सुरक्षामा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, बढ्यो बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सुरक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ, तर सबैजसो कार्यक्रम भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गृह र रक्षा मन्त्रालयसहित मातहतका निकायहरुलाई सरकारले २ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यो कुल बजेटको १४ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १२ अर्ब बजेट थपिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गृह मन्त्रालय र मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायतका निकायका लागि १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुरक्षा निकायको समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने बताए ।

‘शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरुलाई समयानुकूल, व्यवसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बताउँदै लगिनेछ’, उनले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै भने, ‘संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइबर अपराध र लागूऔषधको अवैध ओसारपसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवितम प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।’

महतले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था समेत गरिएको बताए । बजेट वक्तव्यमा संघीय शासन प्रणाली अनुरुप संघ र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कार्य अघि बढाइने पनि भनिएको छ ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा हालसम्म प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । बरु प्रदेशहरुले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिएको थियो । तर, हालसम्म केन्द्रले प्रहरीको अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेशका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अध्यागमन सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने महतले जनाएका छन् । त्यस्तै, अध्यागमनमा ई–गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय करागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य थालिने पनि उनले जनाएका छन् ।

‘क्षेत्रीय कारागार नौवस्ता बाँकेको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मोरङ, पाँचथर लगायत थप आठ वटा कारागार भवनहरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, पुराना कारागार भवनहरुको मर्मत सम्भार गरिनेछ ।’

सेनातर्फ सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । द्वन्द्वको समयमा सेनाले सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरेका बंकरलाई विस्थापित गर्न जंगीअड्डाले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि ‘बंकर टु ब्यारेक’ परियोजना थालेको थियो ।

तर, वर्षेनी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि अझै एक हजारभन्दा बढी संरचना बन्न बाँकी छन् । माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुअघि ४५ हजार जनशक्ति रहेको सेनामा ०६२/०६३ सालसम्म आइपुग्दा करिब ५५ हजार सैनिक थपिएका थिए । तर, सोही अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि सिपाहीलाई बंकरमा राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र वफादार युवा जनशक्ति विकास कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री महतले बताए । सेवा दलबाट दीक्षित युवालाई विपद् तथा प्रकोप व्यवस्थापन र मानवीय सेवाका क्षेत्रहरुमा प्रयोग गरिने उनले जनाए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको भूमिका बढाउँदै लगिने उनले बताए । पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा बढाउँदै लग्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।