७ चुनावमा ६ हारपछि कमल थापाले छाडे मकवानपुर

४ माघ, हेटौंडा । पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पटकपटक शासनमा पुगेका नेता हुन्, कमल थापा । गृहजिल्ला मकवानपुरलाई राजनीतिको कर्मभूमि बनाएका थापाका लागि पटकपटक राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल बन्यो । जसका कारण उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित नौपटक मन्त्री बने ।

तर, जनअनुमोदन ? २०४७ सालयता भएका सबै सात निर्वाचनमा सहभागी थापा एकपटक मात्र विजयी भए । ६ पटक पराजित हुँदा पनि सिंहदरबार उनका लागि पानीपँधेरोजस्तै भइदियो ।

मुलुक यतिबेला आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्मुख छ । ६ माघमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ । यसबीच उनी आवद्ध पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उनलाई काठमाडौंको पाँच नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, उनले आठौं चुनावका लागि गृह जिल्ला मकवानपु छाडेर काठमाडौंलाई रोजेका छन् ।

३५ वर्षयता थापा पहिलोपटक मकवानपुरबाट उम्मेदवार बन्ने छैनन् । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन जितेयताका ३१ वर्षसम्म थापा गृहजिल्ला मकवानपुरबाट निरन्तर पराजित बनिरहेका थिए । बीचका यी सबै अवधिमा एकपटकबाहेक नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग उनी पराजित भएका थिए ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ मा नेकपा एमालेकै चिह्न सूर्य लिएर उठ्दासमेत उनी पराजित हुन पुगे । त्यो पनि आफ्नो राजनीतिक चेला मानिने दीपक सिंहसँग ।

‘आउँदो चुनावमा कमल दाई मकवानपुरबाट उम्मेदवार बन्नु हुनेछैन । अब काठमाडौं–५ बाट उहाँको उम्मेदवारी हुनेछ,।’ थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा नेपालका महामन्त्रीसमेत रहेका थापानिकटका राप्रपा नेता राजाराम बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

राप्रपाले काठमाडौंका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा थापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् । आफ्नै गृहजिल्लाबाट किन निर्वाचन लड्न नखोज्नु भएको भन्ने प्रश्नमा बर्तौलाले भने, ‘त्यहाँबाट दीपक सिंह नै राप्रपाको उम्मेदवार बन्नुहुनेछ । त्यसैले कमल थापा काठमाडौंबाट उम्मेदवारी बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’

थापा २०४८ यताका सबै चुनाव मकवानपुरबाट उठेका छन् । बहुदलपछिको २०४७ को चुनावमा उनलाई मकवानपुर–१ मा एमालेका कृष्णप्रसाद दाहालले हराइदिए । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा मकवानपुरका दुवै क्षेत्रबाट उठेका थापाले मकवानपुर–१ मा दाहाललाई हराए भने २ मा एमालेका उम्मेदवार विरोध खतिवडासँग पराजित भए ।

त्यसपछि २०५६ मा आम निर्वाचन भयो । त्यसमा मकवानपुर–१ र ३ बाट लडेका थापालाई दुवैतिर एमालेका उम्मेदवारले हराए । १ मा उनै दाहाल र ३ मा वीरबहादुर लामा विजयी भए ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर–३ बाट उठेका थापालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रका प्रल्हाद लामिछानेले हराए । २०७० मा भने उनी समानुपातिक सूचीमा रहँदै दोस्रो संविधानसभामा पुगे ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा थापा मकवानपुर–१ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, यसपटक पनि कृष्णप्रसाद दाहाल भारी परे ।

२०७९ को निर्वाचनमा पनि उनी १ नम्बर क्षेत्रबाटै उम्मेदवार बने । यसपटक उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तालमेल गरी सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका थिए । तर, यसपटक पनि उनको हात जित परे ।

राप्रपाका उम्मेदवार दीपक सिंह विजयी हुँदा उनी तेस्रो स्थानमा रहन पुगे । कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डीना दोस्रो भइन् ।

