भन्सार नीतिका कारण रुपन्देहीका तीन स्टिल उद्योग एक वर्षदेखि बन्द

२३ जेठ, बुटवल । फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र विलेट्स आयातमा फरक फरक भन्सार दर कायम हुंदा रुपन्देहीका तीन वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिस्थापना विधेयक २०७८ मार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट्स आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रति मेट्रिकटन २५ सय अन्तशूल्क र ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने ब्यवस्था गरेको थियो भने स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत र पछि आर्थिक विधेयक २०७९ मा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको थियो ।

सरकारको विभेदकारी भन्सार नीतिका कारण रुपन्देहीका एभरेष्ट रोलिङ मिल, गोयनका स्टिल र फेरो स्टिल एक वर्षदेखि बन्द भएका छन् । यीमध्ये फेरो स्टिल बिक्री भएर विनायक स्पातका रुपमा दर्ता भएको छ । विनायक स्पात पनि बन्द अवस्थामै छ ।

९ महिना बन्द भएर हाल सञ्चालनमा रहेको एसआर स्टिल ३० प्रतिशत क्षमतामा, पञ्चकन्या स्टिल ४० प्रतिशत क्षमतामा र काठमाडौं स्टिल ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका छन् ।

उद्योगहरु बन्द हुँदा र कम क्षमतामा सञ्चालन हुँदा करिब एक हजार जनाको रोजगारी गुमेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।

हाल नेपालभर नौ उद्योगहरु (पन्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख, हामा, कमला र गोयन्का) विलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १६ उद्योगहरुले स्पञ्ज साथै विलेट्स दुवै कच्चा पदार्थहरुबाट छड उत्पादन गरिरहेका छन् ।

रुपन्देहीका ६ उद्योगले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विभेदकारी भन्सार नीतिका कारण सीमित उद्योगीलाई पोस्ने काम भएको र सरकारले वार्षिक अर्बौं राजस्व गुमाएकाले विभेदकारी नीति हटाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ मा फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट्स आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रति मेट्रिक टन २५ सय अन्तशुल्क र ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने स्पञ्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तशुल्क कायम भएको थियो ।

आर्थिक विधेयक २०८०/८१ मार्फत तयारी फलामे छड विक्रीमा थप १ हजार प्रति मेट्रिकटन अन्तशुल्क थपेर फेरि विभेदकारी नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रवधन्क देवेन्द्र शाहुले बताए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअघि समान नीति हुँदा बिलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत र स्पञ्जको आयात १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भने स्पञ्ज आयात ७५ प्रतिशत र र बिलेट्स आयात २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । स्पञ्ज आयातमा सरकारले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाउँदा राज्यलाई २ अर्ब रुपैयाँको राजश्व नोक्सानी भएको अर्थतन्त्रका जानकार सगुण खनालले बताए ।

‘निश्चित उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी सरकारले नीति ल्याउँदा राज्यले अर्बौंको नोक्सानी खेप्नु परेको छ’, उनले भने, ‘राजस्व मात्र गुमेको छैन, कम गुणस्तर र वातावरणलाई प्रतिकुल असर गर्ने उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ ।’

सरकारले विलासिताका वस्तु आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै अन्तशुल्क लगाउने गरे पनि विकास निर्माणको लागि अति आवश्यक फलामे छडको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तशुल्क महशुल लिनु उचित नभएको र समान उद्योगलाई समान नीति सरकारले बनाउनुपर्ने एभरेष्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयन्काले बताए ।

‘सरकारको विभेदकारी नीति र बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग ठूला घरानाका स्टिल उद्योगीको चलखेलले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो’, गोयन्काले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार तयारी वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो भएको छ ।’

२०७९ असार ९ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले समेत एकपक्षीय भन्सार नीतिको व्यवस्था सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण भएको र अन्य उद्योग धरासायी हुँदा ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी र रोजगारी गुम्न गएको भन्दै विभेदकारी ब्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

सरकारी नीतिका कारण बिलेट्सबाट गुणस्तरीय डण्डी बनाउंदै आएका उद्योगहरु संकटमा परेको र विभेदकारी व्यवस्थाले छडमा एकपक्षीय बजार सिर्जना गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

‘७५ प्रतिशत आयात हुने स्पञ्जबाट राजश्वको रुपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तशुल्क पूर्ण छुट हुंदा राज्यलाई के फाइदा भयो ?’, साहुले प्रश्न गरे, ‘चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग आइरन, स्पन्ज आइरन, स्क्राप/पत्रु र विलेट्सको आयातमा कुल ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तर भन्सारमा लिएको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजश्व गुमेको छ ।’

यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे । उनले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र हालका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने पनि बताए ।

इण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने उद्योगीको तर्क छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिक टन विलेट््स आयात भएको थियो भने २०७८/७९ मा ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिकटन विलेट्स आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो । त्यस्तै स्पन्ज, स्क्रव र पिग आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिक टन, २०७८/७९ मा ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिक टन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिक टन आयात भएको थियो ।