फेवा सिमसार पुरेर घडेरी, कृषि जमिनमा डुबानको डर

२७ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका २३, बिरिम कुनाका ६६ वर्षीय तोयानाथ पराजुली कुनैबेला घरछेउको खोलाबाटै डुंगा चढेर फेवाताल पुग्थे । खोलाको आकार ठूलो भएकाले डुंगा चढेर वारपार गर्नुपर्थ्यो ।

पराजुलीले ०५८ सालमा फेवातालको सीमांकन हुँदा तोकिएको क्षेत्रफलमा आफैं पिलर गाडेका थिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको ताल सीमांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार उनले खम्बा गाड्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।

पराजुलीले त्यतिबेला मोरेचौताराबाट, चंखपुरसम्म पिलर गाड्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, त्यतिबेला आफूले गाडेको पिलर गायब भएको पराजुली बताउँछन् । ‘मोरेचौताराबाट, चंखपुरसम्म गाडेको थिएँ । मोरेफाँटसम्म ताल थियो । सिमेन्टका खम्बा गाड्दैगाड्दै हिँडेका थियौं । त्योभन्दा तल ताल र माथि आवादी भनियाथ्यो’, पराजुली भन्छन्, ‘अहिले केही तारसार त होलान् । तालै पुरिएपछि खम्बा त के बच्यो होला र ?’

०५८ सालमा पराजुलीले पिलर गाडेको ठाउँ अहिले माटोले भरिएको छ भने नजिकैका दलदले भूभाग (सिमसार क्षेत्र) घडेरी बनेका छन् । सिमसार क्षेत्रमा बाहिरबाट माटो ल्याएर पुरेर धमाधम संरचना ठडिइँदैछन् ।

‘त्यतिबेला यहाँ (चंखपुर क्षेत्र) खेत रोप्ने, खनजोत हुने गर्दथ्यो । अहिले ताल पनि सारा पुरिँदै गयो । वरिपरिको डाँडाकाँडा जम्मै खनेर सकियो’, पराजुली आक्रोश पोख्छन्, ‘बर्खामा खनेको माटो जम्मै माटो फेवातालमा गएपछि पुरिँदैन त ?’

स्थानीय ५९ वर्षीय गुरुदत्त पराजुलीले आफूले हेर्दाहेर्दै फेवातालको आकार साँघुरिँदै गएको सुनाउँछन् । ‘फेवाताल पुरियो, पहिलेको भन्दा धेरै पुरियो’, भन्छन्, ‘भएको, देखेको कुरा त हो भन्नुपर्छ । तर, यो अहिले पुरिएको होइन, पहिल्यैबाट पुरिँदै आएको हो ।’

घट्दै गएको ताल जोगाउन राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । ताल मुहानमा जथाभावी डोजर चलाउने र बर्खामा त्यही माटो तालमा पुग्दा फेवा साँघुरिँदै गएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘पहिलेको फेवाताल त अब छैन । फेवाताल त गइसक्यो । बचाउन हामीले सक्दैनौं, अलि मै हुँ भन्नेहरुले सके’, पराजुली भन्छन्, ‘जहाँ माटो खनेको हो, त्यहीं सदुपयोग गरेर बल्ल फेवाताल जोगिने हो । डाँडाकाँडा पहिरो जाने गरी भत्काउने अनि फेवाताल पुरियो भनेर राज्यले औंलो ठड्याएर हुन्छ ?’

सिमसारमा घडेरी, खेतीयोग्य जमिनमा डुबानको डर

केही वर्षअघिसम्म लहलह धान झुल्ने फेवा मुहान सिमसार क्षेत्रमा अहिले धमाधम घडेरी बनिरहेका छन् । बाहिरबाट माटो ल्याएर सिमसार पुर्ने काम पछिल्लो एक वर्षयता उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

सिमसार क्षेत्र धमाधम पुरिँदा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने खतरा बढेको स्थानीय कुलप्रसाद तिमिल्सिना सुनाउँछन् । उनको जग्गा वरिपरिको अन्य खेतमा माटो थोपरेर अग्लो बनाइदिएपछि अहिले उनी रनभुल्लमा छन् ।

‘यहाँ मेरो भाइअंश परेको जग्गा छ । यता पुरिदिए, उता पुरिदिए । मैले पनि पुरम्, सिमसार क्षेत्र भनिदिएका छन् । कसैले आफ्नै जग्गामा घर बनाउन पाइएन भन्ने चिन्ता छ, कसैले नक्सा पास नै पाउँदैनन्’, तिमिल्सिनाले भने, ‘अब हामीले पनि आफ्नो जमिन नपुर्दासम्म खेती गर्न नसकिने स्थिति बन्यो ।’

पोखराका फेवातालसहित ९ वटा ताललाई ०७२ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो । संघीय सरकारले पनि ०७८ माघ महिनामा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संरक्षित सिमसार क्षेत्रमै सूचीकृत फेवा जलाधार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरले भू–उपयोग नीतिअनुसार आवास क्षेत्र तोकिदिएपछि अहिले सिमसार क्षेत्र धमाधम पुरिन थालेको हो ।

कृषियोग्य सिमसार क्षेत्रलाई महानगरले नै आवास क्षेत्र तोकिदिएपछि सक्नेले दिनदहाडै सिमसारमाथि डोजर कुदाइरहेका छन् भने कृषि प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिरहेका भने डुबान पर्ने डरले चिन्तित छन् ।

‘पानीको निकासै नहुने गरी सबैतिर थुनिदिएपछि के खेती गर्न सकिन्छ र ? कि हामीले नि पुर्न पाउनुपर्‍यो कि सबैलाई रोक्नुपर्‍यो,’ स्थानीय कुलप्रसाद तिमिल्सिनाले भने ।

महानगरले नै सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र तोकिदिएपछि जग्गा व्यवसायीहरुले स्थानीयलाई जग्गा पुरेर संरचना बनाउन मालपोतको कागजात नै देखाएर उक्साइरहेका छन् । जग्गा व्यवसायीले एउटा घडेरी पुरेको ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर सिमसार पुरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्थानीयका अनुुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सय रोपनीभन्दा बढी सिमसार क्षेत्र पुरिएको छ । ‘पहिले पनि खनिन्थ्यो, नखनिने त होइन । तर, यो पछिल्लो एक वर्षमा धेरै पुरियो । जम्मै घरघडेरी बने’, एक स्थानीयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महानगरले नै आवास क्षेत्र बनाएपछि बढेको होला !’

फेवाताल सिमसार पुर्ने काम तीव्र रुपमा बढेर गएपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत बुधबार उच्च अदालत पोखरा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सिमसार क्षेत्र नपुर्न र पूण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकेको सीमांकनलाई आवास निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।