सीमा समस्या छलफलमा सीमित, ईपीजीको कुरै उठेन

१८ जेठ, काठमाडौं । चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या र यसको समाधानबारे कुराकानी गरेका छन् ।

बिहीबार हैदरवाद हाउसमा भएको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानबारे छलफल भएको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हिमालय जति उचाई दिन सबै समस्या हल गर्ने बताए । ‘यही भावनाले सबै मुद्दा, चाहे सीमाको होस् वा अरु सबैको समाधान गर्छौ’ मोदीले भने ।

उनपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशको सीमा विवाद समस्या गर्ने बाटो के हो भन्ने पनि खुलाए । ‘प्रधानमन्त्री मोदी र मैले सीमाबारे छलफल गर्‍यौं’ प्रचण्डले भने, ‘सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रबाट हल गर्न अनुरोध गरेको छु ।’

१४ महिना अगाडि भारत भ्रमण गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डकै भाषामा सीमा समस्याबारे समकक्षी मोदीसँग कुरा गरेको बताएका थिए । ‘हामीले सीमाका सवालहरुमा छलफल गर्‍यौं र मैले मोदीजीलाई दुई पक्षीय संयन्त्रबाट हल गरौं भनेर अनुरोध गरेँ’, २०७८ चैत तेस्रो साता मोदीसँग संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा देउवाले भनेका थिए ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सीमा समस्याबारे छलफल मात्रै हुनु नयाँ कुरा नभएको बताउँछन् । ‘छलफल गर्नु नयाँ होइन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो’ उपाध्यायले भने, ‘भारतले सीमा समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनेर बाहना गर्ने गरेको दशौं वर्ष भइसक्यो ।’ तर समस्या समाधान नभएकै कारण नेपालका हरेकजसो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा समस्या मुख्य चासोमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा सीमा समस्यालाई चासोका साथ हेरिएको थियो । त्यसमाथि भ्रमणको ठीक अगाडि भारतले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’को भित्ते नक्सा सार्वजनिक भएपछि सीमा विवाद थप चर्किएको थियो ।

माओवादीकै सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसबारे प्रश्न गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठनहरुले काठमाडौंमा उनीको पुत्ला दहन गरेका थिए । तर उर्जा र व्यापारसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण सहमति गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्याबारे समाधानको प्रस्ताव मात्र गरेर टुङ्ग्याए ।

नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई, सीमा समस्याबारे छलफल मात्रै गर्नुको अर्थ समाधानबारे कुनै ठोस् प्रगति नभएको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छलफल मात्रै गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरन्तरता र औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो’, भट्टराई भन्छन्, ‘भइसकेको कामबाट पछाडि फर्कने काम भयो ।’ यसअघि नै द्विपक्षीय संयन्त्र गठनबारे लिखित निर्णय भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रस्ताव गर्नुलाई उपलब्धि मान्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

भट्टराईका अनुसार, २०७६ भदौको पहिलो साता नै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र समकक्षी सुव्रमण्यम जयशंकरबीच संयन्त्र बनाएर सीमा समस्या हल गर्ने लिखित निर्णय भइसकेको थियो । तर त्यसपछि भारतसँग विश्वासनीयताकै समस्या देखिएकाले फेरि यो विषय उठाउनु परेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।

‘लिखित सहमति र सम्झौता पनि विश्वासको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो बीचमा विश्वासनीयतामा समस्या आयो’, माओवादी केन्द्र विदेश विभागका पूर्व प्रमुख राम कार्की भन्छन्, ‘यो भ्रमणले विश्वास बढाउने काम गरेको छ, परिणाम निकाल्ने भनेको विश्वासको वातावरणले हो ।’ त्यसले अब सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

किनकी पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या थप पेचिलो बन्दै गएको छ । विषेशगरी १६ कात्तिक २०७६ मा भारतले जम्मू–कश्मीर सहितको भूगोल राख्दै नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक पनि समावेश गरेको थियो ।

जसप्रति ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर नेपालले ध्यानाकर्षण गरायो । तर उल्टै नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक खन्यो । कैलाश मानसरोबर जोड्नेगरी लिपुलेक भएर खनिएको उक्त सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाख २०७७ मा उद्घाटन गरेका थिए । यसप्रति नेपालले आपत्ति जनायो । तर भारतले आफ्नै भूमिमा सडक भनेको भन्ने जवाफ दिएपछि ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो ।

यसरी उत्कर्षमा पुगेको सीमा समस्याबारे देउवापछि प्रचण्डले समकक्षी मोदीसँग कुरा गरेका छन् ।

भारतका लागि नेपालको राजदूत भइसकेका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार भ्रमणका क्रममा जारी हुँने संयुक्त वक्तव्य अझै आइसकेको छैन । त्यसैले निष्कर्षमा पुगिहाल्न हतार हुन्छ । तर बिहीबारसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यो भ्रमणमा सीमा समस्याबारे ठोस् समाधान खोज्न भन्दा पनि पन्छाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । ‘यो विषयमा कुरा गरिएन भन्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले छलफल भयो भनियो । यदि समाधानकै निम्ति हो भने त्यसबारे थप निर्णय कहिले र के गर्ने भन्ने प्रष्ट पारिने थियो’, उनी भन्छन् ।

त्यसमाथि दुई देशबीचका समस्यालाई दीर्घकालीन हल गर्नेगरी बनेको प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्नेबारे कुनै छलफल नहुनुले पनि आशंका गर्ने ठाउँ राखेको छ । ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझ्नु भनेको समस्याको संवेदनशीलतालाई नबुझ्नु हो’, उनी भन्छन् ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदी दुवैले ईजीपीबारे केही भनेका थिएनन् । तर भेटवार्ताबारे गरिएको ब्रिफिङमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजीबारे कुरै नभएको बताए ।

सन् १९५० को मैत्री सन्धी सहित दुई देशबीच देखिएको सीमा लगायत समस्याबारे समाधान खोज्न ईपीजी गठन गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र डा.राजन भट्टराई थिए भने भारतका तर्फबाट जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी लामा, भुवनचन्द्र उप्रेती र भगतसिंह कोशियारी थिए । उनीहरुले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय संस्थापनले बुझ्न मानेका छैनन् ।

सीमा समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पनि ईपीजीको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भएकाले यो प्रतिवेदन नबुझ्नुलाई कूटनीतिज्ञहरुले भारतीय संस्थापनप्रति आशंका गर्दै आएका छन् ।

‘दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले दुई वर्षसम्म काम गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो’ ईपीजीकै सदस्य भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरिनुले भारतले चाहेको विषयमा फटाफट सहमति र हाम्रो चासो प्राथमिकतामा नपरेको देखियो ।’