२-४ लाखका योजना नहालिदिए प्रदेश सांसदहरू मारमा पर्छन्

५ जेठ, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालभरि स्थानीय तहको प्रदेशसँग सधैं गुनासो रह्यो, प्रदेशले योजना हाल्दा समन्वय गरेन, २/४ लाखका खुद्रे हालेर रमायो । प्रदेशको गुनासो पनि उस्तै थियो, संघले हेरेन, स्थानीय तहले टेरेन । स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशबीच शुक्रबार पनि यस्तै रोचक सवाल/जवाफ चल्यो ।

गाउँपालिका महासंघ, गण्डकीको टोली विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकहाँ पुगेको थियो। गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूले खुद्रे योजना नहाली प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। ‘स-साना आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउने, व्यवस्थापन लागत बढी लाग्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा समेत समस्या भइरहेकाले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गर्ने विकास आयोजनाहरूलाई खुद्रा रूपमा नभई ठूला आयोजनामा मात्र जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले मुख्यमन्त्री पाण्डेसमक्ष राखे ।

अहिले विकासका कार्यहरू क्षणिक लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको पनि ओझाले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराए। उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी गतिविधि बढ्दो रहेको अवस्थामा आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमा जोड दिई आत्मनिर्भर बन्ने दिगो प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको ओझाको भनाइ थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसलाई स्थानीय तहले नमानिदिने गुनासो गरे। प्रदेश सांसदसँग पनि गाउँका अपेक्षाहरू हुने भएकाले साना योजना पनि हाल्नुपर्ने परिस्थिति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो। यदि साना योजना नहाल्ने हो भने प्रदेश सांसदका २/४ लाखको मागको सम्बोधन स्थानीय तहले गरिदिनुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिए।

‘प्रदेश सांसदसँग आएको २/४ लाखको मागको सम्बोधन तपाईंहरूले गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूबाट आएको सिफारिस तपाईंहरूले नटेरिदिने र हामीले डक्कै डक्कै मात्र हालिदिंदा त प्रदेश सांसद त मारमा पर्छन्’ पाण्डेले भने, ‘यो कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्‍यो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको र प्रदेश सांसदलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले नटेर्ने गरेको गुनासो यसअघि पनि उठ्दै आएको थियो । २/४ लाखका योजना पनि प्रदेशले हाल्ने गरेको भन्दै त्यो स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज यसअघि पनि उठ्दै आएको हो ।

प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारहरू थप मितव्ययी भई कार्यसम्पादन गर्न समन्वय र सहकार्यका लागि गाउँपालिका महासंघले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरी पठाइएका योजना बाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अन्य स-साना प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

गाउँपालिका महासंघले मितव्ययिताको विषय उठाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहतिरै जवाफ फर्काए । स्थानीय तहमा इन्धन प्रयोगमा जथाभावी भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहमा इन्धन खर्चको हकमा जथाभावी भयो भन्ने छ । महासंघ मार्फत तपाईंहरू आफैंले नियन्त्रण गर्नुहोला।’

गाउँपालिका महासंघले २०८० साल वैशाख १२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय तहलाई गम्भीर असर पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने समपूरक कोषको आकार बढाउन उनीहरूले माग गरे । सशर्त अनुदानको आकारभन्दा समानीकरण अनुदानको आकार बढाउँदै लैजान पनि आग्रह गरेका छन् ।

संघ सरकारबाट अन्तिम किस्ता प्रदेशलाई पनि आधा आएकाले स्थानीय तहमा पनि आधा नै गएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारको विकास पनि प्रभावित भइरहेकाले यसलाई स्थानीय तह मातहतमै भोगचलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन गाउँपालिका महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिका महासंघका सचिव जोकलाल बुढाले प्रदेश समन्वय परिषद् लगायत सबै संस्थागत संरचनाहरूमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व छनोट गर्दा स्थानीय सरकारका सम्बन्धित संघ/महासंघहरूको सिफारिश बमोजिम गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले तत्काल प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बोलाउन पनि आग्रह गरे ।

महासंघले प्रदेशका विषयगत समितिहरूलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न पनि माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा संसदीय समितिहरू समेत अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्।