जनतालाई शक्तिशाली बनाउन निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्छ

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निर्वाचन प्रणालीबारे कसरी सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर देश बाहिर जाने, कुराकानी गर्ने चलन थियो । त्यसक्रममा समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बुझाइ बन्यो ।

त्यतिबेला झलनाथ खनाल नेकपा एमाले अध्यक्ष भइसक्नुभएको थिएन । एमाले र कांग्रेसको मत बराबरी जस्तो हुन्थ्यो, तर २/३ प्रतिशत मत कम भएका कारण जतिखेर पनि सत्ताभन्दा बाहिर रहने भयो । यदि पूरै समानुपातिक भयो भने कांग्रेस र एमाले उस्तै–उस्तै ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्यो होला, उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे कुराकानी गर्न थाल्नुभयो ।

त्यसबेला हामी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा थियौं । पार्टीको आकार सानै भएकाले तत्काल चुनाव भइहाल्यो र एक्लाएक्लै लड्नुपर्यो भने २०५६ मा एमालेबाट छुट्टिएर वामदेव गौतमजीको नेतृत्वमा बनेको मालेले जस्तै नियति भोग्नुपर्ला भन्ने डर थियो । गिरिजाबाबु (कांग्रेस सभापति)ले पार्टी मिलाउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा थिएन ।

त्यसैले हामी पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्वाभाविक पक्षधर हुन पुग्यौं । तर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै लोकतन्त्रको बलियो आधार हो भन्ने स्कुलिङबाट आएकाले मिश्रित भन्दा अरू बाटोमा जान तयार भएनौं ।

बेलायत र अमेरिकाको परम्पराबाट प्रभावित देशहरूलाई हेरेका छौं, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै छ । अमेरिकामा कुनै राज्यमा अलिअलि समानुपातिक प्रणालीको आंशिक अभ्यास छ, बेलायतमा त बहस मात्र छ । त्यसैले हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बलियो अंश हो, यसलाई छोड्नुहुन्न भन्ने थियो । समानुपातिक पनि चाहिन्छ भनेपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान हाम्रो र एमालेको पनि स्वार्थ मिल्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका लागि पनि अगाडि सार्ने यो नयाँ विकल्प रह्यो । किनकि सबैभन्दा बढी मगर, थारूहरूको समर्थनबाट उठेकाले माओवादीलाई समानुपातिक चाहिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । त्यसमाथि आजसम्म पनि आफ्नै ढंगले जातजातिको मुद्दा उठाएर कुरा गर्न नथाकेका डा. बाबुराम भट्टराई त्यो बेलामा माओवादीमा झण्डै प्रचण्डकै हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गयौं ।

मिश्रित प्रणालीमा पनि सिंगल भोट कि डबल भोट भन्ने बहस कांग्रेस र एमालेबीच भएको थियो । सिंगल भोटिङ प्रणालीमा मतदाताले एक भोट हाल्छन्, जसलाई दुवैतिर प्रयोग गरिन्छ । खसेको मत प्रतिशत बराबर प्रत्यक्ष सिट जितेको छ/छैन हेरिन्छ । जितेको छ भने भइहाल्यो, छैन भने अपुग थप हुन्छ ।

हामीलाई त्यो चित्त बुझेन । मैले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अलग–अलग मत हाल्ने समानुपातिक मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने बलियो तर्क गरें र, त्यही कुरामा सहमति पनि थियो । त्यो बेला दुई कांग्रेस मिल्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई सात दलमा जोडेर राखिसकेपछि कुनै विन्दुमा एकठाउँमा हुन्छौं भन्ने परिसकेको थियो । त्यसैले कहीं न कहीं ब्रोडर कांग्रेसको रुचि थियो ।

४०/६० मा पनि लामै बहस भएको थियो । सौभाग्यवश म राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा आमोदप्रसाद उपाध्याय सभापति हुनुहुन्थ्यो । हामीले समानुपातिकतर्फ २५/३० प्रतिशत भए पुग्छ, ६० प्रतिशत बढी हुन्छ भनिरहेका थियौं । पछि ४० सम्म गरौं भन्यौं । उहाँहरू ६० भन्दा तल मान्दै मान्नुभएन । शायद, उहाँहरूलाई समानुपातिक प्रणाली भएपछि भएभरको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो । हाम्रो पार्टीमा पनि माओवादीलाई खुशी बनाउन खोज्ने मान्छेहरू हुँदा झर्दै–झर्दै ६० प्रतिशतकै छेउछाउ हुने तय भयो ।

मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रत्यक्षतर्फ २०५ मा ३५ थपेर २४० बनायौं । त्यसको ६० प्रतिशत गर्दा समानुपातिक ३३५ भयो ।

