त्रिविमा ठेक्का र करारका कर्मचारीको भर, १० महिनादेखि सेवा आयोग रिक्त 

२१ जेठ, काठमाडौं। १० महिनादेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापक र कर्मचारी अभाव हुन थालेको छ । १८ साउनमा लालु पौडेलको पदावधि सकिएपछि त्रिवि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन छ।

त्यही कारण कर्मचारी र अध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान हुन सकेको छैन । त्रिविले आवश्यक जनशक्ति ठेक्का र सेवा करारमा लिएर काम चलाइरहेको छ ।

प्राविधिक र प्रशासनिक गरेर ८ हजार १२४ कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा त्रिविमा हाल ४ हजार ४ सय जना मात्र कार्यरत छन् । त्रिवि कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष छत्र कार्की भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावका कारण अहिले ठेक्का करार र सेवा करारका कर्मचारीबाट त्रिवि चलाइरहनुपरेको छ।’

कर्मचारी अभावकै कारण त्रिविले समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन पनि हुन सकेको छैन । करिब तीन सय दरबन्दी भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अहिले ९५ जना कर्मचारी मात्र छन् ।

त्रिवि कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष कार्की सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई पटक पटक अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

‘सरकार, सरकारमा बसेको मान्छेहरु र पार्टीहरुलाई विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तताले नछुने रहेछ । कम्तीमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिन एक महिना अघिदेखि प्रक्रिया बढाउनुपर्नेमा एक वर्षसम्म पनि बेवास्ता भइरहेको छ’, उनले भने ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायकी डिन कुसुम शाक्य दरबन्दी अनुसार अध्यापक नहुँदा पठन पाठनमा नै समस्या हुन थालेको बताउँछिन् । ‘भएकाहरु अनिवार्य अवकाशमा जाने र नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा धेरै समस्या छ । पढाउनका लागि मुश्किलले व्यवस्थापन भइरहेको छ अब केही महिनासम्म यस्तै हो भने पढाउन पनि समस्या हुन्छ’ उनले भनिन् ।

सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा त्रिविमा अध्यापक र कर्मचारी दुबै अभाव भएको छ । जसले गर्दा त्रिविको काममा प्रभाव पर्न थालेको गुनासो आइरहेको सेवा आयोग कार्यालयका प्रमुख केदारनाथ ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘परीक्षा भएर पनि अन्तर्वार्ता र नयाँ विज्ञापन गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष काममा प्रभाव परिरहेको गुनासोहरु आइरहेको छ । अध्यक्ष नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

त्रिविको उपकुलपति कार्यालयले यसबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई पटक पटक जानकारी गराएको भएपनि प्रक्रिया सुस्त भइरहेको जनाएको छ।

उपकुलपति कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले भने ‘उपकुलपतिज्यूले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीलाई त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति ढिलाइ हुँदा भइरहेको समस्याहरु जानकारी गराउनुभएको छ। सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपनि कार्यान्वयनमा भने समस्या भइरहेको छ।’

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले एक जनालाई नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दलहरुबीच भागबन्डा नमिलेका कारण सेवा आयोगमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्षका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

समितिले सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्दा ३६ जनाको आवेदन परेको थियो। तर सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेसम्म सिफारिस समिति समेत बनेको छैन। समिति नै नबन्दा अबको प्रक्रिया के हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सिफारिस समिति समेत नबनेकाले के गर्ने भन्ने अलमल नै देखिन्छ । अघिल्लो सिफारिस समितिले खुला दरखास्त आह्वान गर्दा परेकै मध्येबाट गर्ने हो कि नयाँ प्रक्रियाबाट गर्ने हो।’

उनका अनुसार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सिफारिस समितिको गठनको लागि नामावली प्रधानमन्त्री कहाँ पठाएपनि स्वीकृत भएको छैन । उनले भने,  ‘सायद भागबन्डाको खेल हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री फरक दलको हुँदा कुरा छिटो मिल्दैन।’