अर्थतन्त्रका समस्या भुलेको नीति तथा कार्यक्रम

५ जेठ, काठमाडौं ।  सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सरकार स्रोतको दबाबमा रहेको स्वीकार गरे पनि  स्रोतसहित अर्थतन्त्र संकचुनको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने  मार्गचित्र दिन सकेको छैन ।

अझ अर्थतन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जेलिएका संरचनात्मक समस्यालाई भाषिक रुपमा सम्बोधन गरे पनि समाधनका ठोस नीति र कार्यक्रम आएका छैनन् ।

‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रका यस्ता समस्याहरु समाधानमा भन्दा विगतकै शैलीमा नाराहरु बटुलेर कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नमा केन्द्रित छ ।

केही प्रशासनिक संगठनहरु खारेज गर्ने र गाभ्ने योजना सुनाएर साधाराण खर्च कटौतीको योजनालाई टारिएको छ । चालु खर्च कटौतीको निर्मम कार्यक्रम ल्याउने संकेतसम्म नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छैन ।

बरू संकटकै बेला भए पनि जलविद्युत उत्पादनको बढ्दो अवस्थालाई हेरेर नेकपा माओवादीको चुनावी वाचाअनुसार सबैका लागि वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यो वितरणमुखी योजनाले सरकारमाथि पर्ने वित्तीय जोखिमबारे विश्लेषण भएको नै छैन ।

एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा कठीन अवस्थामा आएको बजेटले समस्याहरुको पहिचान नै सही ढंगले गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्था, रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता, भूमिको उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धिका देखिएका समस्या जस्ता जनताले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरु समाधनलाई नीति तथा कार्यक्रमले कम छोएको पाण्डेले बताए । ‘भन्न त खर्च कटौती भनियो, तर कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा कामचलाउ तवरले नै राखियो,’ उनी भन्छन्,‘प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने उल्लेख छ ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे नीति तथा कार्यक्रमलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्नेतर्फ ध्यान नै नदिइएको बताउँछन् । ‘गत चुनावको ताजा जनादेशले अब सुशासन नै जनताले सबैभन्दा बढी चाहेको पुष्टि गरिसक्यो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत कुरा नगरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मतले नै त्यस्तो सन्देश दिइसकेको छ,’ उनले भने,‘सरकारले अनलाइन प्रणालीको विकास, कार्यान्वयन, भनसुन र घुसविना नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सुनिश्चतता गर्ने हो भने जनतामा भरिने उत्साहले अर्थतन्त्रभित्र देखिएको नैराश्यता पनि हट्दै जान्थ्यो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक खाता, सवारी लाइसेन्स, लालपुर्जा र स्थायी लेखा नम्बरसँग आवद्ध गर्ने विषय सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ ।

अर्थविद केशव आचार्य नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आएपनि आउने बजेटलाई सुशासन प्रवर्द्धननका योजनाहरुमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । पूँजीगत खर्चको विन्यास र कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई तोड्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको मत छ ।

‘यति धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु राखेर हुँदैन, तरुन्तै प्रतिफल दिनसक्ने र मुलकुलाई आर्थिक रुपमा एकीकरण गर्नसक्ने २–३ वटा ठूला परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको परियोजना मानेर सरकारले त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘३ वर्षभित्र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’

कम र ढिला प्रतिफल दिने आयोजनालाई केही वर्ष रोकेर भएपनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सधारका गर्न सक्ने परियोजनाको विकास नै अहिको आवश्यकता भएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तर सम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गरिने उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । तर, अझै पनि त्यसको कार्यान्वयमा आशंकाहरु छन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्यो,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्,‘सबै तहले सबै खालका परियोजना बनाउन खोज्ने हो भने त संघीयताको अर्थ नै रहेन ।’

सरकारले कर प्रणालीमा समेत सुधारको नीति लिने बताएको छ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने बताएको छ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने भनेको सरकारले राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइ गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । ‘तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यानवयन प्रक्रियासम्मको पुनरवलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सरकारले विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागु गर्ने बताएको छ ।

अर्थविद् डा. रेशम थापा सकारको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरताबाहेक कुनै तात्विक फरक केही नदेखिएको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग पहिल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर सम्भावनाहरु खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने बेलामा अर्थतन्त्र संकटमा भएको बहानाबाजी गरेर विगतकै शैलीमा कार्यक्रमहरु छर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘राजस्व उठेन, आर्थिक वृद्धि र विकास भएन, बाह्य सहयोग जुटेन, पर्यटक आएनन्, पूँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा अर्थतन्त्रका वस्तुस्थिति मात्रै हुन्,’ उनी भन्छन्,‘यसलाई सुधार गर्न के गर्न गर्न सकिन्छ भनेर ८/१० बुँदाको सोच आउनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रममा अन्तै बरालियो ।’

देशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के हुन्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रमले भन्न नसकेको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वले राजस्व नउठेको बहाना गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुमात्रै सरकारको दायित्व हो भन्ने देखाउन खोजेको भन्दै उनले देशले आर्थिक सुधारका एजेण्डा  खोजिरहेको कुरा नीति तथा कार्यक्रमले बिर्सिएको बताए । ‘अहिलेको असहज अवस्थामा तुलनात्मक लाभ हेरेर कार्यक्रमहरु केन्द्रित हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने,‘सबै कुरा गर्छु भन्दा केही पनि हुँदैन कि भन्ने डर भयो ।’

कृषिविज्ञ हरि दाहाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरु मात्रै फेरेर घोषणा भएको बताउँछन् । घोषणा भएका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वनयन भए राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

‘कार्यान्वनयन नभएका पुरानै नारालाई समेटेर ल्यइएको नीतिले कृषक र समग्र कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान हुन्न,’ दाहाल भन्छन् ‘नाराहरु शब्द मात्रै फेरेर आएका छन् । स्वयम् कृषि मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले कृषिका मुद्दामा चासो नदिएको भनेका छन् ।’

कृषि क्षेत्रले भोगेको समस्या समाधानका हुनै पर्ने वृहत्तर घोषणा नभएको भन्दै उनले    पहिले भएका काम गर्ने संरचना समेत भंग गरेर कृषिलाई नारामा सीमित बनाइएको उनको टिप्पणी छ । ‘कृषि प्राथमिकतामा नै छैन,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवाल पनि हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले खासै सम्बोधन नगरेको अग्रवाल बताउँछन् ।

सरकारले कतिपय कार्यक्रम निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै ल्याएपनि संकटमा साथ दिने खालका कार्यक्रमहरु आगामी बजेटमार्फत घोषणा हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रुपमा निजी क्षेत्रको माग समेटेको बताउँछन् । उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्र पनि सावृजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चलाउने, उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली पनि दिने, ढुंगा, गिट्टी, जडीबुटी  र काठ निकासी सम्बन्धी नीति बनाउने कुरा सकारात्मक भएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउन परिसंघले अघि सारेको कार्यक्रममा सरकारले हातेमालो गरेको पनि उनले बताए ।  ‘केही कार्यक्रम दोहोरिए पनि उद्योगी तथा निजी क्षेत्र केही आशावादी हुने ठाउँ छ,’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन् ‘तर, बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रमका लागि हुने सम्बोधन र कार्यान्वयनमा अझै आंशका छन् ।’