संघीय सरकारले सवा अर्ब बजेट रोकेपछि सुदूरपश्चिमको टोली काठमाडौंमा

९ जेठ, धनगढी । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान वापत निकासा दिन बाँकी सवा अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुुदान वापत निकासा दिन बाँकी रहेको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अथात् एक अर्ब १२ करोड बजेट पठाउन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टोली  काठमाडौंमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव युुवराज बस्नेतले स्रोत अभाव देखाउँदै संघीय सरकारले अन्तिम किस्ताको बाँकी रहेको बजेट निकासा दिन नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दिने बताए पनि आफैसँग स्रोतको अभाव रहेको भन्दै थप निकासा दिन नसकिने जनाएको हो ।

हालसम्म समानीकरण अनुदानतर्फ संघीय सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट दुुई अर्ब राजश्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो, तर हालसम्म एक अर्ब आठ करोड मात्र असुली गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने दुुई महिना मात्र रहेका बेला लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसकिने निष्कर्ष आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निकालेको छ ।

आन्तरिक राजश्व संकलनको अवस्था सन्तोशजनक नहुनु, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडमा संकुचन आउनु जस्ता कारणले चालु वर्षमा कुल विनियोजित पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त नहुने संशोधित अनुमान मन्त्रालयको छ ।

‘वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक राजश्वको अवस्था असुली सन्तोशजनक नरहेको, नेपाल सरकारको राजश्व संकलनमा आएको संकुचनले राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम समेत अनुमान भन्दा घटी आउने कुरालाई आधार मान्दा चालु वर्षमा चार अर्ब ४८ करोड घटी प्राप्त हुुने देखिन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वित्तीय समानीकरणतर्फ प्राप्त हुने अन्तिम किस्ताको रकम ५० प्रतिशत (एक अर्ब १२ कराड) ले घटेर आउने निश्चित भएकाले यो समेत जोड्दा चालु वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट कम हुने देखिन्छ ।’

अनुमानित र संशोधित समेतलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २३ अर्ब ७१ करोड १९ लाख बजेट मात्र प्राप्त गर्ने उनी बताउँछन् । जबकी प्रदेश सरकारले १ असार २०७९ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

संघीय सरकारले अनुुमान गरेको भन्दा कम बजेट पठाउने भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे पाँच अर्ब बराबरका योजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ भने अगामी वर्षमा व्ययभार समेत थपिने भएको छ । यसअघि बजेटको सुनिश्चितता भएकै कारण कतिपय योजना चालु अवस्थामा रहेकाले त्यस्ताको हकमा भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने चिन्ता थपिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्ने भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै चालु वर्षका योजना कार्यान्वयन मात्र नभएर अगामी वर्षको बजेट निर्माणमा समेत समस्या हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले चालु वर्षबाट तीन अर्ब बजेट बचत भएर अगामी आर्थिक वर्षमा जाने अनुमान गरिएको भएपनि चालु वर्षमै साढे पाँच अर्ब कम हुने भएपछि समस्या हुने देखिएको भनेका छन् ।

‘उक्त रकम (साढे पाँच अर्ब) बराबरको अनिवार्य दायित्व तथा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमको भुक्तानी दिन चालु आर्थिक वर्षमा रकमको अभाव हुने देखिएको छ,’ शाहीले भने, ‘यसले आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुका लागि वितरण गरिएको सीमाको रकममा समेत प्रभाव पर्ने भएर स्रोत व्यवस्थापनको पक्षमा चाप परी सन्तुलन कायम गर्न चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ ।’

विशेषाधिकारको माग गर्दै प्रदेशको टोली काठमाडौंमा

संघीय सरकारसँग विशेषाधिकारको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टोली काठमाडौं पुगेको छ । संघीय स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै मुुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितको टोली काठमाडौं पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि अनुदान रकम कटौती नगर्न तथा अगामी आर्थिक वर्षमा विशेष महत्व दिएर आर्थिक स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार कायम गरिदिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारका विभिन्न निकायमा धाउन थालेका छन् ।

‘विगतमा संघीय सरकारकै उपेक्षाका कारण सुदूरपश्चिम आन्तरिक स्रोतमा कमजोर भएको हो । संघले लगानी नगरेकै कारण हामी अहिलेको अवस्थामा छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसकारण अगामी दिनमा संघको स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमले विशेषाधिकार पाउनुप¥यो । हाम्रो अधिकार माग्न काठमाडौं पुगेका छौं ।’

शाहीले सुदूरपश्चिम उपेक्षित भएकै कारण समग्र विकासको सूचकांकमा समेत पछाडि पारिएको बताउदै प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । मन्त्री शाहीकाअनुसार मंगलबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वित्त आयोगका उपाध्यक्षलाई भेटेर सिंगो टोलीले प्रदेशकातर्फबाट विशेषाधिकारको माग राखेको छ भने बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यसूची तय भएको छ ।