दीर्घकालीन योजनाविनै बजेट बनाउँछन् स्थानीय सरकार

१० जेठ, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाको १५ वैशाखमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय सुबोध महर्जनले प्रश्न गरे–‘बजेट नेतामुखी भयो, महानगरपालिकाको आवधिक योजना खै ? वडाध्यक्षको गोजीबाट योजना राख्ने ?’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले महानगरपालिकाले आवधिक योजना बनाएर काम गर्न सुरु गरेको बताएका थिए ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा अरु सहभागीले पनि जनप्रतिनिधिले योजना छनोटमा मनपरी गरेको आरोप लगाए । ललितपुरमा मात्र होइन, धेरैवटा स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको साझा गुनासो हो यो ।

हिजोआज देशभरिका स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको चरणमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारले पठाएको बजेटको सिलिङ र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको आधारमा बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । तर स्थानीय तहले योजनाहरु कसरी छनोट गरिरहेका छन् त ? यसको कुनै मापदण्ड छ त ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको चाहना अनुसारका योजना छनोट भइरहेको दाबी गर्छन् । तर धेरै स्थानीय तहले दीर्घकालीन हितलाई हेरेर योजना छनोट नगरेको स्थानीय तहका विज्ञ र पूर्वजनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार पालिकाहरुले आवधिक योजना मार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् स्थानीय तहले ५ वर्ष वा १० वर्षको योजना बनाएर काम सुरु गर्नुपर्छ । तर धेरै स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले स्थानीय तहहरु आफ्नो योजना बनाउन स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरुलाई हामीले यो गर, त्यो गर भन्न त मिल्दैन ऊ आफैं स्वायत्त सरकार हो, तर त्यहाँको स्रोत साधन र प्राथमिकता तय गरेर योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ’ भट्टराई भन्छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आवधिक योजना नहुँदा विगतमा काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘आवधिक योजना पहिले थिएन, अहिले हामीले आवधिक योजना बनाएर मात्रै काम गर्न सुरु गरेका छौं’ हमालले भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग भने आवधिक योजना छैन । प्रवक्ता सविन न्यौपानेले भने, ‘आवधिक योजना नहुँदा हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको छ, अब यो आउने नयाँ बजेटदेखि आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरेर काम गर्नेछौं ।’

आवधिक योजना नहुँदा उपमहानगरको विकासको अवस्था, ५–१० वर्षपछि उपमहानगरको संरचना कस्तो बन्छ भन्ने थाहा नहुने न्यौपाने बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्षदेखि आवधिक योजना बनाउन थालेको छ । ‘यो भन्दा अघि काठमाडौंमा आवधिक योजना बनाएर काम भएको थिएन, अब आउने आर्थिक वर्षबाट आवधिक योजना अनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ’ महानगरका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्र खड्काले भने । उनले आवधिक योजना बनाएर काम गर्दा ५ वर्षमा महानगरले के गर्दै छ भन्ने थाहा पाउन सकिने बताए ।

रौतहटको गौर नगरपालिकासँग पनि आवधिक योजना छैन । मेयर शम्भु साह भन्छन्, ‘हामीसँग स्रोतको व्यापक अभाव छ, योजना भन्दा पनि राजस्व जम्मा गर्न धौधौ छ । आवधिक योजना अब बनाउने भनेका त छौं तर भइरहकै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौं ।’ नगरपालिकाले हालसम्म स्थानीय स्तरबाट भएको माग र कार्यपालिका वैठकको निर्णयको आधारमा बजेट निर्माण गर्ने गरेको बताउँछन् ।

मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले पनि आवधिक योजना बनाएको छैन । अध्यक्ष अजयबहादुर शाहीका अनुसार पालिकामा अहिले गत वर्षका अधुरा योजनाहरु पुरा गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ । ‘आवधिक योजना वा यति वर्षे योजना भन्ने हामीसँग छैन, यही वर्षको योजना निरन्तरता दिनेगरी अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माण हुन्छ’ शाहीले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहहरुले पालिकाबासीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी योजना छनोट गर्ने गरेको बताए । कतिपय स्थानीय तहले १० वर्षको, ५ वर्षको योजना पनि बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा योजना बनाउने कुरा नौलो भएन, आवधिक योजना बनाउने कुरामा अहिले सबै नगरपालिकाहरु सकारात्मक छन् ।’

आवधिक योजना नहुँदा सन्तुलित विकासमा असर पर्ने पूर्व जनप्रतिनिधिहरुको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय तहहरुले ५ वर्षमा कुन स्थानमा पुग्ने भन्ने स्पष्ट बाटो नै आवधिक योजना हो, आवधिक योजना अनुसार पालिकाले गन्तव्य भेट्ने हो’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन् ।

तर धेरै स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो पटक धेरै नयाँ जनप्रतिनिधि भए, सुरुमा बन्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरुमा बनेका आवधिक योजनाहरु पनि ‘फलो’ गर्न नै समस्या देखिन्थ्यो’ श्रेष्ठले स्मरण गरे ।

आवधिक योजना अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना बनाएर काम गर्ने विकासमा समावेशीता, दिगो विकास र न्यायपूर्ण बजेटको बाँडफाँड हुने उनले बताए । ‘खल्तीको योजना, ठूला नेताको पहुँचको आधारमा योजना पर्ने आरोपहरु आवधिक योजना अनुसार चल्ने हो भने स्वतः खारेज हुन्छ, सामाजिक न्याय सिद्धान्तअनुसार विकास गर्ने आवधिक योजनाले नै हो’, श्रेष्ठले भने ।

बजेट खर्च गर्नै समस्या

वित्तीय संघीयताका विज्ञ सुवास शिवाकोटी स्थानीय तहमा विना योजना बजेट निर्माण गर्दा उक्त बजेट खर्च नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हो तर योजना अनुरुप बजेट निर्माण र कार्यान्वयन नगर्दा बजेट खर्चमा नै असर परेको छ’ नेपाल सरकारका उपसचिव समेत रहेका उनी भन्छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल पालिकाहरुले आवधिक योजना बनाएर त्यस योजना अनुसार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धेरै पालिकाहरुले अहिले आवधिक योजना बनाउन त थालेका छन् तर कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख डा. बालानन्द पौडेल स्थानीय तहले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसक्दा बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहले पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा दीर्घकालीन योजना नहुनु प्रमुख कारण रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रा पालिकाहरुले पूर्वानुमान गरेको देखिन्न । योजनाहरू प्रत्येक वर्ष नभई प्रत्येक महिना हेरफेर हुन्छन्’ पौडेलले भने ।

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय सरकारले योजनावद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा जनताको काम गरेको स्थानीय तहले नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले योजना बैंक निर्माण गरे योजना तालिकामा काम गरे अझै राम्रो हुने थियो ।’

एकीकृत तथ्यांक नै छैन

कतिपय स्थानीय तहले आवधिक योजनाहरु बनाएका छन् । तर कति स्थानीय तहले बनाएका छन् भन्ने एकीकृत सूचना कसैसँग छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले धेरै पटक पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहरुले खासै वास्ता गर्दैनन्, त्यसकारण हामीसँग पनि स्थानीय तहसम्बन्धी अधिकांश विषयको एकीकृत तथ्यांक छैन ।’

स्थानीय तहले बजेट ल्याएको वा नल्याएको पनि सम्बन्धित पालिकाको वेबसाइटमा हेरेर विवरण संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।