सरकारले नगरी नहुने ६ काम

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा सम्भवतः अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री पदमा वहाल छन् । उनकै नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरूप्रति नागरिक स्वीकारोक्ति क्रमशः कमजोर बन्दैछ ।

ठूला राजनैतिक दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दैछ । देश चरम आर्थिक संकटमा छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकार आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा छ । यसले आम मानिसमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्नेछ ।

नयाँ दलहरूप्रतिको आकर्षणलाई रोकेर आगामी निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्न लोकप्रिय बन्नैपर्ने बाध्यता पनि प्रचण्डलाई छँदैछ ।

सरकारले आफूलाई लोकप्रिय देखाउने एउटा अवसर बजेट हो भने अर्को अवसर त्यसको कार्यान्वयन । यस आलेखमा आसन्न बजेट मार्फत सरकारले आफूलाई लोकप्रिय देखाउन अवलम्बन गर्न सक्ने केही सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन

हुन त राज्यको चरित्र नै लोककल्याणकारी हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम मार्फत नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । तर झण्डै तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यो व्यवस्थामा रकम थप गर्ने र उमेर हद कम गर्ने बाहेक यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन कसैको ध्यान गएको छैन ।

यस बजेट मार्फत सरकारले करोडको गाडी चढेर हजार थाप्न जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । विपन्न, अशक्त र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिई आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । दलित र अन्य समुदायका लागि वितरण गरिने सबै सहुलियत र आरक्षण पनि त्यही समुदायका विपन्न मानिस लक्षित गरी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नागरिकप्रतिको सम्मानका दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि ठिकै छ, सबैलाई प्रति महिना दुई हजार रुपैयाँ दिऊँ, र उच्च वर्गबाट कटौती गरिएको दुई हजार विपन्नहरूलाई थपिदिऔं । यसो गर्दा राज्यकोषमा थप भार पनि पर्दैन ।

स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा

पैसा भए मात्रै बाँच्न पाइने नभएकाहरू अकालमै मर्नुपर्ने, पैसा भए मात्रै राम्रो पढ्न पाइने नभएकाहरू गोठालै बन्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हिजोको सती, दास र छुवाछूत प्रथा जस्तै अमानवीय व्यवस्था हैन र ? स्वास्थ्यको व्यापार भनेको मानव जीवनकै व्यापार होइन र ?

समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले मानिसको जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील वस्तुको व्यापारीकरणलाई नै प्रवर्धन गर्ने कि नियन्त्रण गर्दै जाने ? सरकारले बजेट मार्फत जवाफ दिने कोसिस गरोस् ।

अहिले सरकारले प्राथमिक उपचार, आधारभूत तहको शिक्षा, सय–पचास रुपैयाँको बिजुली, खानेपानी निःशुल्क गरेर नागरिकलाई सहुलियत दिन कोसिस गर्दैछ । तर यो उल्टो बाटो हो।

गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घट्दैछ । मध्यम वर्गीय जनसंख्या बढ्दैछ । यसको अर्थ हो-स्वास्थ्य चौकीको दश-बीस रुपैयाँको टिकट, दुई चार सय रुपैयाँको औषधि, सामान्य शैक्षिक शुल्क, बत्ती वा पानीको पैसा तिर्न सक्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । तर जब जटिल रोगहरू लाग्छ, अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ त्यतिबेला विपन्न मात्रै होइनन्, मध्यम वर्ग पनि समस्यामा पर्छ । कक्षा दशभन्दा माथिको शिक्षाका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्दा बल्लबल्ल उठेको मध्यम वर्ग फेरि गरिबीको दुश्चक्रमै फस्छ ।

त्यसैले सामान्य खर्च बरु जनतासँग उठाउने र ठूलो खर्च हुने अवस्थामा राज्यले जिम्मेवारी लिने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्ने अतिविपन्न जनताको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएर सहयोग गर्न सकिन्छ । बीमा सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आयस्रोत भएका परिवारलाई अनिवार्य र अति विपन्नलाई निःशुल्क बीमा गर्ने र जटिल रोग लाग्दा दिइने सुविधा बढाउनुपर्दछ ।

भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधान

कृषि जमिनको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नक्सा लागू गर्न सरकार असफल देखिएको छ । धेरै स्थानीय तहले भूमि वर्गीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् भने गरेका तहहरूको वर्गीकरण पनि उद्देश्य अनुरूप हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भई नै सकेको छ ।

त्यसैले जमिनको उपयोगिता र आवश्यकतामा आधारित कर प्रणालीको अवलम्बन जमिन खण्डीकरण रोक्ने वैकल्पिक औजार हुन सक्दछ ।

भूमिहीन व्यक्तिले एउटा घडेरी खरिद गर्दछ भने उसलाई कर मिनाहा गरौं । आवास व्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । यदि ऊ आफ्नै प्रयासले भूमिहीनबाट माथि उक्लन्छ भने उसले राज्यको गरिबी निवारणको काममा सहयोग पु¥याएको ठहर्छ । उसलाई पुरस्कृत गरी घर बनाउन अनुदान दिऊँ । जब व्यक्तिमा घडेरीको रूपमा जग्गा संग्रहको इच्छा जाग्छ, तब उसले दोस्रो घडेरी खरिद गर्दा सामान्य कर र जति बढी खरिद गर्दै जान्छ, उति नै बढी कर तिर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित अत्यावश्यक र निर्यातजन्य उद्योगका लागि जमिन खरिद गर्दा न्यून तथा विलासी एवं आयातित वस्तुजन्य उद्योगका लागि अधिक कर नीति लागू गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा जग्गा संग्रह गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरी जग्गा खण्डीकरणलाई रोक्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी हाल देशभरिका स्थानीय तहहरूले भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी ऐन यथास्थितिमै कार्यान्वयन गरिए अव्यवस्थित बसोबासीको नाउँमा हुकुम्बासीहरूले ठूलो परिमाणमा जग्गा हत्याउने र सुकुम्बासीहरूका लागि बसोबास गराउने जमिन नै नभेटिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । तसर्थ ऐन संशोधन गरी विशुद्ध सुकुम्बासीले बाहेक अरू कसैले जोतभोग गरिरहेका सबै प्रकृतिका जग्गाहरू नेपाल सरकारकै हुने प्रावधान लागू गरिनुपर्दछ ।

कृषि जमिनमा शून्य कर नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कृषि अनुदानलाई कम गर्दै सिंचाइ पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, निःशुल्क विद्युत्, मल, बीउ, औषधि र प्राविधिक सेवा विस्तार गर्दा वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन मार्फत सरकारले आर्जन गरेको नागरिक विश्वास गुम्न नदिन विगतमा अनियमितताको आशंका गरिएका सबै काण्डहरूको निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्व कर्मचारीहरूकै जागिर खाने थलोको रूपमा राखिरहनुहुँदैन । सबै जिल्लामा कार्यालय रहने र अख्तियार सेवा गठन गरी फ्रेस कर्मचारी नियुक्त गर्ने, उजुरी परेपछि कारबाही थाल्ने नभई हरेक विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी भ्रष्टाचार हुन नदिने जिम्मेवारीका साथ अख्तियारको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । यदि अख्तियारकै कर्मचारीहरू अनियमित काममा संलग्न भए भने थप कडा कारबाही हुने प्रावधान लागू गरी अख्तियारलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।

संघीयता पुनर्संरचना

जिल्ला समन्वय समिति र प्रादेशिक संरचनाहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको यथार्थलाई समयमै स्वीकार गरी केन्द्र र शक्तिशाली स्थानीय सरकार रहने गरी संघीयता पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्न संघीयता पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन। त्यसैगरी यसअघि नै विभिन्न अध्ययनले अनावश्यक ठहर गरेका सरकारी निकायहरू अविलम्ब खारेज गर्न यो सबैभन्दा उपयुक्त समय पनि हो।

व्यवसाय पुनर्स्थापना कोषको स्थापना

व्यवसाय स्थापना गर्न चाहने युवाहरूलाई सीप, प्रविधि र स्टार्ट अप पूँजी उपलब्ध गराउने तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण व्यवसाय पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न व्यवसायीहरूले तिरेको करको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गरी व्यवसाय पुनस्र्थापना कोष स्थापना गर्नु समयसापेक्ष कदम हुनेछ।