पोखराको फोहोर व्यवस्थापन : विवादको चंगुल, सडकमै फोहोरको डंगुर

५ माघ, पोखरा । पोखरा-९ नयाँबजार बुद्धपार्कस्थित बिजुलीको पोलमा लेखिएको छ- यहाँ फोहोर फाल्न मनाही छ । सँगैको चौतारामा फोहोर नफाल्न, वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न अपिल गर्दै सन्देशमूलक सूचना टाँसिएको छ ।

तर, जहाँ सूचनाको ब्यानर टाँगिएको छ, त्यसको ठिक अगाडि फोहोरको डंगुर छ । पैदल यात्रुहरू नाक थुनेर हिँडिरहेका छन् । यो दृश्यले पोखरालाई गिज्याइरहेझैं लाग्छ ।

सिर्जनचोकमा यात्रुका लागि प्रतीक्षालय बनाइएको छ । त्यो प्रतीक्षालयमा थुपारिएको फोहोर र फैलिएको दुर्गन्धले आसपासका व्यवसायी, पैदलयात्रु र नजिकैको अस्पतालसम्म असर गरेको छ । फोहोरको थुप्रोमा झिंगा भन्किरहेका छन् ।

यी दुई दृश्य उदाहरण मात्रै हुन्, पोखरामा केही दिनदेखि मुख्य सडक र चोकहरूमा यही नियति पटकपटक दोहोरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन समस्याको चंगुलमा फस्दा पोखरामा केही दिनदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन । मुख्य सडक र चोकहरूमै फोहोर थुपारिँदा दैनिक सयौं पर्यटक आउजाउ गर्ने पोखरा नै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ ।

तत्काललाई विकल्प खडा गरी सडकमा थुप्रिएको फोहोर उठाइहाले पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन टाउको दुखाइ बनेको छ ।

पोखरा-३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट भरिएको छ भने स्थायीयवासीले फोहोर लैजानै रोक लगएका छन् । पोखरा महानगरले विकल्प खोजिरहेको बताएको भए पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

एकातिर ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लान नसकेर सडकमै थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर पछिल्लो महिनामा पोखरा-३३ मा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको विषयले स्थानीय आन्दोलित छन् । पुँडीटार क्षेत्रमा फाहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीयलाई बुझाउने, त्यसको मोडल र वातावरणीय प्रभावका बारेमा नबुझाउँदा प्रदर्शन भएका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि तोडफोड र वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले खुकुरी नचाएको घटना देशभर चर्चाको विषय बनेको थियो । अहिले पनि त्यहाँका स्थानीय विरोधमै छन् । अस्थायी ल्यान्डफिल साइडको समस्या बल्झिएपछि पोखराका मेयर धनराज आचार्यका निम्ति ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ ।

चुनाव नजिकिएसँगै पोखराको फोहोर व्यवस्थापनको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । महानगरले तत्काल विकल्प खोजे पनि त्यसले समाधान नदिने वडा नम्बर ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, वडाध्यक्ष कार्की लगायतको टोलीले वैकल्पका रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने जग्गाहरूको खोजी गरिरहेको छ ।

पोखरा-३२ कै मझुवा भन्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिने देखेर महानगरको टोलीले जग्गा हेरिरहेको तर निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पोखराका सडक र चोकहरूमा थुप्रिएको फोहोर उठ्ने अझै टुंगो छैन । महानगरले फोहोर घरमै छुट्याएर राख्न र सडक तथा चोकमा नथुपार्न सूचना नै जारी गरेको छ ।

महानरपालिकाले बेलैमा समस्या समाधान गर्न विकल्पको खोजी गर्ने, फोहोर प्रशोधन केन्द्रबारे नागरिकलाई बुझाउने र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापनको काम नगर्दा पटकपटक अवरोध हुँदै आएको छ ।

पोखराको फोहोर व्यवस्थापन विवाद र समस्याको चंगुलमा फस्न पुगेको छ । पोखरा विमानस्थलमा १ जनवरी (१७ पुस) देखि व्यावसायिक उडान हुनुअघि पोखरा-१४ बाच्छेबुडुवाबाट ल्यान्डफिल साइट सारिएको हो ।

विमानस्थलनजिकै ल्यान्डफिल साइट हुँदा उडान हुन नसक्ने भन्दै तत्काल पोखराको फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न आयोजनाले मेयर मानबहादुर जीसीको पालादेखि नै भन्दै आएको थियो । तर टुंगो लगाउन नसक्दै मेयर जीसी बिरामी परे र कार्यकाल नै सकियो ।

२०७९ को चुनावपछि पोखराको मेयर बनेर आएका धनराज आचार्यको प्रमुख चुनौती नै ल्यान्डफिल साइडको विकल्प खोज्नु थियो । पोखराका विभिन्न ठाउँमा प्रस्ताव गर्दै स्थानीयले विरोध गर्ने र निर्णय गर्न नसक्ने हुँदै गर्दा पोखरा-३२ लामेआहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइटको रूपमा सेती किनारमा व्यवस्थापन गर्ने र तत्काल फोहार प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने मेयर आचार्यले बताएका थिए ।

मेयर आचार्यले ३ महिना भित्र टिकट काटेर हेर्ने प्रशोधन केन्द्र बनाउने बताएका थिए । जग्गा व्यवस्थापन, त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन, लागत अनुमानसमेत नगरी केही महिनामै टिकट काटेर हेर्ने फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर मेयर आचार्यले गरेको ठोकुवा पोखराकै निम्ति भारी बन्न पुग्यो ।

