टुंगियो विधेयक, बाँकी नै रह्यो नागरिकताको राजनीति

१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा र विद्यार्थीहरु सडक प्रदर्शनमै उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला जलाएका छन् । एमाले नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक र राष्ट्रहित विपरीतको कदम चालेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले संसदको विशेषाधिकार र संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण गर्नु भयो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्न आवश्यक थियो’, एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । राष्ट्रपति पौडेलको कदमले मुलुकलाई ध्रवीकरणतर्फ लगेको उनी बताउँछन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समेत विधेयक प्रमाणीकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘विधेयकको अन्तर्वस्तु भन्दा पनि प्रक्रिया र समयप्रति असहमति छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जस्तो तरिकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरे, त्यो ठीक भएन’, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । लामिछानेले सरकारले अपनाएको प्रक्रियालाई राष्ट्रहित विपरीतको कदम भनेका छन् ।

‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ’, लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रिपरिषदको पत्रलाई आधार मानेर प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन् । एमाले सचिव भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले नभएर सार्वभौम संसदले गर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम प्रमाणीकरण गरियो भन्नु संविधानको उल्लङ्घन हो’, उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने प्रष्ट अधिकार संसदलाई मात्रै छ ।’

एमाले र राप्रपाका नेताहरुले विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मात्रै नभएर यसको समयबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज र एनआरएनलाई पनि नागरिकता

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पनि पोखरेलसँग मिल्दो टिप्पणी छ । लिङ्देनले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कने दिन प्रमाणीकरण गर्नुलाई आत्मसमर्पणको संज्ञा दिएका छन् । ‘नयाँ संसद आएको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने दिन प्रमाणीकरण भएकाले आशंका हुनु स्वभाविक भयो’, राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।

सत्तारुढ नेताहरुले भने प्रमाणीकरणको बचाउ गरेका छन् । ‘संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन । बरु अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट भएको गम्भीर गल्ती सच्याएका छौं’, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री डा.बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

संसदले यसअघि दुईपटक पारित गरिसकेको र त्यो विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नुपरेको मन्त्री भुसालको तर्क छ । ‘विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा भएकाले फिर्ता ल्याउन मिलेन । अघिल्लो संसदले सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि स्वतः प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन’, मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट प्रमाणीकरणको अनुरोध गर्ने निर्णय नै संवैधानिक प्रक्रिया हो ।’

८ वर्ष लामो अलमल

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले गत १२ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले त्यही सिफारिसका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यो विधेयक ६ साउन २०७९ मा संघीय संसदबाट पारित भएको थियो । तर भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउन २०७९ मा संघीय संसदमै फिर्ता पठाइन् । पुनर्विचार गर्न ९ पृष्ठ लामो पत्रसहित भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानको धारा ११३ (४) ले राष्ट्रपतिलाई बाँधेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यसको अर्थ दोस्रोपटक शीतल निवास पठाइएको नागरिकता विधेयक ४ असोज २०७९ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर भण्डारीले संविधानकै उल्लङ्घन गरी विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यही विधेयकलाई गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

यो विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकार बाहेकका नागरिकता र अंगीकृत नागरिकता नागरिकताबारे चलिआएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

यीमध्ये अंगीकृत नागरिकताबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा २०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्नेगरी नागरिकता ऐन आउन सकेको थिएन । २२ जेठ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा पेश गरेको यो विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलहरुको राय बाझिएको थियो ।

नेकपाका नेताहरु नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरुले यस्तो शर्त राख्न नहुने अडान लिए । नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि भने एमाले ७ वर्षे प्रावधानकै अडानमा रह्यो भने माओवादी अडानबाट पछि हट्यो ।

प्रमाणीकरण भएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकता लिन समयको शर्त राखेको छैन । अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई विहे दर्तापछि अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । बुधबार प्रमाणीकरण भएको विधेयककै जस्तो प्रावधान राखेर ७ जेठ २०७८ मा ओलीले पनि अध्यादेश ल्याएका थिए । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय भएकै दिन ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।