दलित युवाहरुलाई मानवबेचविखन, बलात्कार तथा अपहरणजस्ता जघन्य अपराध मुद्दामा फसाउँदै विभेदको नयाँ स्वरुप निर्माण गरिएकाले त्यसबारे पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

‘अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र जीविकोपार्जनसहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवसर हुने अवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्’, घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रले सार्वजनिक निकायमा दलित महिलाको सूचनाको पहुँच बढाउने तथा ती निकायलाई समावेशी, संवेदनशील, सुरक्षित तथा महिलामैत्री बनाउन पनि माग गरेको छ ।