+
+

साढे २८ लाख परिवारलाई ११ अर्बको बिजुली निःशुल्क बाँड्दै सरकार

लोकप्रिय कार्यक्रमको नयाँ अश्त्र बन्दै बिजुली

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० जेठ ८ गते २०:२६

८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नीति तथ कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गलाई मासिक रूपमा हिउँदमा ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ। मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरूले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् । सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्दा निःशुल्क बिजुलीको मूल्य ११ अर्ब नाघ्ने प्राधिकरणको हिसाब छ ।

बर्खायाममा उत्पादन हुने करिब २७०० मेगावाट बिजुलीमध्ये आधा मात्र खपत हुने भएकाले उद्योगलाई पनि सहुलियत दिने भनिएको छ। विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने अन्य कार्यक्रम पनि आउँदा ठूलो आर्थिक भार सिर्जना हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कसले व्यहोर्छ ११ अर्ब ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बर्खायाममा साउनमा सबभन्दा कम २३ लाख ५० हजार र कात्तिकमा सबभन्दा धेरै २८ लाख २५ हजार ग्राहकले ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा बर्खायामको ६ महिना जेठदेखि कात्तिकसम्म करिब ७५० गिगावाट आवर बिजुली खपत हुन्छ।

मंसिरदेखि वैशाखसम्म ३० युनिटसम्म उपभोग गर्नेको संख्या महिनाअनुसार फरक-फरक छ । मंसिरमा सबभन्दा कम २६ लाख र फागुनमा सबभन्दा धेरै २८ लाख ५० हजार पुग्छ । यसअनुसार हिउँदमा ४८० गिगावाट आवर विद्युत खपत हुन्छ ।

यसरी हेर्दा वर्षभरिमा करिब १२३० गिगावाट आवर बिजुली निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रतियुनिट बिजुलीको औसत उपभोक्ता मूल्य ९ रुपैयाँ ६० पैसाको हिसाबले ११ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ ।

हिउँदयाममा निःशुल्क दिइने विद्युतमा अझै दुई वर्ष भारतबाट आयातित आधा परिमाणको बिजुली पनि पर्ने अवस्था छ । त्यसैले आफ्नै स्रोतबाट वर्षमा यति ठूलो रकमको बिजुली निःशुल्क दिन नसक्नेमा विद्युत प्राधिकरण स्पष्ट छ ।

आगामी ५ वर्षमा ४ खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर अघि बढेको विद्युत प्राधिकरण लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा प्रयोग हुननसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘हामी ठूला परियोजनाको निर्माण र वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणको अनिवार्य दायित्व बोकेर बसेका छौं’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले यसको शोधभर्ना गर्दैन भने यस्तो सुविधा दिन सकिन्न ।’

उनीहरूका अनुसार २० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क गरेकै कारण वर्षमा २ अर्बको भार कायम छ। दुई वर्षदेखि जारी यो छुटको अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना दिएको छैन। त्यसका बाबजुद यो कार्यक्रम विपन्न वर्ग लक्षित भएको र भार पनि थेग्न सकिने देखिएकाले जसोतसो स्वीकार गरेको भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरू अब भने थप निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने बताउँछन्।

५० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ता निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका बढी हुने भएकाले नोक्सानी सहेर निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली किन्न नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी भएको विद्युत खरिद सम्झौता, देशभित्रको कमजोर बिजुली खपत, कमजोर विद्युत पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिश्चितताका कारण प्राधिकरण ठूलो वित्तीय जोखिम बोकेर बसेको छ, २० अर्ब डेडिकेटेड बिजुलीको महसुल उठाउन राजनीतिक नेतृत्व नै बाधक भएर बसेको छ’ प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘अब वर्षमै ११ अर्बको भार थपिदिए बल्लतल्ल ऊर्जा संकट निवारण गर्न ठूला आयोजना बनाउन थाल्ने गरी जुर्मुराएको प्राधिकरण फेरि थला बस्छ, अहिले जनताले पाएको सुविधा गुम्छ।’

लोकप्रिय कार्यक्रम

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले साउन २०७८ मा २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क घोषणा गरेकी थिइन् । मंसिर २०७९ को चुनावमा राजनीतिक दलहरूले निःशुल्क बिजुलीलाई चुनावी मुद्दा नै बनाउने प्रयास गरे। नेकपा एमालेले बर्खायाममा महिनामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने भनेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले वर्षभर महिनामा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रले मासिक ३० युनिटसम्म निःशुल्क दिने र सिंचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीले त महिनामा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने बाचा गरेको थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले बर्खायाममा महिनामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क घोषणा गर्‍यो। पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मी ५० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा लोकप्रियताका लागि ल्याइएको कार्यक्रम मान्छन्। नागरिकलाई पैसाबाट लाभ दिन सकिए सहजै लोकप्रिय बनिने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रयोग हुने गरेको रेग्मीको भनाइ छ।

निःशुल्क बिजुली अब ‘वृद्धभत्ता’ जस्तै बन्ने जोखिम छ । २०५१ मा एमाले नेतृत्वको सरकारले १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगेको छ, र दलहरूबीच ‘वृद्धभत्ता’ बढाउने मात्र होइन, उमेर नै घटाउने होड देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा मन्त्रालय लिने गरेको माओवादी केन्द्रले भने निःशुल्क बिजुलीलाई आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउन खोजेको देखिन्छ।

