नेपालको हाइड्रोजनमा मोदीको चासो

२३ जेठ, काठमाडौं । २४ माघ, २०७९ का दिन भारतका दुई ठूला व्यावसायिक समूह रिलायन्स इन्डष्ट्रिज र हिन्दुजा ग्रुपले हाइड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने हेभी ड्युटी ट्रक सञ्चालनमा ल्याए । ‘अशोक लेल्यान्ड एच–टु आईसीई’ नाम दिइएको ट्रकको बजार मूल्य ५५ लाख भारु तोकिएको छ ।

१० किलोग्राम हाइड्रोजनबाट ४०० किलोमिटर गुड्न सक्ने हेभीवेट ट्रक आएपछि भारतीय अटो बजारमा अब हाइड्रोजन फ्युल र यसबाट सञ्चालन हुने ठूला सवारी साधन निर्माणमा होड नै चलेको छ ।

क्लिन इनर्जी हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधन विकासको बढ्दो होड र त्यसलाई चाहिने ऊर्जाका लागि विश्व नै लागि परिरहेको अहिलेको अवस्था हेर्दा करिब एक दशकभित्रै पेट्रोलियम ऊर्जाको भविष्य सकिएर बिजुली र हाइड्रोजनतर्फ सर्ने विज्ञहरुको दाबी छ । त्यसो त भारतले सन् २०१३ बाट सुरु गरेको विद्युतीय सवारीयुक्त भारत अभियानले सन् २०३० मा पूर्णता पाएर छाड्ने सरकारी दाबी छ ।

नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जा र विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गरिरहेका नेपाली विज्ञहरु अब विश्वको प्रमुख ऊर्जाको स्रोत बिजुली र यसबाट बन्ने हाइड्रोजनमा दुईमत नरहेको बताउँछन् । यसबारे अध्ययन गरिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय सरकारले लामो उद्देश्यसहित बिजुली प्रयोग र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगमा लागे नेपाल दुवै इनर्जीमा विश्व बजारमै अब्बल हुनसक्ने क्षमता राख्छ । तर, स्वदेशमै हाइड्रोजन इनर्जीबारे थालेको पहलमा सरकारले सार्थक सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने काठमाडौं विश्व विद्यालय हाइड्रोजन ल्याव प्रमुख डा. विराज सिंह थापा बताउँछन । ‘विश्वकै ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन मानिएको हाइड्रोजनबारे खास पहल नगर्ने तर भारतमा बिजुली बेच्ने र पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार बनाउने निर्णयमा लाग्नु हो,’ उनले भने ।

नेपालमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार टन हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्छ

नेपालमा हाइड्रोजन सम्भाव्यताबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालमा यस वर्षको बर्खामा खेर जाने बिजुलीबाट मात्रै हाइड्रोजन निकाल्ने हो भने सन् २०३० सम्म ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

विश्व विद्यायलका उपप्राध्यपक थापाका अनुसार नेपालले ८० हजार मेट्रिकटन हाइड्रोजन प्रयोग गरेर रासायनिक मल बनायो भने त्यासबाट ८ लाख मेट्रिक टन यूरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

मोदीले चिने, नेपालले बुझेन हाइड्रोजन

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधान्मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोदीसंग भएका भेटबारे १९ गते त्यहाँ रहेका पत्रकारहरुसंग आफ्नो अनुभव साटासाट गरेका थिए । सोही क्रममा उनले भारतीय समकक्षी मोदीको भनाई पत्रकारहरुलाई सुनाएको अंशले भारतले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतामा ठूलो चासो राखिरहेको प्रष्ट हुने काठमाडौं विश्वविद्यालय हाइड्रोजन ल्याव प्रमुख थापाको तर्क छ ।

प्रचन्डले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘मोदीको अलि बढी ध्यानचाहिँ क्लिन इनर्जीबाट हाइड्रोजन इनर्जीतिर जानको निम्ति एकदम छिटो विकास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सायद त्यही कारणले उहाँले भन्नुभयो– नेपाल–भारतको सम्बन्ध हिमालयको हाइटमा जान्छ । हाइड्रोजन इनर्जीको निम्ति क्लिन इनर्जी धेरै महत्वपूर्ण एलिमेन्ट रहेछ ।’ यो भनाइबाट भारतीय प्रधानामन्त्रीको हाइड्रोजन मोह देखिने थापा बताउँछन् ।

नेपालमा जलविद्युत र त्यसबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा हुने फाइदाबारे भारत मात्रै नभई विश्व नै जानकार रहेको थापा बताउँछन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरुको संस्था सिन नेपालका अध्यक्ष डिल्लीरत्न शाक्य नेपालको जलविद्युत र हाइड्रोजन क्षमतामा भारतीयको चासो व्यग्र रहेको कुरा नेपालले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

विश्वमा साउदी अरबपछि सबैभन्दा सास्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने मुलुक नेपाल रहेको अध्ययनहरु विश्वविख्यात जर्नलहरुमा प्रकशित भइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यलयले जनाएको छ । ‘कार्वन ऊर्जाबाट आफ्नो समृद्धि हासिल गरेको साउदी अरेबियासमेत सोलारबाट बिजुली निकालेर समुन्द्रको पानी शुद्धीकरण गर्दै हाइड्रोजन ऊर्जा विकासमा लागेको हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख थापा बताउँछन् ।

‘तर, हजारौं मेगावट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने नदी/खोला र त्यही बिजुलीबाट सफा पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना नेपालमै छ भनेर हामीले नीति निर्मातालाई सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘विश्वले देखेको तर नेपालले महसुस नगरेको यो भविष्यलाई भुल्न हुँदैन । त्यसो हुँदा दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् देशबाहिर बेच्नु उल्टो बाटो हुन्छ । प्रतिस्थापनको चरणमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधार बनाउनु झनै उल्टो बाटो हो ।’

हाम्रो उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउनुको कारण बिजुलीबाट हुने फाइदाबारे नजान्नु रहेको ऊर्जा विज्ञ प्राध्यपक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । गुणस्तरीय बिजुलीबाट खाना पकाउने ग्याँस विस्थापित गर्न सक्छ, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ, उद्योगहरुले न्यून लागतमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर यहाँ पर्यप्त मात्रामा पूर्वाधार र काम गर्न नसक्दा बिजुली बेच्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’

‘हामी पेट्रोल र डिजेल डलरमा भारतसँग किन्ने, भारतलाई भारुमा बिजुली बेच्ने नीति अमिल्दो हो’ शाक्य भन्छन्, ‘सन् २०३० सम्म पेट्रोल र डिजेलको गाडी विस्थापित गर्ने नीति लिएको भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पूर्वाधार बनाउने काम उचित होइन ।’

शाक्यका अनुसार विश्वले सन् २०५० सम्म कार्वन न्यूट्रल हुने नीति लिएको छ । नेपालले सन् २०४५ मा यस्तो लक्ष्य प्राप्त गरेको भनेकोमा भारतले बिजुली सवारी साधनको लक्ष्य सन् २०३० मै प्राप्त गर्ने महत्त्वाकाङ्‍क्षा अघि सारेको उनी बताउँछन् ।

नेपालले अहिले गरिरहेको जलबिद्युतको प्रगति व्यवहारमा खपत मै प्रयोग गरे नेपालको शून्य कार्बनको लक्ष्य १० वर्ष वर सार्न सकिने उनले बताए । ‘नेपालले सन् २०३५ मै कार्बन शून्यको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘ त्यसका लागि बजेटले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । तर यहाँ पेट्रोलियम पूर्वाधार बनाउने, पेट्रोलियम गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति देखियो ।’

हाइड्रोजन किन प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा हो

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार अहिले विश्व बजारमा प्रतिकिलो हाइड्रोजनको मूल्य औसत ५ डलर छ । जसको आजको दिनको लागत हुन्छ ६६२ रुपैयाँ । विश्वविद्यालयका अनुसार ५.६ किलोग्राम हाइड्रोजनबाट १३ सय ६५ किलोमिटर यात्रा गर्न गरी सवारी चलाउन सकिन्छ । अर्थात् कुल ३ हजार ७ सय ७ रुपैयाँमा १३ सय ६५ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा हाइड्रोजन इन्धनमार्फत प्रतिकिलोमिटर लागत २ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्रै पर्ने विश्वविद्यालयको निचोड छ ।

विश्व बजारमा आक्रामक रुपमा हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेका कारण यसको मूल्य अझै सस्तो हुने दावी वैज्ञानिकहरुको छ । तर, नेपालले आयातित इन्धन भन्दा नेपालकै इन्धन प्रयोग गर्न सके यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने छ । फोलिस फ्युल (पेट्रोलियम ऊर्जा) प्रयोगका कारण पृथ्वीको तापमान बढेको भन्दै विश्वमा यति बेला कार्वन उत्सर्जनको मात्रा निरुत्साहित गर्ने र विस्तारै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने अभियानमा छ । जसका कारण विश्वभर विद्युतीय ऊर्जा , सौर्य ऊर्जा र हाइड्रोजनको प्रयोग बढाउन जारी छ । पेरिस सम्झौता (२०१५) ले सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार विश्वका उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरु नयाँ कानुन बनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा अग्रसरता देखाइरहेका छन् ।

बेलायतले सन् २०२५ देखि कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकहरु पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा लागेका छन् । विश्वका ठूला हवाईजहाज निर्माता कम्पनीहरु बोइङ र एयरबसले अबको १२ वर्ष भित्र हाइड्रोजनबाटै जहाज उडाउने घोषणा गरेका छन् । यसले हवाई इन्धनको खपत ओरालो लाग्नेछ भने हाइड्रोजनको खपत उच्च बिन्दुमा हुनेछ ।

युरोपेली मुलुकहरुले रेल, बस र कारहरु गुडाउन थालिसकेका छन् । सन् २०२२ अगष्टमा जर्मनीले विश्वमा पहिलो हाइड्रोजन रेलको सफल प्रयोग गरेको थियो । चीनले पाँच वर्षभित्र पाँच ठूला हाइड्रोजन उद्योग खोल्ने योजना अगाडि सारेको छ । नर्वेले २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेपालको बिजुली र हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावना देखेर जर्मनी, जापान लगायतका मुलुकले हाइड्रोजन नै उत्पादनमा लगानी प्रस्ताव गरेको सिन नेपालका अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । संसार भरको हाइड्रोजन मोहलाई भारतले नेपालबाट पुरा गर्न सक्ने र त्यसको लाभ नेपाललाई हुन नसक्ने अवस्थाबारे सोच्नु पर्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

नेपालका हाइड्रोजन कानुनबारे समेत सरकारी समितिका बासेर काम गरेका काठमाण्डू विश्व विद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराज थापा पनि नेपालको स्रोतले पहिले आफ्नै हितका लागि हुनुपर्ने बताउँछन् ।