संसदको अराजकता, लोकतन्त्रको उपहास

गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउने काम दलहरूको हो। दलहरूले सही ढंगले सञ्चालन र कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रलाई मजबुत नबनाएसम्म लक्षित समूह लाभान्वित हुन सक्दैनन्। लोकतन्त्र भनेको कानुनी अधिकारको विषय मात्र नभएर विचार, सिद्धान्त, चरित्र, संस्कार, संस्कृति, आचरण र व्यवहार पनि हो।

संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित नागरिक सार्वभौमसत्ता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, बहुमतको नेतृत्व र अल्पमतको वैधानिक प्रतिपक्ष, प्रेस, मानवअधिकार जस्ता विषय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता बनिसकेका छन्। यसलाई संसारका कुनै पनि वैचारिक आग्रह र दर्शनले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

नेपालको सन्दर्भमा निरंकुश पञ्चायत र बहुदलीय शासन व्यवस्था परिवर्तन पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। यसले राज्य सञ्चालनमा व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउने कार्यसँगै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको छ।

जनताको अवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा भने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयन गर्न, बुझ्न र बुझाउनेमा कहीं न कहीं बुझाइ र गराइमा विविधता र अपुग देखा परेकै छ। यी अपुगलाई न्यूनीकरण गर्दै नीति र कानुन निर्माण गर्ने दायित्व संसद र सांसदहरूको हो।

संसदमा किन नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने कानुन निर्माणको बारेमा बहस भइरहेको छैन ? किन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा, मुलुकको समृद्धिका आधारको खोजी बारे बहस चलिरहेको छैन ? संसदमा किन व्यक्तिगत गालीगलौज र चरित्रहत्या भइरहेको छ ?

सिद्धान्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर संसद छिर्ने, तलब भत्ता खाने अनि संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरोध गर्न संसदको उपयोग गर्ने अनैतिक काम किन भइरहेको छ ?

कथा सुनाउने, जोक भन्ने, टिकटक बनाउने, अराजक, अमर्यादित र अराजनीतिक बेतुकका तर्क, भाषा, शब्द र शैलीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने पार्टी र त्यसका नेतालाई गालीगलौज गरेर भाइरल बन्ने गतिविधिले संसदको गरिमा लुटिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आघात पुर्‍याएको छ ।

संसदमा प्रतिगामी अराजक तत्व र केही उट्पट्याङ व्यक्तिहरूको उपस्थितिका कारण अराजनीतिक र अराजक हर्कत देखिएको छ।

अग्रगामी परिवर्तन, संविधान कार्यान्वयनको मर्म, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्व स्वीकार गर्न नसकेका यस्ता तत्वहरूले संसदमा देखाइरहेको प्रहसनको जीवन्त उजागर भइरहेको छ। नयाँ संविधान निर्माणपछि संविधानप्रदत्त हकहरूलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । यो काम निकै ढिलो भइसकेको छ।

पञ्चायत र बहुदलकालमा बनेका अधिकांश कानुनबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था चलाइराख्नु परिरहेको छ। नेपाली जनतालाई राजाको प्रजा र रैतीबाट मुक्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउने जनविद्रोहका पक्षधर र राज्य पक्षधर बीचमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कामहरू टुङ्गो लगाउन बाँकी छन्।

यी बाँकी रहेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी बहसलाई केन्द्रित गर्दै कामहरू गरेको भए मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सरल र सहज हुनेथियो। मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यालाई हल गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनेमा दल र संसदको भूमिका केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नै कमजोर बनाउने जोड र कोणबाट प्रस्तुत हुने थलोको रूपमा संसदको दुरुपयोग भइरहेको छ।

लोकतन्त्रका लागि जनताले दिएको बलिदानको नयाँ जमिनमा टेकेर लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने संसदमा यस्ता निर्लज्ज कार्य हुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो।

निरंकुश प्रतिगामी पश्चगमनकारीहरूलाई आजको यो परिवर्तन मन परिरहेको छैन। उनीहरू परिवर्तनको विरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता बढाएर मुलुकलाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस गरिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

विकास, समृद्धि र परिवर्तनको चर्का नारा लगाएर उदाएको एउटा पंक्ति छ भने जनतामाथि निरंकुशता थोपरेर मोटाएका पुरातन शक्तिको अर्को पंक्ति छ। यिनलाई मुलुकको परिवर्तनमा न श्रम परेको छ, न पसिना बगेको छ न त नागरिकप्रतिको कुनै दायित्व वहन गर्नुपरेको छ।

देश र जनताको सेवामा समर्पित राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वलाई गाली गरेर क्षितिज पारि पुग्ने चर्का कुरा र गैरजिम्मेवार हर्कतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ।

एउटाले पछाडिको कुरा गर्ने, अर्कोले क्षितिज पारिको कुरा गर्ने ! यसरी दायाँ र बायाँ जुन दिशाबाट उदाए पनि सारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास, सुशासन र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्ने यात्रामा बाधक बन्न पुगेका छन् । के यो संयोग मात्रै होला त ?

गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र स्थापना गर्ने दलहरूप्रति आक्रोश बढाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसको उपलब्धिप्रति नकारात्मक प्रचारबाजी गर्ने र यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको समेत विरोध गर्ने काम भइरहेको छ।

केवल विरोधलाई नै बहादुरी ठान्नु र नागरिकलाई नकारात्मक सोचबाट प्रेरित गर्नुमै आफू सांसद हुनु र आफ्नो पार्टी बनाउनुको सार्थकता हो भनी ठान्नेहरूका कारण आज मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सुनियोजित ढंगले संकट थोपर्न खोजिएको छ।

अब सचेत देशभक्त, परिवर्तनका पक्षधर आम नागरिकले घोत्लिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। मुलुकमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास विना मुलुकको लोकतन्त्रीकरण, समृद्धि र सुशासनको स्थापना गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य लोकतान्त्रिक चेतको प्रश्न हो।

राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन राजनीतिक दलसँगै नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राम्रो कामको सकारात्मक सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउने र नराम्रो कामको खबरदारी गर्दै रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने दायित्व सबैले लिन आवश्यक हुन्छ।

नागरिकको सार्वभौम अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि नीति, कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको आधारमा सञ्चालन गर्न-गराउन सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरूरी छ।