ईपीजी प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन सके भारत भ्रमण सफल हुन्छ

हाम्रो प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमण हुँदैछ । यसक्रममा अवश्य नै दुई देशबीचका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विषयमा छलफल भएर कतिपय निर्णयहरू हुने नै छन् । भारत हाम्रो ठूलो छिमेकी हो । भारतसँग खुला सिमाना, आर्थिक कारोबार आदिका कारणले सबैभन्दा निकटता र सबैभन्दा धेरै समस्या दुवै छन् । त्यसर्थ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको क्रममा थुप्रै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ- युद्ध, राजनीति र कूटनीतिका नियमहरू करिब करिब उस्तै हुन्छन् । सुन-जुले भनेजस्तै ‘आफूलाई चिन, आफ्नो दुश्मनलाई चिन’ भन्ने नियम लागु हुन्छ । यससँगै शक्ति सन्तुलनको कुरा पनि आउँछ । नेपाल र भारतको आ-आफ्नै राष्ट्रिय हित, चाहना र सरोकारका विषय हुन्छन् जसलाई ठिकसँग बुझ्ने र दुवैतिरको बार्गेनिङ पावरको अवस्था हेरेर शक्ति सन्तुलनको आधारमा हामीले वस्तुवादी ढंगले कुराकानी गर्नुपर्छ ।

खासगरी हामीसँग सुरुदेखि रहेको समस्याको चुरो १९५० को सन्धि नै हो । त्यसले सुगौली सन्धिदेखि यता नेपाल-भारतबीच असमान सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएको छ । त्यसैबाट निर्देशित भएर नै नेपालमा खुला सिमाना कायम हुनु, दुई देशका नागरिकलाई समान व्यवहार हुनु, आर्थिक आदि कारोबारमा भारतलाई हामीले विशेष ग्राह्यता दिनपर्ने र साँध सीमाका समस्याहरू रहेका छन् । यी सबै मूलतः १९५० को सन्धिसँग जोडिएको छ । त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नु नै सबै समस्याको दिगो समाधान हो ।

म प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत भ्रमण गर्दा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) भन्ने अवधारणा त्यसैका निम्ति ल्याइएको थियो । पछि केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यसले मूर्त रूप लियो । दुवै पक्षका सरकारका विश्वासिला र जानकार मानिसलाई राखेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी व्यापार, पारवहन, हवाई रुट, कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा समस्याको एकमुष्ट समाधान त्यही प्रतिवेदनको आधारमा गर्नु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । तर उक्त रिपोर्ट ग्रहण गर्न भारत अहिलेसम्म अनिच्छुक देखिएको छ । अहिले के गर्छ ? तत्कालै होला भन्न सकिन्न ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘वान अन वान’ बैठकमा के कारणले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत अनिच्छुक रहेको हो, भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । ईपीजीलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ किनभने त्यो सुझाव मात्रै हो, सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले समग्रतामा नै हल गर्ने दिशातिर जान सक्नुभयो भने यो भ्रमण ऐतिहासिक र नयाँ हुन्छ । दिगो ढंगले भारत र नेपालको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुन पनि सक्छ । तर अहिले त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सुझावका निम्ति बोलाइएको बैठकमा प्रस्तुति हेर्दा प्रधानमन्त्री त्यति उत्साहित देखिनुभएन । यो भ्रमण जलस्रोत, जलविद्युत, व्यापार लगायतका विषयमा बढी केन्द्रित हुनेजस्तो देखिन्छ ।

१९५० को सन्धिमा नेपालको अहित बढी छ । त्यसलाई नै दुई देशको हितमा नयाँ ढंगले नसच्याएसम्म भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बन्न सक्दैन । यी विषयलाई अनौपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्रीले उठाउँदा हुन्छ । ठोस रूपले अहिले तत्कालै गर्ने कुरा जलस्रोत र जलविद्युत हो ।

केही समय यता नेपालबाट विद्युत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने संभावना बनेको छ । भारत हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यातलाई नै सहज ढंगले पूर्णता दिन सकियो भने नेपालको व्यापार घाटालाई सच्याउन मद्दत पुग्छ ।

खुला सिमानाका कारण अर्थतन्त्रमा चुहावट देखिएको छ । उद्योगधन्दाहरू त प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन्-सकेनन् कृषिजन्य वस्तुहरू समेत आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं । भारतले ‘नन ट्यारिफ ब्यारियर’ लगाएर हाम्रो कृषिजन्य निर्यातलाई पनि रोकिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई सुधार्न सकियो भने नेपालको हित हुन्छ ।

एउटा मात्र हवाई रुट हुँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ । भैरहवा विमानस्थल बनिसकेको छ । त्यसलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढाँचामा निर्माण गरिएकोले भारतले अर्को एउटा हवाई रुट नदिएसम्म त्यसलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो विषय पनि हल गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा त्यो अझै टुंगिइसकेको छैन भन्ने मैले बुझ्छु ।

