निगमको कमाइ : डिजेलमा लिटरमै १७ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ नाफा

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुनेगरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गर्‍यो । मंगलबार बिहान भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार सरकारले डिजेल, मट्टीतेल र पेट्रोलमा मूल्य घटाउने आस आम नागरिकलाई थियो । सोमबार बेलुकी प्राप्त आइओसीको मूल्यअनुसार डिजेल ८ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ९ रुपैयाँले मूल्य घटेर आएको थियो ।

तर, मंगलबार बेलुकीको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल र मटीतेलको मूल्य मात्रै लिटरमा १०–१० रुपैयाँले घटाउने निर्णय गर्‍यो । लिटरमै १० रुपैयाँले घटेको डिजेलको मूल्यले महँगीलाई केही राहत त दिन्छ । तर, आर्थिक मन्दी र महँगीका कारण सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले राहत दिन सक्ने हदसम्म मूल्य भने समायोजन गरेन ।

युक्रेन–रसिया युद्धलाई देखाएर पछिल्लो डेढ वर्षमा झण्डै दुई गुणाले इन्धनको मूल्य बढ्दा अर्थतन्त्र दबाबमा छ भने नागरिक भने महँगीले पिल्सिरहेका छन् । यस्तो संकटमा सरकार भने डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल र हवाई इन्धनबाट मासिक साढे ३ अर्ब कमाइ गरिरहेको छ ।

लुकाइयो मूल्य विवरण

नेपाल आयल निगमले हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दा र त्यसपछि निगमको मूल्य विवरण आफ्नो वेवसाइटमा लामो समयदेखि राख्दै आएको थियो । इन्धनको स्रोतको खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च र सबै लागत जोडेर उपभोक्ता मूल्यसहित १५ दिनको अनुमानित नाफा नोक्सानको विवरण निगमले सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।

तर, मंगलबार फरक ढंगबाट निगमको मूल्य समायोजन विवरण सार्वजनिक भयो । जसमा निगम सञ्चालक समितिको निर्णय, अहिलेको बजार मूल्य, समायोजन पछिको बिक्री मूल्य र निगम अझै ऋणको दायित्वमा रहेको मात्रै उल्लेख थियो ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर आफू जिम्मेवारीमा आउनु पूर्व नै यसरी सूचना जारी गरिने गरेको दाबी गर्छन् । निगमको वेवसाइटमा सन् २०२३ को जनवरी महिनापछि यस प्रकारको विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा अझै कुस्त नाफा

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरकाअनुसार अहिले बजारमा १७५ रुपैयाँ लिटरमा पेट्रोल बिक्री भइरहेको छ । मंगलबारको निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलको मूल्य नघटाउने निर्णय गर्‍यो ।

जबकी निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट सबै खर्च जोडेर १६० रुपैयाँ लिटरमा पेट्रोल खरिद गरिरहेको छ । लिटरमा १५ रुपैयाँ नाफा हुँदा पनि निगमले मंगलबार पेट्रोलको मूल्य घटाएन ।

यस्तै मंगलबारको समायोजन पछि पनि निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ नाफा छ । हाल सबै खर्च कटाएर १४८ रुपैयाँमा भारतसंग खरिद गरेको डिजेल निगमले उपभोक्तालाई मंगलबारको समायोजन पछि १६५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।

सोमबार आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि लिटरमा २७ रुपैयाँ नाफामा रहेको डिजेलमा निगमले १७ रुपैयाँ नाफा सुरक्षित गरेर १० रुपैयाँ मात्रै मूल्य घटाउने निर्णय गर्‍यो ।

निगमलाई मट्टीतेलमा मंगलबारको समायोजन पछि पनि अझै ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा छ । यस्तै, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ नाफामा रहेको निगम बाह्य हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ नाफामा छ ।

यस्तै, खाना पकाउने ग्यासको घाटा प्रतिसिलिण्डर झण्डै साढे ३ सय रुपैयाँले घटेर २१८ मा आइपुग्दा निगम १५ दिनमा समग्रमा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । अर्को १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कुनै ठूलो वृद्धि नभएका निगम एक महिनामा साढे ३ अर्ब नाफाको अनुकुल अवस्थामा पुग्नेछ ।

निगमको दाबी ऋण अझै छ

निगमका प्रवक्ता ठाकुर गत वर्षको नोक्सानी भएको, भारतीय आयल निगमलाई ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेको र सरकारले खोजिदिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी अझै ४२ अर्ब नोक्सानी र दायित्वको भारीले थिचिएका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘आइओसीको ऋण ४ अर्ब, सरकारी ऋण ६ अर्ब ३० करोड, मूल्य स्थिरिकरण कोषसहितका अन्य २५ अर्बको कोष खर्च भएको छ ।’

मूल्य स्थिरिकरण कोषको २१ अर्ब, कर्मचारी आवास कोषाको ३ अर्ब २३ करोड, बिक्रेता धरौटी १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको ठाकुराले बताए । सरकारको ऋणमा ७ प्रतिशत र भारतीय आयल निगमको दायित्वलाई ७.१ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नु पर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपको माग

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन आम उपभोक्ता समस्यामा परिरहेका बेलासेवा प्रदायक सरकारी निकाय नाफाखोरमा लागेको उनले आरोप लगाए । ‘यो अत्यन्तै निन्दनीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा यति धेरै मूल्य घट्दा पनि नघटाई स्वचालित मूल्य प्रभावित पार्ने काम सरकारी डकैती हो’ उनले भने ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना पनि इन्धनको मूल्य घट्दा बजारमा उपभोक्ताले पाउने राहतबारे सरकारले अन्देखा गरेको बताउँछन् । इन्धनकै मूल्यका कारण कारण बजारमा माग ठप्प भएको कुरा स्वयम वाणिजय मन्त्रालयले नबुझेको उनको आरोप छ ।

‘मन्दीले बजार ठप्प भएको बेलामा मूल्य घटाए मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्थ्यो । तर, बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सरकारले मूल्य घटाउनु पर्नेमा सरकारले गलत ग¥यो ।’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्ने जिम्मेवारी भएका वाणिज्य सचिव र निगमका अध्यक्ष एकै हुन तर उनले जनभावना बुझेनन् ।’

निगम, वाणिज्य मन्त्रालय र यसको नेतृत्व जिम्मेवार नभएका कारण जनतालाई राहत दिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए ।