स्वास्थ्यको बजेटमा एमालेको प्रश्न : लोकप्रिय कार्यक्रमलाई किन छुटाइयो ?

१८ जेठ, काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले गत सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निराशामा पारेको भन्दै १७ बुँदामा बजेटमाथि टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत छुट्याएको र यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै कमजोर रकम भएको एमालेको टिप्पणी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव समेत कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनु रहेको भन्दै बजेट झन् झन् घट्नुले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ ।

आधारभूत अस्पतालका लागि छुट्याएको रकम पर्याप्त नभएको भन्दै बजेट हचुवाको भरमा छुट्याइएको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।

‘२०८०-८१ को बजेटले ३२२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र ८ अर्ब छुट्याएको छ । जबकि विगतमा सम्झौता भएका निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब १० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी हुन्छ ? अरू थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल कसरी बन्छ ? ’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीचमा समन्वय गर्ने लगायतका उपाय गरी बीमा सेवाको संरचनागत तथा नीतिगत सुधारको विषयमा बजेट कार्यक्रमले स्पष्ट नपारेको जनाएको छ ।

एक विद्यालय एक नर्स, एक वडा एक योग तथा व्यायामशाला लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नसमेटिएको बजेटले उल्लेख्य योगदान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थका लागि तोकिएको कर प्रति पनि एमालेले टिप्पणी गरेको छ ।

‘नेपाल डब्लुएचओ एफसीटीसीको पक्ष राष्ट्र हो । हालै जेनेभामा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले गएर कर बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । तर, त्यसलगत्तै आएको बजेटमा कर बढेन यसले पनि सरकार जनस्वास्थ्यमा संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भुलेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएकाले उपचार र रोकथामका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणका लागि सरकार संवेदनशील नगरहेको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।