कित्ताकाट खुलाउन ढिलाइ भएको भन्दै जग्गा व्यवसायीको विरोध

८ असार, काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट फुकाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्ती प्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको शुक्रबार जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको उल्लेख गरेको छ ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तहबाटै अभिव्यक्ति प्रकट भएसँगै केही उत्साहित बनाएपनि कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्रिपरिषद्‍‍को गत वैशाख ५ गतेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरिंदा निराशा बढेको महासंघले जनाएको छ ।

‘कित्ताकाट खुकुलो गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको देख्दा हामी निकै चिन्तित बनेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीबाट घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदा समेत यस सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अझ टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्र प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई परेको छ ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरु विषयमा के आशा राख्ने ? यसमा सरकारलाई गम्भीर बन्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’

यसअघि पहिला भू–उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटो स्वरुप २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको महासंघको ठहर छ ।

महासंका अनुसार २०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसिमा तोकी दिएको भए तापनि यस अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

‘यसको परिमाणस्वरुप कित्ताकाटको प्रकृया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाबाट हामीलाई मुलुक फेरि ५ वर्षअघि कै अवस्थामा फर्किएको आभास भएकोले यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ,‘ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नीति–निर्माता, अर्थ विज्ञ तथा उद्योगी व्यवसायीहरु समेतको रायसुझावका आधारमा गत ५ वैशाखमा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेकोमा सरकारले त्यसलाई हालसम्म सार्वजनिक नगर्दा कित्ताकाटको समस्या झन् बल्झिन गएको छ । यसबाट लाखौं जनता प्रभावित र प्रताडित बन्न पुगेका छन् ।’

सरकारको अपारदर्शी व्यवहारबाट नेपालको रियल स्टेट क्षेत्र एवम् यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता समेतलाई निकै दुःखित र प्रताडित बनाएको महासंघले बताएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय भइसकेको विषयलाई कसैको दबाब र प्रभावमा परेर फिर्ता गर्दै पुनः छलफल भन्दै लामो समयसम्म अड्काई राख्ने राज्य संयन्त्रको रवैयाप्रति हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरु खुलारुपमै प्रतिवाद गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै हामी यस प्रकारको गतिविधिलाई रोक्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार तथा यसका कुनै पनि निकाय पन्छिन हुँदैन भन्ने मत जाहेर गर्दछौं ।’

निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने राज्य संयन्त्रको यस्तो चरित्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने महासंघको ठहर छ ।