+
+

चनौली मालपोत : उखरमाउलो गर्मीमा टिनको छाना मुनिबाट सेवा

मासिक लाखौं राजश्व संकलन गर्ने चनौली मालपोत कार्यालयका कर्मचारी उखरमाउलो गर्मीमा टिनको छाना मुनिबाट सेवा दिन बाध्य छन् । सुस्ताउने ठाउँ र पर्याप्त पार्किङ सुविधा नहुँदा सेवाग्राही पनि मर्कामा छन् ।

सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८० जेठ २६ गते १९:०६

२६ जेठ, चितवन । चितवनमा उखरमाउलो गर्मीले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक ४० डिग्री वा सोभन्दा माथिको तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । सडकमा मानिसहरुको आवागमन निकै कम देखिन्छ । कालोपत्रे पिचमा हिँड्दा आगोको राप नजिकै बसेजस्तो हुन्छ ।

बिहीबार  भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २० चनौलीमा रहेको मालपोत कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँका कर्मचारी उखरमाउलो गर्मीमा टिनको छानामुनि बाफिदै काम गरिरहेका थिए । कार्यालय भवन  सेवाग्राहीमैत्री नहुँदा सेवाग्राही पनि आलसतालस देखिन्थे ।

चनौलीमा २०७३ माघ १७ गते मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । यो कार्यालयमा भाडामा लिइएको साँघुरो घरमा छ । न पर्याप्त पार्किङ्ग छ, न सेवाग्राहीका लागि बस्ने सुविधायुक्त ठाउँ नै ।

कार्यालय प्रमुख नरहरी सापकोटाले कार्यालयको हालत सुनाए, ‘मालपोतका महत्वपूर्ण कागजातहरू भुइँमा नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्खामा पानी र जाडोमा शित चुहिएर भिज्ने अवस्था छ । गर्मीको बेलाको अवस्था त देखिहाल्नुभो ।’

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि चितवनमा जग्गाको कारोबार आकासियो । भरतपुरमा रहेको मालपोत कार्यालयमा यस्तो भिड लाग्थ्यो की बाइपास सडकखण्डमा समेत ट्राफिक जाम भएर प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।

सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु भएपछि तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको पालामा मालपोत कार्यालयको सेवा क्षेत्रगत रूपमा विकेन्द्रीकरण गरियो । पश्चिम चितवनको चनौली, माडी र पूर्वी चितवनको खैरहनीमा पनि मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना भएपछि त्यस भेगका जनतालाई भरतपुरसम्म आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो ।

स्थानीय महेन्द्रराज श्रेष्ठको घरमा मासिक ३० हजार भाडा तिर्ने गरी खोलिएको चनौली मालपोत कार्यालयमा सहयोगीसहित १८ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

कार्यालय खोलिएको ८ वर्ष पुग्न लाग्यो तर भौतिक अवस्थामा कुनै सुधार छैन । कार्यालयले छाप्रा र केही घरका गरी १५ वटा कोठाहरु भाडामा लिएको छ । कार्यालयका ५ वटा कोठा टिनको छानामुनिबाट सन्चालिन छन् । श्रेष्ता र तामेली अभिलेखहरु यत्रतत्र छरिएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १५ को केही भाग, वडा नं. १७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २७ र २८ का जनताको मालपोत र नापी सम्वन्धी काम यहीँबाट हुने गरेको छ । तर सेवाग्राहीमैत्री भवन नभएकाले एउटा कामका लागि धेरै कोठा चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । शौचालय, खानेपानी, प्रतिक्षालय जस्ता न्यूनतम सेवा सुविधाको पनि कठिनाइ छ ।

कार्यालय प्रमुख सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार हिजोआज दैनिक २०÷२२ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष यो कार्यालयले जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापत ३२ करोड ७३ लाख ७७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ राजश्व स्वरुप उठाएको छ । यस्तै पूँजीगत लाभकर १५ करोड ५१ लाख ६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ उठाएको थियो । उठाएको पूँजीगत लाभकर सिधै केन्द्र सरकारको खातामा जाने गरेको छ भने, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत भरतपुर महानगरपालिकामा र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जाने गरेको छ ।

चालु वर्षको वैशाखसम्म कार्यालयले १९ करोड ९७ हजार ५९ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तुर र १३ करोड ३३ लाख ३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर चालु आर्थिक बर्षमा उठ्ने सम्भावना रहे पनि रजिष्ट्रेशन दस्तुर भने गत वर्ष बराबर नपुग्ने देखिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको र आर्थिक मन्दीको समेत प्रभाव परेकाले रजिष्ट्रेशनवापतको रकम लक्ष्य अनुसार उठ्ने सम्भावना नरहेको कार्यालय प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म भरतपुर महानगरपालिकालाई रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापतको १४ करोड बुझाइसकिएको छ । करोडौं राजश्व महानगरलाई बुझाउँदै आएको कार्यालयले भने महानगरपालिकाबाट कुनै सुविधा पाएको छैन । वर्षमा एकपटक फोटोकपी पेपर, कार्टिज जस्ता केही सामान महानगरले दिने गरेको छ । ४० प्रतिशत राजश्व लिने प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा १४ लाख ५० हजार रकम पठाए पनि ६० प्रतिशत राजश्व लिने महानगरपालिकाले हालसम्म कुनै रकम दिएको छैन ।

‘यहाँ हुने साधारण खर्चका लागि पनि हामीसँग रकम हुँदैन, कहिले प्रिन्टर बिग्रिन्छ, कहिले पंखा बिग्रिन्छ, जेनेरेटर नभएर लाइन जाँदा ब्याट्रीको साधारण ब्याकअपले धान्दैन, कहिले के समस्या आउँछ तर खर्च गर्ने रकम हुँदैन, विभागले थोरै रकम पठाउँछ’ कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भने, ‘बाहिर सुन्दा मालपोत कार्यालयमा त पैसैपैसा हुन्छ भन्ने छ, तर हाम्रो हालत देखिहाल्नुभएको छ ।’

मालपोत विभागले हरेक वर्ष साधारण र भैपरी हुने खर्चको रकम क्रमशः घटाउँदै लगेको छ । ‘संविधान अनुसार पनि मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थानीय तह अन्तर्गत नै रहने भन्ने छ, स्थानीय तह तयार भएपछि स्वतः सोही मातहत जाने हो, तर अहिलेसम्म कुनै पालिकाले यस्तो गरे जस्तो लागेको छैन,’ कार्यालय प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘पालिका मातहत रहने भएपछि सबै दायित्व पनि त उसकै हुन्छ नि ।’ उनले पश्चिम चितवनमा विद्युतको लाइन निकै आउने जाने गर्दा काम नै प्रभावित हुने गरेकाले महानगरपालिकासँग चालु आर्थिक बर्ष भित्र नै उपलब्ध गराउने गरी जेनेरेटर माग गरिएको बताए ।

लेखकको बारेमा
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?