त्यसबाहेक पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण लगायतमा केही जलविद्युत र जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरू पनि समझदारी बनाएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने बुझिन्छ । भारतले लगानी गरेर जलविद्युत उत्पादन गरेर छिटोछरितो उता निर्यात गर्छ भने त नेपालको हितमै हुन्छ । तर ओभरडेटा राख्ने, अरुलाई बनाउन नदिने र आफू पनि नबनाउने अप्पर-कर्णाली जस्तो भयो भने त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । त्यसको बारेमा पनि ध्यान दिनु उपयुक्त होला ।

पञ्चेश्वर लगायत बन्दा त्यहाँ पानीको बाँडफाँटको कुरा पनि आउँछ । सिमाना नदीको पानी आधा-आधा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो र हाम्रो पनि हो । तर त्यहाँ पानीको बाँडफाँटको कुरा अझै पनि मिलिसकेको छैन भन्ने पनि बुझ्छु । त्यसमा अलि सतर्क भएर राष्ट्रहितलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्य विषय भने के कति गृहकार्य भएको छ, त्यसमा भर पर्छ । मेरो सुझाव छ, नेपाल भारतसँगको जुन ऐतिहासिक रूपले असमान र परनिर्भर सम्बन्धमा बाँधिएको छ, यसलाई ठिक ढंगले नसच्याएसम्म कमसेकम नेपाली अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै गाह्रो छ । औद्योगीकरण हुन सक्दैन र यसो नहुँदा कृषिले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन र लाखौंको संख्यामा विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका युवापंक्ति रोकिंदैनन् । त्यसको निम्ति भारतसँगको खुला सिमाना र १९५० का सन्धि लगायतले बनाएको बाध्यात्मक अवस्थालाई बदल्नुपर्छ ।

नेपालको विकाससम्बन्धी चासो छ । भारतको पहिलेदेखि नै एउटा उदीयमान विश्वशक्ति बनेको र चीन पनि ठूलो शक्तिको रूपमा उदय भएको हुनाले भूराजनीतिक चासो, सुरक्षा चासो उसको स्वतः नै छ भन्ने बुझेकै हो । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । नेपालको सार्वभौम समानतालाई भारतले पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई नस्वीकारेको हो कि भन्ने जस्ता भावहरू आउँछन् । त्यसैले यी विषयमा अलि विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।

तर अहिले धरातलीय यथार्थ हेर्दा भारतमा एउटा धार्मिक कट्टरपन्थी सोच हावी हुँदै गएको छ । त्यसले उसका सामरिक हितलाई पनि अलि नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ जस्तो देखिन्छ । आर्थिक, राजनीतिक भन्दा पनि धार्मिक-सांस्कृतिक ढंगले नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर नेपाललाई परनिर्भर अथवा आफ्नो घेराभित्र राखी छोड्ने भन्ने अहिले भारतका पछिल्ला शासकहरूको जुन बुझाइ छ त्यो नेपाली र भारतीय जनता दुवैको हितमा हुँदैन ।

त्यसैले हामी नेपालीले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनासाथ उत्पात हुन्छ भन्नु भन्दा पनि नराम्रो नहोस् र विगतदेखिका समस्यालाई हल गर्ने दिशामा केही सकारात्मक कदम चालिऊन् भनेर अपेक्षा गर्नु नै बढी सही हुन्छ ।

यस्तो बेला एउटा माओवादी पार्टीका प्रधानमन्त्री र कट्टरपन्थी हिन्दुत्वको पक्षधर प्रधानमन्त्रीबीचको कुराकानीले कत्ति आइसब्रेक गर्छ ? म यसै भन्न सक्दिनँ । तर विचारधारा भन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ । केही भइदेओस् भन्ने कामना छ तर म त्यति धेरै आशावान र धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ ।

यद्यपि असंभव भन्ने केही हुँदैन । चरम पुँजीवादी देश अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र मार्क्सवादको पनि चरमपन्थको प्रयोग गर्ने चीनका माओले हात मिलाएका थिए । तर उनीहरूले आफ्नो सामरिक स्वार्थ थिए । खासगरी सोभियत संघसँग दुवैथरीको साझा दुश्मनी थियो । त्यसैले उनीहरू हात मिलाएर दुवैले एकअर्कासँग लाभ लिन खोजेका थिए । कसले कति लाभ लियो भन्ने कुरा त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला ।

एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौं । चीन एउटा ठूलो शक्तिको रूपमा उदय भएर आएको छ । भारतले स्वतः नै चीनलाई एउटा ठूलो प्रतिस्पर्धी मान्छ । नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लिएर चीनसँग लड्नको निम्ति एउटा आधार बनाऔं भन्ने कूटनीतिक ‘मूभ’ भारतले गर्न सक्छ । तर नेपालको जोखिम के छ भने हामी त यसै पनि दुइटाको चेपुवामा परेका छौं । सुगौली सन्धियता हामी बढी भारतबाट नै चेपिएका छौं । जोसँग बढी चेपिएको छ त्योसँग बढ्ता हात मिलाएर खासै धेरै समस्या नभएको अर्को छिमेकीसँग दुश्मनी गर्दा नेपाललाई खास फाइदा हुँदैन ।

त्यसैले नेपालको तर्फबाट माओको देखासिकी गरेर माओले निक्सनसँग हात मिलाएजस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्यसरी हात मिलाइहाल्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि चीन र अमेरिका मिलेजस्तो भारत र नेपाल मिल्नु अलि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)