संसदमा प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर : राम्रो सुरुवात, निरन्तरतामा प्रश्न

४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो । बिहान ११ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम दुई घण्टा ढिलो गरी दिउँसो १ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।

कारण– यस कार्यक्रममा एक पटकमा १५ जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । २० जना सांसद प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने चाहनाबाट पछि नहटेपछि सभामुखले मनाउने प्रयास गरे । नमानेपछि नियमावलीको सम्बन्धित व्यवस्था निलम्बन गरेर २० जना सांसदलाई नै प्रश्न सोध्न दिइएको थियो ।

संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच जीवन्त अन्तरक्रिया (प्रश्नोत्तर) को लामो संसदीय इतिहास छ । त्यहाँका अभिलेखहरुका अनुसार, बेलायतमा झण्डै डेढ सय वर्षअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने सेसनको सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसबेला बेलायती संसदमा एक हप्तासम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्थ्यो ।

बेलायतसँगै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत लगायत देशको संसदीय अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रचलन छ । संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार नेपालमा पनि २०४८ सालमै यस किसिमको कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘२०४८ सालमा अहिले जस्तो यति जनाले प्रश्न सोध्ने भन्ने त थिएन । तर प्रत्येक साताको आइतबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । २०५२ सालपछि यस्तो खालको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन ।’

२०७४ सालमा बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक माहिनाको पहिलो र अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा एक पटक ४ माघ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । त्यसदिन १० सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

यसखाले कार्यक्रममा के विषय उठाइयो भन्दा निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् पूर्व महासचिव गुरुङ । विगतमा सुरु भएर पनि रोकिएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘निरन्तरता पाउन सके यस खाले कार्यक्रमले विपक्षीलाई प्रश्न सोध्ने र सरकारलाई जवाफ दिने महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराउँछ ।’

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि यस खाले कार्यक्रमको प्रभावकारिताको आवश्यकता औंल्याउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय सभामुखज्यूले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच जनताका जल्दाबल्दा विषयमा सवालजवाफको नयाँ प्रचलन आजदेखि सुरु गर्नुभएको छ, ठीक छ ।’

प्रश्नहरु दुई किसिमका हुने उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएका छन्, ‘एकथरी प्रश्नको उत्तर मात्र दिए पुग्छ । देशको भविष्यलाई नै प्रभावित पार्ने कतिपय प्रश्नको उत्तर मात्र दिएर पुग्दैन, जनतालाई अनुभूति हुने गरी परिणाम दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिंदा गम्भीर हुन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र सांसदहरु सबैको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

‘सांसदहरुले संसदमा प्रश्न गर्दा प्रत्येक नागरिकले त्यसलाई आफ्नो प्रश्न ठान्न सकोस् । प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तरमा विश्वास र भरोसा गर्न सकोस् । त्यसले हरेक नागरिकले संसदमा आफैं भएको महसुस गर्न पाउने छ । प्रश्नहरु औपचारिकता मात्रै नहोउन् र उत्तरहरु ओठे प्रतिबद्धता मात्रै नहोउन् । शुभकामना छ’ अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कार्यान्वयनको सुरुवातको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘यस किसिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने कुरामा नियमावली समिति (प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति) र सम्मानित सदन (प्रतिनिधिसभा) बाट जो व्यवस्था भएको छ यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु’ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो जवाफको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद–९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचलन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ’ नियमावलीको नियम ५६(१) मा उल्लेख छ ।

सांसदहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने २० जना मध्ये अधिकांश सांसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्न गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा समेत प्रश्नहरु गरिए । सांसदहरुले नेपाल भारत सीमा समस्या र नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषय पनि छुटाएनन् ।

जवाफमा प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा निष्पक्ष छानबिन गर्न/गराउन सरकार दृढ रहेको बताए । मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा बिहीबारको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम म्याच फिक्सिङ गरिएको खेल हेरेजस्तै भएको बताउँछन् । रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्वयं हेलिकप्टर लिएर चुनावी अभियानमा हिंडेको उल्लेख गर्दै त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । यी लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ नदिइएको भन्दै सांसद झाले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई म्याच फिक्सिङ गरिएको खेलको संज्ञा दिएका हुन् ।

‘तथापि, अभ्यास हुँदैछ यो राम्रो कुरा हो । अभ्यास सुधारिनुपर्छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’ सांसद झाले भनेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जीवन्त र प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व तयारी र लेखेर ल्याएको कुरा मात्रै राख्नुभएन । आएका र आज बिहानसम्मका घटनाक्रम समेत समेटेर अधिकतम खँदिलो ढंगले प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ । यसरी हेर्दा यो जीवन्त छ’ सापकोटा भन्छन्, ‘अब नियमित र थप प्रभावकारी बनाउनु उत्तम हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई हरेक महिना संसदमा एक पटक जवाफ दिनुपर्ने भनेको छ । उहाँले आफ्नो कर्मकाण्डी काम पूरा गर्नुभयो’ प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि नेता भट्टराईले भनेका छन् ।

तर, संघीय संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव गुरुङ यसखाले कार्यक्रमको निरन्तरताले मात्रै जीवन्तता पाउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो एकप्रकारले प्रधानमन्त्रीको सामाजिक र सार्वजनिक सुनुवाइ हो । यसबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँछन् ।