‘बिजुली सित्तैंमा दिंदा दलहरूको लोकप्रियतामा कति फरक पार्छ पत्तो छैन, तर समाजवादी व्यवस्थाका नाममा सित्तैंमा सुविधा दिंदा देशलाई पटक्कै फाइदा गर्दैन’ विकसित देशमा पनि सित्तैंमा बिजुली नदिने भन्दै पूर्व ऊर्जा सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘यसले भविष्यमा बिजुलीको बिल घटाउने लोभमा विकृति मौलाउन सक्छ।

‘परिवारमा भिन्नै बसेको देखाएर सुविधा दुरुपयोग गर्नेदेखि घरधनीले कोठामा बस्नेको नाम देखाएर अर्को मिटर लिएर चलाउनेसम्मको विकृति मौलाउन सक्छ ।’

अर्का पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय निःशुल्क बिजुलीको उपभोक्ता कुन वर्गका ग्राहक हुन् ? उनीहरूले पाएको निःशुल्क बिजुलीमा खर्च भएको पैसा कुन वर्गका उपभोक्ताबाट असुल्ने हो वा करदाताको पैसा नै खर्च हुने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने मत राख्छन्। ‘उत्पादक र वितरकले हानिनोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था बन्नुहुँदैन, नियमनकारी निकायले यो क्षेत्रको स्थायित्व र प्रगतिका लागि नीति बनाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘महसुलको विषय पूर्ण रूपमा नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार हो, सरकारी नीतिले विद्युत क्षेत्रलाई हानि पुग्नु हुँदैन।’

विद्युत खपत बढाउने र सित्तैंमा बिजुली बाँड्ने नीति एकापसमा मेल नखाइरहेको उनले बताए। जति बढी बिजुली खपत हुन्छ, उति सस्तोदरमा दिने नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘२० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुलीले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन भइसकेको हो। त्यसभन्दा माथिको वर्गलाई बढीभन्दा बढी बिजुली खपत गराउन मन लाग्ने गरी आकर्षक महसुल तोक्नुपर्छ।’

विद्युत प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारी पनि २० युनिटभन्दा बढी उपभोग गर्ने निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका परिवारहरूलाई नै केन्द्रित गरेर विद्युत खपत वृद्धिका योजना ल्याउनुपर्नेमा छुटको घोषणा गरेर जोखिम मोलिएको बताउँछन्।

‘५० युनिटसम्म बाल्दा पैसा लाग्दैन भनेपछि त्यही परिमाणमा बिजुली उपभोग गर्ने प्रयास गर्छन्’ उनी भन्छन्, ‘कसैले ५० युनिट बाल्दा सित्तैंमा पाउने, तर थप १ युनिट बिजुली बाल्दा पूरै ५१ वा २०१ युनिटको नै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसले विद्युत खपत गर्ने मामिलामा मान्छेलाई कञ्जुस बनाइदिन्छ ।’

सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान दिएर महसुल घटाउनु चाहिं प्रगतिशील हुने उनको तर्क छ। ‘अहिले सरकारबाट ऋण लिएर विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ। पूर्वाधारमा गर्ने लगानीका लागि सरकारले अनुदान सुनिश्चित गरिदिने हो भने प्राधिकरणले महसुल घटाउन सक्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘महसुल घटायौं भने उद्योगदेखि घरसम्म खपत दर बढ्छ, सबैलाई लाभ मिल्छ।’

पूर्व ऊर्जासचिव रेग्मी पनि निःशुल्क बिजुली वितरण गर्नुको साटो महसुलदर समायोजन गरी बर्खायाममा कम गर्न सके राम्रो हुने बताउँछन्। त्यसले विद्युत खपत बढाउन सहयोग पनि गर्ने र सबै उपभोक्ताहरूले न्यायोचित लाभ पनि पाउने उनको मत छ।

ऊर्जामन्त्री हुँदा २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेकी माओवादी उपमहासचिव पम्फा भुसाल भने सरकारको घोषणा जनतालाई राहत दिने प्रयास भएको बताउँछिन् । ‘एकथरी मान्छेलाई जनतालाई दिएको मनै पर्दैन, उनीहरू विरोध गरिरहेछन्’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई राहत दिने कोणबाट यो एकदम ठीक छ ।’

५० युनिटले बत्ती बाल्न, मोबाइल चार्ज गर्न तथा रेडियो, टीभीसम्म चलाउन मात्र पुग्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘५० युनिट नकटाउने भनेर कसैले पनि  फ्रिज, माइक्रोओभन चलाउन छोड्दैन । त्यसैले उपभोग घट्छ भन्ने तर्क बेकार हो ।’

भुसालले अबको केही वर्षमै २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्न सकिने बताउँछन्। विदेशी कम्पनीहरूको लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरू २५ वर्षमा पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा आउने र त्यो बेला सञ्चालन खर्च प्रतियुनिट एक रुपैयाँ हाराहारी मात्र हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘त्यो बेलामा हामी २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?