+
+
बजेटमा शिक्षा :

शिक्षकको लाइसेन्समा उदार व्यवस्था, आविष्कार कोषमा १ अर्ब

नुनुता राई नुनुता राई
२०८० जेठ १५ गते २३:३६

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने र मर्यादित समाजको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि एकाध नयाँबाहेक सबै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले सरकारले बजेटको आकार र अधिकांश कार्यक्रम पुरानै देखिएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा हाम्रो अहिलेको सिकाइ गुणस्तरको अवस्था सुधारका लागि गम्भीर भएको देखिएन’ उनले भने ।

सरकारले बजेटमार्फत जुनसुकै विषय पढ्नेले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म विज्ञान, लेखालगायत केही विषय बाहेक शिक्षा विषय अध्ययन गरेकाहरुले मात्र शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । लाइसेन्स परीक्षामा जुनसुकै विषय पढ्नेहरु पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले शिक्षामा भइरहेको जनशक्ति अभाव पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री खनाल यी नयाँ योजनाहरु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताउँछन् । भन्छन् ‘अरु विषय अध्ययन गरेका शिक्षण पेशामा आउँदा उनीहरुलाई दिनुपर्ने तालिम लगायतको काम निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो वर्षको बजेट निरन्तरता मात्र देखिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने, शिक्षाको कुन कुन क्षेत्रमा निजी र सरकारको लगानी हुने, कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने जस्ता विषय अनुत्तरित रहेको बताए ।

बजेटमा घोषणा गरिएको तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहलाई अध्यापन गराउने, प्रधानाध्यापक पालिकाले छान्ने अभ्यास संस्थागत गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नति गर्ने र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षकको तालिम, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक महासंघको जिम्मेवारी, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, निजी र सरकारी विद्यालयबीचको सहकार्य जस्ता विषयमा बजेट मौन रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षक तालिमको स्थिति हाल लथालिंग रहेको उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा एक अर्ब

सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने र त्यसको समन्वय गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा इकाइ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न र नीति बनाउन माग गर्दै महावीर पुनले गत वैशाख १५ मा माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए । पुनसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेको सरकारले उनीसँग भएको सहमति अनुसार नै आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि बजेट छुट्याएको हो ।

शिक्षाविद् कोइराला बजेटमा घोषणा गरिएका आविष्कार र नवप्रवर्तन, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुसन्धानजस्ता विषय शिक्षासँग नजोड्नु बजेटको कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘यी सबै गज्जबका कार्यक्रम छन् यसलाई शिक्षासँग जोडिनेछ भनिएको भए अरु बजेटको आवश्यकता पर्ने थिएन’ उनले भने ।

बालविकास केन्द्रको नक्सांकन र पुनर्वितरण

सरकारले कक्षा १ भन्दा मुनिको बालविकास केन्द्रको नक्सांकन गरी पुनुर्वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल बस्ती र विद्यालय नजिक नहुँदा धेरै बालविकास केन्द्रहरु अपायक परेको भन्दै सरकारले नक्सांकन गरी पुनर्वितरण गर्न लागेको हो ।

सरकारले दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट २६ लाख विद्यार्थी आगामी लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ ।

दिवा खाजामा ८ अर्ब ४५ करोड

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिँदै आएको छ । चालु वर्षमा त्यसै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने र रैथाने खानेकुरा खुवाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दिवा खाजाबाट लाभ लिने विद्यार्थीको संख्या ३२ लाख हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेनिटरी प्याडको लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ ।

परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षामा जोडिने, माातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

पाँच मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेशको बर्दिबास, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा यो काम अघि बढाउने सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षामा पहुँचको विस्तार

सरकारले स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठी मार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक वटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउने पनि सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षता सम्बन्धी काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान पनि आयोगले नै दिनेछ ।

अर्थविद् प्रा. पुष्कर बज्राचार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण सकारात्मक रहेको बताउँछन् । तर शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि समग्रमा बजेट कम भएको बताउँछन् । ‘सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ गुणस्तरीयताको लागि काम गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि योजना तथा बजेट पर्याप्त आएन । जे भइरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ देखिएन ।’

सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा प्रकिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

लेखकको बारेमा
नुनुता राई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?