
२२ जेठ, बुटवल। सरकारले वजेट वक्तव्यमा चुरे उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा समाजले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा समाजका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले चुरे क्षेत्र उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने सरकारको नीति स्वीकार्य नभएको बताए।
ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात शुरु भएपछि नेपालको अन्न भण्डार तराई मरुभूमिमा परिणत हुने र वातावरणीय तथा खाद्यान्न संकट निम्तिने खनालले उल्लेख गरे।
‘शान्ति समाजले यसअघिको सरकारले यस्तै निर्णय गर्दा पनि विरोध गरेको हो, अहिलेपनि सशक्त विरोध गर्छ’ खनालले भने- ‘व्यापार घाटा कम गर्न अरु थुप्रै विकल्पहरु छन् तर सरकार वातावरण जस्तो संवेशदनशील विषयलाई ब्यापार घाटासंग जोडेर नेपालको तराईलाई मरुभूमि बनाउन खोज्दैछ, यो कदापी स्वीकार्य छैन।’
सरकारले यो विषयमा जबरजस्ती गरे शान्ति समाजले नागरिक समाजलाई आह्वान गरी देशव्यापी सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए। तराईको मरूभूमिकरण रोक्न चुरे संरक्षण अनिवार्य रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया 4