न्यायाधीशमाथि खनिए मन्त्री, जनताको नाममा कलंक भन्दै गालीगलौज

१० असार, विराटनगर । खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हटाउने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी न्यायाधीशमाथि खनिएका छन् ।

उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायाधीशलाई फटाहा, जनताको नाममा कलंक र घुस खाएर फैसला गरेको जस्ता आक्षेप लगाएका छन् ।

३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध वाग्ले उच्च अदालत, विराटनगर गए । ५ जेठमा न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

२२ जेठमा दुवै पक्षसँग छलफलपछि न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि वाग्ले काममा फर्किएका छन् । खेलकुदमन्त्री भने न्यायाधीशमाथि खनिएका छन् ।

विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले स्टेअर्डर दिने न्यायाधीश ‘फटाहा’ र ‘जनताको नाममा कलंक’ भएको दाबी गरे ।

खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नै मेटेर प्रतियोगिता गराएपछि आफूहरुले स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि हटाएको भए पनि न्यायाधीशले बदनियत राखेर काममा फर्काएको बताए ।

‘मेरो ठाडो भाषामा भन्नसक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले’ उनले भने, ‘यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो ।’

उनी त्यतिमा रोकिएनन् । प्रदेश खेलकुद बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो स्टे अर्डर दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको दाबी गरे ।

‘यहीको कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम बस्नेत) भन्ने मान्छेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने । फैसला गर्न नमिल्ने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरु । अनि त्यही अर्को मुद्दामा फेरि हेर्ने र स्टे अर्डर गर्ने भनेको यो देश पैसाले बिग्रिएको हो, भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो,’ आफू जेल जान पनि तयार रहेको भन्दै खेलकुदमन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले अघि भने, ‘नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, न्यायाधीशले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न । यदि गर्ने हो भने न्यायालयबाट नमस्कार गरेर जानुहोस्, विदा हुनुहोस् ।’