एकातिर, आवश्यक जनमत प्राप्त नहुँदा संसद् पुग्ने बाटो नियमित अवरुद्ध भइरहेको थियो । अर्कोतिर, राप्रपाको अधिवेशनमा पनि उनी आफ्नै विश्वासपात्र रहिसकेका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित हुन पुगे । यो पराजयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका रहेको विश्लेषणसहित उनले राप्रपा त्यागे, राप्रपा नेपाल नामको पार्टी मात्र खोलेनन्, राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्र स्वीकार गरेको घोषणा गरे ।

त्यही क्रममा २०७९ को निर्वाचनमा उनले ओलीबाट सूर्य चिह्न लिएका थिए । तर, सो निर्वाचनमा पनि पराजित भएपछि थापा अन्तत: आफ्नो पुरानै मुद्दामा फर्किए । र, संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दूराज्य, संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाउन थाले ।

यही मुद्दा लिएर अघि बढिरहेको राप्रपासँग उनले केही साताअघि पार्टी एकता गरे । यससँगै उनी आगामी निर्वाचनमा होमिएका छन्, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट ।

लामो समयपछि मकवानपुरे जनताले कमल थापा मत माग्दै आफ्नो घरदैलोमा आएको देख्न पाउने छैनन् । तर, यस्ता केही कुरा छन्, जसले थापालाई मकवानपुरे जनताले लामो समयसम्म सम्झिरहनेछ ।

राजधानीसँग नजिक रहे पनि विद्युतीकरण, खानेपानी सडक जस्ता पूर्वाधारमा मकवानपुर लामो समयसम्म पछाडि थियो । पटकपटक मन्त्री बन्दा थापाले विद्युतीकरण र खानेपानीको व्यवस्थापनमा योगदान दिए ।

अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा पनि थापाको योगदान रह्यो । यीभन्दा महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा थापाले आफू सरकारमा रहेका बेला पहिले हेटौंडालाई मध्यमाञ्चलको मुकाम घोषणा गराए ।

२०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका बेला थापाले हेटौंडालाई बागमती प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गराए । पछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा पहिलो प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले हेटौंडालाई बागमतीको स्थायी राजधानी कामय गर्‍यो ।

२०५१ सालयता ९ पटक मन्त्री

२०१२ सालमा काठमाडौंको डिल्लीबजारमा जन्मिएका थापाले पञ्चायतकालमा पनि मकवानपुरबाट निर्वाचन लडे । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेपछि २०४७ मा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा थापा मकवानपुरबाटै उम्मेदवार बने । सो निर्वाचनमा पराजित भए पनि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी विजयी भए । त्यसपछि पटकपटक सरकार फेरबदल हुँदा थापाले मन्त्री बन्ने मौका पाइरहे । २०५१ यता उनी नौपटक मन्त्री बने ।

२०५१ को मध्यावधिपछि एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्री भए । देउवा सरकार ढलेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा राप्रपा–एमाले सरकार बन्दा उनी आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्रमन्त्री भए ।

त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राप्रपा–कांग्रेस सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुनासाथ क्याम्प परिवर्तन गरेर उनी परराष्ट्र र कृषिमन्त्री बने । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा उनी सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास र स्वास्थ्यमन्त्री पनि भए ।

२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कू मार्फत शासनसत्ता हातमा लिए । सो मन्त्रिपरिषद्मा थापा शक्तिशाली गृहमन्त्री बनेका थिए ।

मुलुक गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०६४ मा चुनाव हारे पनि समानुपातिकको कोटाबाट २०७० मा दोस्रो संविधानसभामा पुगेपछि पनि थापा मन्त्री बन्न सफल भए ।

२०७२ असोजमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री भए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री भए ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्री भए । २०७४ को चुनाव हारेपछि सत्ताबाट टाढिएका थापा २०७९ को निर्वाचन लडेर पुन: सत्ता प्रवेश गर्न चाहन्थे । तर, त्यसपटक सम्भव भएन । थापा यसपटक काठमाडौंबाट त्यही प्रयासमा जुटेका छन् । उनको त्यो प्रयास कति सार्थक हुने हो ? मतदाताकै हातमा छ ।