ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ७ आरोपी, कसको भूमिका के ?

१२ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्न सरकारी लिखत तथा कागजात हडपेको आरोपमा प्रहरीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, खरिदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमाणि केसी र धर्मप्रसाद गौतम छन् ।

उनीहरुमध्ये देउजा, कपाली र केसीले १९ साउन २०७९ मै पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश)’ लिएको पाइएको छ । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न भन्दै स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश) आएको पाइएपछि तीन जनालाई छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर जग्गा हडपेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । दुई वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ठगीमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जफत गरेको भन्ने अर्थ लगाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै व्यक्तिको जग्गा जफत भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि नै सीआईबीले २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक किर्ते कागजातका आधारमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जग्गा अनियमितताका योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग सीआईबीले बयान लिइसकेको छ ।

सीआईबीले २०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्षसहित हरेक चरणमा कीर्ते कागजातका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०४९ र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । २०६७ र ०६९ सालमा भने गलत कागजात तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, २५ कात्तिक र २३ पुस २०४९ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतको संलग्नतामा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसमा मालपोत अधिकृतहरु सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगत पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य संलग्न रहेको देखिएको छ ।

त्यतिबेलाको निर्णयबाट राणा परिवारका शैलजा राणा, सुनिती राणा र रुक्मशम्सेर जबराले लाभ लिएका थिए । अर्को चरणमा शैलजाका साथै हाटक शम्सेर राणा र हेमन शम्सेर जबराले पनि जग्गा पाएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ । कतिपय जग्गा अहिले प्रधानन्यायाधीशको निवासमा समेत पर्छ । त्यतिबेला ५९ जना मोहीहरुले पनि जग्गा पाएका थिए । जग्गा पाउनेहरुलाई त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिले ‘शंकास्पद मोही’ भनेको छ ।

२०६० सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको जग्गा हालसाविक गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरेसहित मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नासु टिकाबहादुर बिसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलले फेरि राणा परिवारका नाममा जग्गा दिए ।

२०६० सालको निर्णय प्रक्रियामा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशकहरु पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र नासु जगन्नाथ पनेरु, टिकाबहादुर बिसीमाथि आरोप लागेको थियो । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीका नासु अर्जुनप्रसाद भण्डारीमाथि पनि कागजात किर्तेको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ ।

२०६२ सालमा नापी अधिकृत साविर हुसेन, श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ । २०६२ सालको निर्णयबाट हेमाद्रिशम्सेर जबरा र सुनिती राणाले जग्गा पाए । तर सुनिती राणाको निधन भइसकेकाले उनीमाथि छानबिन हुँदैन ।

२०६६ र ०६७ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा पारियो । अनि त्यो जग्गामा मोही रहेको भनी उनीहरुलाई जग्गा शोधभर्ना दिने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडिएको थियो । यो निर्णयबाट १२ जना मोहीहरुले तत्काल लाभ पाए ।

पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहमाथि पनि छानबिन चलेको थियो । अर्का सहसचिव तेजराज पाण्डे र सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि समेत छानविन चलेको स्रोतले बतायो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने फाइल मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय सदर गरेको आरोपमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘आयोगका प्रतिवादीहरु नै अधिकांश हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा छन् ।’

२०६९ सालमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । यो घटनामा निजामती प्रशासन लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ ।

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रमुख योजनाकारका रुपमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी मुछिएका छन् । सुवेदी र ढकाल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशबाट थुनामा छन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको र पछि आफ्ना नाममा जग्गा लिएको आरोप छ ।

कोमाथि के आरोप ?

पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ । ललितानिवासको केही जग्गा उनी र उनी आवद्ध कम्पनीको नाममा आएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केटको भवन निर्माण गरेर त्यहाँ आफ्नो गोदाम बनाएको छ । उनको परिवारका सदस्यको नाममा समेत ललितानिवासमा जग्गा छ । उनीमाथि ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको’ आरोप छ ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहमाथि जग्गा अनियमितताका लागि विचौलियाको भूमिका खेलेको र राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि पत्नी उर्मिला शाहको नाममा जग्गा नै घुस लिएको आरोप छ । उनी सहित गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीले पनि त्यही शैली अपनाएर जग्गा लिएका थिए ।

जग्गा अनियमितता हुँदा तत्कालीन शाखा अधिकृत शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत थिए । राणा परिवारसँगको नाता पनि पर्ने उनले ललिता निवासको जग्गा हत्याउने क्रममा पर्दा पछाडिबाट सहयोग गरेको ब्यूरो स्रोत बताउछ । उनले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा एक रोपनी ११ आना जग्गा लिएका थिए ।

अर्का पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी पनि सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गराइदिन भूमिका खेलबापत सासु सोदाकुमारी चापागाईको नाममा १० आना र पत्नी भुवन कुमार चापागाईको नाममा एक रोपनी जग्गा लुकाएर लिएको कागजातबाट खुलेको छ । अख्तियारले चार वर्षअघि सुधीरकी पत्नी उर्मिला र गेहनाथको पत्नी भुवनकुमारी र सासु सोदाकुमारीलाई मुद्दा चलाए पनि दुई पूर्वसहसचिवलाई भने मुद्दा चलाएको थिएन ।

जग्गा प्रशासनमा काम गरेका अर्का पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै भूमिविज्ञ भएर बसेका थिए । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालभर ललिता निवास जग्गा अनियमितताको उजुरी उनले अघि बढ्न दिएनन् । उनीमाथि सरकारी जग्गा दर्ता छुट भएको भनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ । उनले समरंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने निर्णय गरेका थिए ।

पक्राउ परेका अर्का कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम जग्गा प्रशासनका काम कारवाहीमा पोख्त रहेको र त्यसक्रममा उनले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गरेको चार वर्षअघि अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले नक्कली मोही बनाई उनीहरुको नाममा जग्गा सारिदिएबापत नातेदारको नाममा जग्गा ‘घुस’ लिएका थिए । अर्का कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा लगायतमाथि झुटो कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अनि त्यसबापत जग्गा लाभ लिएको आरोप छ ।