कोशीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छन् कि राजीनामा दिन्छन् ?

११ असार, विराटनगर । अल्पमतमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सत्ता जोगाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप काठमाडौं गएका छन् ।

उनले एमाले नेताहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरु पनि कोशीमा आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउने गृहकार्यमा लागेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले १४ असारमा प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । १७ जेठमा जसपा र २३ जेठमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट त ल्याए । तर अब बजेट पारित गर्न र सरकार टिकाउन प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी १४ असारमा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने दुबै विकल्प खुला रहेको बताउँछन् । ‘विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने त्यही दिन (१४ असार) विहान हुन्छ’ उनले भने, ‘दुई वटै सम्भावना छन् ।’ विश्वासको मत पाए बजेट अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वासको मत पाउने अवस्था अवस्था नभए सोही दिन राजीनामा दिने पनि तयारी छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको पक्षमा अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना सांसद मात्र छन् । राप्रपाले साथ नछाडेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई थप एक मतको आवश्यक पर्नेछ । यो बीचमा एक मत थप्न सक्ने अवस्था भएमा उनले विश्वासको मत लिनेछन्, नभए राजीनामा दिनेछन् ।

एक जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जसपाले मात्र साथ दिँदा पनि कार्की नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ । यसअघि मधेशका मुख्यमन्त्री जसपाका नेता सरोज यादवलाई एमालेले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसैले एमालेले जसपाको समर्थन पाउने आशा राखेको थियो । तर जसपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत रहेको समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएकाले विश्वासको मत पाउने आशा टरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

तत्कालिन नेकपा विभाजन हुँदा माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङ्बुहाङ नेकपा एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका थिए । विश्वासको मत पाउन थप एक जनाको मात्र समर्थन भए पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यलाई आशा देखाएर विश्वासको मत लिने सम्भावना पनि छ ।

सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीले एक मत जुटाउन संघर्ष गरिरहेका बेला प्रदेशको विपक्षी दलहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोधारमा छ । किनकी यनीहरुसँग पनि सहज बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुख बाहेक), नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४६ जना सांसद छन् । सरकारमा रहेको एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ जना नै छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका कारण निर्णायक अवस्थामा सहयोग पाउन सकिने विपक्षी गठबन्धनको आशा छ ।

प्रदेशसभाको निर्णय प्रक्रियामा सभामुखले निर्णयक मत दिन पाउने भएपनि सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न मिल्दैन । माओवादी केन्द्र दलका नेता आङ्बो आफ्नो दलको सांसद संख्या १३ भएका कारण १३ जनाको तर्फबाट आफूले हस्ताक्षर गर्ने बताउँछन् ।

विश्वासको मत नदिने गठबन्धनको निर्णय

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको आकस्मिक बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत मागेमा प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनको काठमाडौँमा उपलब्ध नेताहरुको बैठकले एमालेलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने उनले बताए ।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकार नेतृत्वको प्रमुख दाबेदार हुन् । एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफ्नो दाबी नरहेको सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । तर संघीय सरकारमा निर्णायक मानिएको एकीकृत समाजवादीले सात प्रदेश मध्ये एउटामा नेतृत्वको दाबी गरेको थियो ।

कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी– जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले ७ मध्ये ६ प्रदेशको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्रले २, र जसपाले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

राईले मैदान छाडेको बताएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी केन्द्र दलका नेता आङ्बो प्रमुख दाबेदार हुन् ।

कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका थापालाई मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गर्न पार्टी भित्रको शेरबहादुर देउवाा र शेखर कोइराला पक्ष तयार छैन । देउवा पक्षबाट अमृत अर्याल र कोइराला पक्षबाट केदार कार्की दाबेदार छन् । यस्तो अवस्थामा आफूहरुले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना रहने माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

असहज अंकगणित भए पनि आङ्बोले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने दाबी गर्दै आएका छन् । आङ्बो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने राप्रपाले पनि सहयोग गर्नेमा आशावादी छन् ।