पक्राउ परेका सबै आरोपी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ‘संलग्न’

१ असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणसहित पक्राउ परेका १८ जना नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु हाल कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ । र, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । अदालतले २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

आरोपितद्वय लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । तर घटनामा उनीहरुको पनि संलग्न रहेको भए पनि कसूरको गम्भीरता र संलग्नताको अवस्था हेरेर धरौटी माग गरिएको हो ।

उनीहरु शुक्रबार साँझ नै तोकेअनुसार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । अरुलाई भने आदेशअनुसार सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल, कारागारमा पठाएको छ ।

अदालतले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन गरेको कसूरको गम्भिरता र उनीहरुलाई हुनसक्ने सजाय दृष्टिगत गरिएको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो ।

आरोपितहरुलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने, उनीहरुले प्रमाण लोप गर्नसक्ने र भाग्नसक्ने सम्भावना समेत रहेको औंल्याउँदै जिल्ला अदालतले २ जना बाहेक सबैलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत, नक्कली शरणार्थी प्रकरण संगठित अपराध समेत हो भन्ने अभियोगमा प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको संकेत दिन्छ । न्यायाधीश न्यौपानेले दुई कानूनी आधार देखाइ आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६७(१)(ख)मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ संगठीन अपराध ऐन, २०७० को दफा ४१ मा ‘संगठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा ……अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदशे दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशमा दुवै व्यवस्था उद्धृत गरिएको छ ।

शुक्रबार बिहान जवाफी बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरण संगठित अपराध नै हो भन्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले यस्ता अपराधमा संलग्न राजनीतिक पहुँचवालाहरुले प्रत्यक्ष प्रमाण मेट्ने भन्दै प्राप्त अन्य प्रमाणलाई नै अदालतले स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अदालतले थुनछेक आदेशमा संगठित अपराध ऐनमा भएको व्यवस्था समेत उदृत गरेको छ ।

को–को कसरी जोडिए ?

थुनछेक आदेशमा न्यायाधीश न्यौपानेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको कारण करिब–करिब समान छन् ।

शरणार्थी मामिलाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले शरणार्थी पठाउने प्रक्रिया बन्द गरेको अनि संयुक्त टोलीले समेत सूचीकृत गरेका ४२९ जनालाई प्रमाणीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा छुट विवरण पेश गर्न भन्दै फेरि कार्यदल बनाउनुलाई इजलासले ‘बदनियत’ मानेको छ । त्यसका साथै बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको नक्कल प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै तपार पारेको प्रहरीको दाबी स्वीकार गरेको छ ।

प्रेमराज पन्थीको जाहेरीका साथै केशवप्रसाद दुलाल र सचिव टेकनारायण पाण्डेबीच भएको संवादलाई प्रमाण मानेको छ । अनि पाण्डेले प्रहरीमा गरेको बयानबाट पनि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण ‘कसूरमा संलग्न रहेको देखियो’ भनी आदेश गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले मन्त्री खाँणको भन्दा सचिव पाण्डेको संलग्नताबारे थप विवेचना गरेको छ । पन्थी प्रतिवेदनबारे चासो देखाएको, प्रतिवेदन लगेर ४/५ दिनसम्म राखेको भनेर गृहकै अधिकारीहरुले दिएको बयानका साथै प्रेमराज पन्थीको जाहेरीमा उल्लेखित फोन संवादले पाण्डको संलग्नता देखिएको इजलासको ठहर छ ।

एमालेका निलम्बित सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी बैंकिङ कारोबार र सानु भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीका कारण संलग्नता देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रेमराज पन्थीको जाहेरी, टंककुमार गुरुङको रेष्टुरेन्टमा भएको मिटिङ लगायतका विवरणवारे सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले ‘पोल’ गरेका थिए । जिल्ला अदालतले यिनै आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझी घटनामा संलग्न भएको देखियो भन्ने आदेश गरेको हो ।

शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई आरोपित रामशरण केसीले ‘पोलेका’ थिए भने उनले ‘भुटान मानव अधिकार संगठन’को परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बाँडेको स्वीकार गरेका थिए । उनलाई ११ लाख रुपैंया दिएको भनी केसीले पोलेको र त्यसलाई सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको डायरीले समर्थन गरेको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

जिल्ला अदालतले आरोपितहरुमाथि प्रहरीबाट भएको बयान, त्यसलाई पुष्टि गर्ने बरामदी डायरी, बैंकबाट झिकाइएका स्टेटमेन्टले कारोवारलाई पुष्टि गरेको र प्रतिवेदन समेत नक्कली बनाएको भेटिएको भन्दै सबैजसो आरोपितलाई कुनै न कुनै रुपमा घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो । आरोपित लक्ष्मी महर्जनको साथमा शिशु रहेका कारण अदालतले धरौटी मागेको देखिन्छ ।

जिल्ला अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन । मुद्दा किनारा लगाउन समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेल आरोपितहरुलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भनी निक्योल गर्न ‘थुनछेक आदेश’ भएको हो । यो आदेश विरुद्ध आरोपितहरु उच्च अदालत पाटन जान पाउँछन् । र, त्यहाँको आदेश चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो समेत खुला हुन्छ । धरौटीमा छाडिएकाहरु विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पनि माथिल्लो तहमा जान पाउँछ ।