‘ग्रिड’को लगानीका प्राथमिकताबारे सरोकारवालाबीच समीक्षा

२६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल : हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का कार्य र लगानी प्राथमिकतामाथि सरोकारवालाबीच समीक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकार, विकास साझेदारसहित सरोकारवालाको बैठक शुक्रबार आयोजना गरिएको हो ।

विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिबारे छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा उच्चस्तरीय गोलमेच (राउन्डटेबल) बैठक आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सरकार र विकास साझेदारसहित नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा समूहको सहभागिता थियो । उक्त अवसरमा सहभागी प्रतिनिधिले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट असोज २०७८ मा ग्रिड सम्बन्धी “काठमाडौं घोषणापत्र” संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासहरूको लेखाजोखा गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले नेपालले राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिका रूपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रूपमै अंगीकार गरेको बताए ।

विभिन्न जोखिमका बीच यो अवधारणा समृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धि, राम्रा रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर एवं उत्थानशीलताको साधन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उक्त गोलमेच बैठकले सरकारको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरूको समेत समीक्षा गरेको छ । ती प्राथमिकता प्राप्त कार्यमा जमिन, जल र वनलाई थप उत्पादनशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, यातायात प्रणालीको दिगोपना र उत्थानशीलता बढाउने, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय लगानी सुदृढ गर्ने र विपदबाट आइपर्ने आघातहरूप्रति अनुकूलन हुन सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउने रहेका छन् ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले ग्रिडले आयस्रोत बढाउने, सबैका लागि अवसर सुधार गर्ने र प्रकृतिसँगको सामन्जस्यतामा वृद्धि हासिल गर्ने कार्य गर्ने बताए । ग्रिड सम्बन्धी प्राथमिकताहरूलाई साकार पार्न विश्व बैंक लगायत अन्य विकास साझेदारहरू पूर्णरूपमा प्रतिवद्ध रहेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालमा यसको प्रभावकारी नतिजा हेर्न आफूहरु उत्सुक रहेको उनले बताए ।

नेपालको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले ग्रिड विकासको मार्गतर्फ जान अर्थतन्त्रव्यापी परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुका साथै तयारी अवस्थामा रहेका वित्तिय प्रावधान सहितको उच्च प्राथमिकताका लगानी र प्राथमिकता प्राप्त नीतिगत प्रतिवद्धता तय गरेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाका प्राथमिकतामा नेपालका प्रमुख विकास, जलवायु, वातावरणीय र क्षेत्रगत रणनीतिहरूबाट साभार गरिएका छन् । यसका वित्तिय स्रोतहरूमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक विकास सहायता, कार्बन वित्त जस्ता नवीनतम स्रोत र निजी क्षेत्र लगानी रहेका छन् ।

बैठकले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको ग्रिड साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको विश्व बैंकले जनाएको छ । यसका २० वटा विकास साझेदार छन् । उक्त बैठक आसन्न रणनीतिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श सुरू गर्न सरकारका लागि एउटा कोशेढुङ्‍गा बनेको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ ।

ग्रिडको विकास साझेदारमा एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य, गणतन्त्र कोरिया, युरोपेली संघ, जर्मनी, जापान, फिनल्याण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ लगायत छन् ।