स्थानीयसँग ६ महिनाका लागि लामेआहालमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । २०८० को सुरुवातदेखि नै स्थायीयले फोहोर लैजान अवरोध गरेका थिए ।

पोखरा महानगरले सम्झौताअनुसार स्थानीयका माग सम्बोधन नगरेको, सम्झौता सकिइसकेपछि पनि अर्को विकल्प नखोजिएको भन्दै पटकपटक फोहोर लैजान स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । तत्काललाई समस्या समाधान गर्ने र त्यसपछि अर्को विकल्प नखोज्दा पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या निम्तिएको छ ।

पोखराको फोहोर उठाउने निजी कम्पनीको म्याद सकिएपछि बिनाप्रतिस्पर्धा राजस्व घाटा खाएर म्याद थपिएको थियो । आउँदो असारमा उनीहरूसँगको सम्झौता पनि सकिँदै छ । एकातिर राजस्व घाटा खाएर विनाप्रतिस्पर्धा पुरानै कम्पनीलाई फोहोर उठाउने जिम्मा दिने र अर्कोतिर महानगरकै स्वार्थसमेत बाझिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।

अहिले पोखरामा संकलन हुने फोहोर ८ वटा कम्पनीले ल्यान्डफिल साइट पुर्‍याउँदै आएका छन् । बिनाप्रतिस्पर्धा तिनै कम्पनीहरूलाई पटकपटक जिम्मेवारी दिइएपछि महानगरमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

महानगरलाई पहिलेभन्दा ठूलो आर्थिक घाटा पर्ने गरी ३ वर्षका लागि पहिलेकै कम्पनीलाई म्याद थपिएपछि अख्तियार र महालेखाको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । यी कम्पनीले यसअघि वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउँथे । तर अहिले भने ३ वर्षको १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व पाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको छ ।

पोखराको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न विवाद र ठूलो बजेटसमेत खर्च हुँदै आएको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिनेदेखि माटो पुर्ने, माटो व्यवस्थापनसम्मको कामका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छ ।

यी विषयहरूमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ भने अख्तियारले समेत निजी कम्पनी, पोखराका मेयरदेखि जनप्रतिनिधि लगायतलाई बयानका लागि बोलाइरहेको छ ।

महानगरको पन्ध्रौं कार्यपालिका बैठक र गत वर्ष फागुनमा भएको विशेष नगरसभा बैठकले २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

पोखराको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपालका विभिन्न शहरदेखि भारतका विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी-जनप्रतिनिधिको टोलीले भ्रमण गरेको थियो । तर समस्या भने सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएको छ ।

‘अस्थायी ल्यान्डफिल साइटको विकल्पको खोजी गर्दैछौं । हामीले विभिन्न ठाउँ हेर्‍यौं । मझुवातिर पनि हेरिएको छ । छिट्टै निर्णय गरेर पोखराको फोहोर उठ्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने ।

पोखराका मेयर आचार्यले स्थानीयको सहजीकरण बिना फोहोरको समस्या नसुल्झिने बताएका छन् । मुआब्जाको प्रक्रिया र दररेट मूल्यांकनको विषयले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया केही ढिला भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

‘जहाँ बनाउने भन्यो उतै विरोध र अवरोध गरेर त कसरी हल निस्किन्छ, यो मेयरको मात्रै समस्या हो भनेर बुझ्नुभएन,’ आचार्यले भने, ‘अस्थायी ल्यान्डफिल साइटको समस्या छिट्टै हट्छ र नयाँका लागि सबै स्थानीय र राजनीतिक दल, सरोकारवालाको समन्वय र सहयोग चाहिन्छ ।’

पोखराको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा राजनीतिक दलहरूले पनि बेवास्ता गरेका छन् । चुनाव नजिकिँदा तत्काल प्रशोधन केन्द्रको नाम पनि अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

महानगर सरसफाइ शाखाका अनुसार हाल पोखरा महानगरबाट दैनिक २०० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पोखरा-३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि छनोट भएको कम्पनी टेरासोल्भ रिनुएवल प्रालिबीच गत मंसिर २ गते सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता भएर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

एकातिर महानगरले नै रोक्कामा राखेको १७ जना जग्गाधनीको ९६ रोपनी जग्गाको विवाद कायमै छ भने अर्कोतिर फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणस्थल आसपासका स्थानीयले सहमतिबिना निर्माण हुन नदिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कमसल जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर पेस गरिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मूल्यांकन समितिले फाइल रोकिदिएको थियो ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्दै बैना दिनका लागि पोखरा महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्ष रामचन्द्रको खातामा पठाएको पाइएको थियो । सरकारी पैसा व्यक्तिको खाता पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष र मेयर आचार्य सहितले हिसाब मिलान गराएका थिए । तर त्यो पैसाबाट स्थानीयले भने बैना पाइसकेका थिए ।

अस्थायी ल्यान्डफिल साइट र स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने संयोजक वडा नम्बर ३३ कै वडाध्यक्ष थिए भने मेयर आचार्य पनि सोही वडामा हुन् । फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालकका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना आह्वानसमेत २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा ५ वटा कम्पनीले मनसायपत्र पेस गरेका थिए ।

त्यसमा पनि ३ वटा कम्पनी छानेर २०८० मंसिर १७ मा बैठकले टेरासल्व रिन्युएवलको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । करिब डेढ अर्ब लगानी गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन भने ६ महिना भित्र महानगरले गरिदिने त्यसपछि पनि नभए स्वत: सम्झौता रद्द हुने सहमति छ ।