त्यसपछि शान्त भयो संसद

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा मुर्रा भैंसी र नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदरुबीच जुहारी नै चल्यो । के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्षका सांसद आ–आफ्नो स्थानमा उठेर होहल्ला गरे ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री ‘भैंसी चढेर आएको’ भनेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरुले आपत्ति जनाए । त्यसको प्रतिवादमा एमाले सांसदहरु उत्रिए, नियमापत्ति गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिंदै विवाद कुशलतापूर्वक अन्त्य गरे ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिइरहेका बेला संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हो वा होइन भन्ने फेरि चर्कै विवाद भयो ।

यसमा भने कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखका लागि सहज बनाइदिए ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गर्ने अधिकार नहुँदा पनि नागरिकता विधेयक दराजमा थन्क्याएर राखेको बताए ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ, संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो, संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भयो । त्यहाँ न कुनै यदि थियो, न कुनै तर थियो । इफ, बट केही नभएको ठाउँमा अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो’ प्रचण्डले भने ।

उनले मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने उपाय भनेकै राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु नै भएको बताए ।

‘एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयक होल्डमा राखेको स्थिति थियो । खारेज गर्न सम्भव थिएन, फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । किनकि सदनले दुई दुई पटक पारित गरिसकेको थियो । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब संविधान नमिचिकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्प के छ ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई–दुई पटक गरेको निर्णयको अपमान हो ।’

प्रधानमन्त्रीले यति भनिसक्दा एमाले सांसद सूर्य थापा उठे ।

प्रधानमन्त्रीले मलाई तर्क गर्न दिनोस् भन्दैथिए, तर सभामुख घिमिरेले पहिले वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रोके ।

थापाले संविधानको धारा १११ उद्धृत गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि पहिला विचाराधीन सबै विधेयक निष्क्रिय हुने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी झुट बोलिरहनुभएको छ’ उनले भने ।

उनले मन्त्रिपरिषदले विधेयक लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सीधै जान नसक्ने भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुरोध गर्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने अध्यादेशको कुरा हुनसक्छ, मन्त्रिपरिषदले विधेयक लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सीधै जाने अधिकार छैन’ थापाले भने ।

त्यसपछि एमाले सांसदहरुले होहल्ला गरे । सत्तापक्षका सांसदहरु पनि उठे । उनीहरु पनि वादविवादमा उत्रिन थाले ।

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिइरहेको भन्दै नियमापत्ति भए राख्न नभए आसन ग्रहण गरेर सुन्न आग्रह गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले एकै छिन बोले । प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अरु विधेयकजस्तो नभएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि धेरै विधेयक निष्क्रिय भएको र सरकारले फेरि ल्याएको भन्दै नागरिकता विधेयक भने दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेकाले फरक भएको बताए ।

त्यसपछि फेरि एमाले सांसदहरु उठे । सत्तापक्षका सांसदहरु पनि उठे । उनीहरु होहल्ला र वादविवाद गर्न थाले ।

‘सबै बोलेपछि, कराएपछि कसलाई बोल्न दिने, दोहोरो त्यहीं खेल्न थालेपछि कसरी जाने ?’ सभामुखले सांसदहरुलाई आ–आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गर्दै भने, ‘म फेरि माननीयज्यूहरुलाई भन्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्टीकरणका लागि समय पाएर आउनुभएको छ । उहाँको भनाइमा सहमत असहमत हुन जे पनि सक्नुहुन्छ । नियमसम्मत, तथ्यसंगत भएन भन्नुभएको छ, यहाँ सुनिएको छ ।’

त्यसपछि उनले बाँकी सबै बस्नुस् भनेर एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए ।

तर सत्तापक्षका सांसदहरुले होहल्ला गरे । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पनि होहल्ला र वादविवादमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै सत्तापक्षका सांसदहरुलाई बस्न अनुरोध गरिरहेका थिए, तर उनीहरु मानिरहेका थिएनन् ।

‘पालो पालो आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ, यहीं दोहोरी खेलेपछि कसरी सुनुवाइ हुन्छ ? माननीय सदस्यहरु बस्नुस्, रघुजी पन्त के हो छोटोमा आफ्नो नियमापत्ति राख्नुस्’ भन्दै सभामुखले समय दिए ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले होहल्ला गरिरहे ।

सांसद रघुजी पन्तले बोल्न सुरु गर्दा पनि सत्तापक्षका सांसदहरु चर्को आवाजमा बोलिरहेका थिए । ‘बोल्न पाउनुपर्‍यो नि डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन, हामी पनि उठ्छौं’ भन्दै पन्तले प्रतिवाद गरे र फेरि होहल्ला हुन थाल्यो ।

एमाले सांसदहरुले ‘संसद सत्तापक्षले बाहुबली प्रदर्शन गर्ने अखडा हो ?’ भन्दै आवाज उठाए । त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरु केही शान्त भए ।

एमाले सांसद पन्तले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा बोल्न नपाउने बताए । ‘सबजुडिस भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले क्लियरिफिकेसन दिन आवश्यक छैन, जे पनि बोल्न पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पन्तले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको आफूहरुको दाबी रहेको बताए । त्यसलाई पुष्टि गर्न संविधानको धारा १११, ११२ र ११३ का व्यवस्थाहरु क्रमश: वाचन गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल समाप्त भएपछि पहिले विचाराधीन विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको व्यवस्था वाचन गरेर सुनाए । त्यस्तै विधेयक राष्ट्रपतिसक्ष पठाउँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको भए सभामुखले र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भए राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था पनि वाचन गरे ।

तर नागरिकता विधेयकमा अहिलेका सभामुख घिमिरेको हस्ताक्षर नरहेको भन्दै पन्तले सभामुखलाई नै प्रश्न गरे, ‘अहिलेको विधेयकमा तपाईंको सही छ ? छैन भने यो विधेयक कसरी आधिकारिक भयो ?’

अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय छ भन्ने कुरा अदालतले पुष्टि गरेको पन्तले जिकिर गरे । ‘विधेयक निष्क्रिय छ भन्ने तर्कलाई अदालतले पनि पुष्टि गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले यहाँ व्याख्या गर्ने होइन’ उनले भने ।

विश्वप्रकाशले सम्झाएको मर्यादा 

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई बोल्न समय दिए । अहिले हामीले छलफल गरेको विषय गम्भीर छ भन्दै उनले संसदमा कुनै विषयमा छलफल गर्दा वा निर्णय गर्दा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको केन्द्रमा रहेर र परम्परालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘चाहे सत्तापक्षको सन्दर्भमा होस् चाहे प्रतिपक्षको सन्दर्भमा होस्, यो विधेयकमा रहेको विषय राख्नुपूर्व विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयमा वस्तुगत भएर गम्भीरतापूवर्क छलफल गरौं, आवेगलाई तिलाञ्जली दिने कोसिस गरौं’, शर्माले आग्रह गरे ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले बोल्दा सत्तापक्षका सांसदले होहल्ला गर्नु उचित नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट जवाफ दिंदा प्रतिपक्षका सांसदहरुले होहल्ला गर्नु सही भएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माननीय सदस्यले बोल्दै गर्दा यता (सत्तापक्ष) बाट साथीहरुले आवाज उठाउनुभयो । उहाँले बोलाउँदै गर्दा डिस्टर्बको अनुभूति भयो । यताबाट साथीहरुले सही गर्नुभयो म विल्कुलै भन्दिनँ’, शर्माले एमाले सांसदहरुलाई भने ‘…तर यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यता (प्रतिपक्ष)बाट सही भएको छ तपाईंहरुले कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न ।’

अरुको धारणा पनि संयमतापूवर्क सुन्ने धैर्य राख्न आग्रह गर्दै शर्माले अगाडि भने, ‘हामी सांसदहरुले राख्दै गर्दा, हाम्रो समयको उपयोग गर्ने जति संविधानले अधिकार दिएको छ त्यतिकै यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्ने र राख्दै गर्दा संयम र धैर्यपूर्वक सुन्नुपर्ने विषय हामीले आत्मसात् गरौं, आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

त्यसपछि नागरिकता विधेयकबारे बोलेका शर्माले राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको विधेयक एमाले सांसदहरुले भनेजस्तौ निष्क्रिय नहुने दाबी गरे ।

एमाले सांसद रघुजी पन्त्ले पढेको संविधानको धारा १११, ११२ र ११३ आफूले पनि पढेको भन्दै शर्माले ती धाराहरुले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नहुने दाबी गरे । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणीकरण गर्दा सभामुखको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिने भन्दै शर्माले भने, ‘…विल्कुल सही कुरा उठाउनुभएको छ । तर, यसले भन्दैन, त्यसमा सही श्री अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्नुपर्छ या त्यो विधेयकमा सही श्री देवराज घिमिरेले गर्नुपर्छ भन्दैन । यसले सदनको सभामुखलाई चिन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई चिन्छ । व्यक्तिलाई चिन्दैन ।’

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय रहेको भन्ने एमालेको तर्कमा समेत कानुनी आधार नरहेको शर्माले बताए । उनले विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी संविधानको धारा ११० को उपधारा (१०) वाचन गरेर सुनाए । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुनसक्नेछ ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भनिएको भन्दै शर्माले नागरिकता विधेयकको हैसियत यो व्यवस्थाले कल्पना गरेभन्दा भिन्न रहेको बताए ।

‘नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन थिएन । माफ गर्नुहोला प्रतिपक्षी दलको नेता तथा आदरणीय साथीहरु, यो विधेयकका सन्दर्भमा हाम्रा विमतिहरु हुनसक्छन् । प्रक्रियाको सन्दर्भमा अझै पनि प्रश्न उठाउन पाइन्छ’ उनले अगाडि भने, ‘प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको भन्नु र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दुई–दुई चोटि पारित गरेर पठाएको भन्नुका बीचमा फरक हुन्छ ।’

शर्माले आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुख घिमिरेले संसदमा बोल्ने क्रममा सन्दर्भवश नियमसंगत नजाने कुरा र आपत्तिजनक कुरा आएमा नियमावली अनुसार त्यसलाई समाधान गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘भाव उत्तेजनामा आएर तर्क र वितर्क जुधाएर यहीं टुंग्याउने गरी गएर यो समस्याको समाधान हुनेवाला छैन’ उनले भने, ‘लागेका कुरा, आपत्तिजनक कुरा आएका बेला आलोपालो बोल्ने कुरा अवलम्बन गरौं ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरणका लागि समय दिएको भन्दै नागरिकता विधेयकको विषयमा न्यायालयको अन्तरिम आदेश समेतलाई विचार गरेर आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गरेपछि संसदको विवाद समाधान भएको थियो ।

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले नागरिकता विधेयक फेरि पारित गरेपछि २० भदौमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । २९ फागुनमा भण्डारी कार्यकाल पूरा गरेर शीतलनिवासबाट विदा भइन् ।

गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । जुन प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।