त्यसपछि समानुपातिक छनोट विधिमा छलफल भयो । खस आर्यलाई किन चाहियो भनेर बहस पनि थियो । त्यही क्रममा हेर्दै जाँदा ३ हजार ९०० पालिकाको जनसंख्या बनोटबारे बालकृष्ण माबुहाङहरूको एउटा लेखमा मेरो ध्यान गयो । १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँहरू हेर्दा क्षेत्रीको ४०० बढी, थारूको १०८ र बाहुनको १०५ रहेछ । जबकि क्षेत्री र बाहुनको जनसंख्या त्यति फरक छैन । क्षेत्रीहरूको एकै ठाउँमा धेरै जनसंख्या कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरू देखिए । यो त पिछडिएको क्षेत्र हो, यहाँका क्षेत्रीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा अरू क्षेत्रका क्षेत्री/बाहुनलाई जस्तो सम्बोधन गरेर हुन्न भनेर पिछडिएको क्षेत्रको अवधारणा आयो । भूगोल सबैले भनेकै थिए, माओवादीले आफ्नो आधार भएको क्षेत्र पनि भनेकाले यसमा सजिलै सहमति जुट्यो ।

नयाँ संविधान बनाउने बेला समानुपातिकलाई ६० बाट ४० प्रतिशतमा झार्ने सहमति जुट्यो । कांग्रेसले पहिलेदेखि ६० प्रतिशत अति भयो भनिरहेको थियो । नबोले पनि, नभने पनि माओवादीलाई पहिलो संविधानसभा चुनावमा १२० सिट जितेपछि समानुपातिक नभएको भए त बहुमत नै आएको थियो नि भन्ने परेकै होला । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिकबाट आएका सांसदहरूको संविधानसभामा योगदान आदिमा प्रश्न उठेकै थियो ।

हरेक पार्टीले कम्तीमा १० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसको न्याचुरल प्रोगेसन (प्राकृतिक प्रगति)को बाटो भनेको १० को साटो १५/२० बनाउने हुनुपर्थ्यो । महिला अधिकारका लागि कुरा गर्नेहरूले निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्छ भन्नुभयो ।

मैले निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने काम नगरौं, विस्तारै नेतृत्वमा लिएर जानुपर्छ भने २० प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था राखौं भनेको थिएँ । विद्यादेवी भण्डारी, हिसिला यमीले एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेर निकै जोड गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले एक तिहाइ गर्ने भन्नुभयो । अन्तिममा १० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था हट्यो र एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था भयो ।

हामीकहाँ धेरै दीर्घकालीन प्रभाव नबुझ्दा ‘क्विक एण्ड डर्टी सोलुसन’ चित्त बुझ्छ । त्यस्तै भएको छ । किनकि पढेलेखेको तुलनात्मक रूपमा वैभवशाली परिवारको महिला र दलितमध्ये कसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ? मेरो विचारमा दलितले होला ।

जसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको थियो, उनीहरूले पनि प्रश्न गरे । दलितका लागि थियो, दलितहरूले नै नेताहरूको पकेटका नेताहरूले मात्र अवसर पाए भन्न थाले । समाजमा जनजाति आन्दोलन थियो, तर उनीहरूको कोटामा आउनेहरूमा त्यो आन्दोलनमा भएका विरलै पाइने भयो । त्यो मुद्दाका क्याम्पेनरहरू किनारा लाग्दै गए, पार्टीमा लोयलिस्टहरू बस्न थाले । महिलामा पनि यस्तै भयो, छनोटमा नपर्ने महिला नेतृले नै ‘नेताहरूको गर्लफ्रेन्ड’ आदि इत्यादि भनेर समानुपातिकमा छानिएका महिला सबैलाई अपमानित गर्ने भाषा प्रयोग गरे ।

त्यसलाई सुधार गर्न भनेर र्‍याङ्क अर्डर क्लोज लिस्ट राखियो । नेताहरूले सूची पठाउने बेलामा मिलाएपछि अरूलाई छिर्न नमिल्ने भयो, लिस्टमा भएकाहरूलाई ल्याउन बहस समेत गर्न नमिल्ने भयो । यो पनि ‘क्विक एण्ड डर्टी सोलुसन’ हो ।

यो पटकको चुनावमा केही मान्छेलाई इंगित गरेर फलाना आउने भनेर बहस भयो । व्यक्तिप्रतिको आक्रोशलाई मतलब राख्दिनँ, तर त्यसको प्रष्ट सन्देश हो, जसलाई संरक्षण चाहिएको हो, उसको भएको छैन । जसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको हो, त्यही छुटेको छ । यो नेतालाई आफ्नो बफादार बनाउने साधन मात्र भयो । अब चुनाव जित्न सक्ने मान्छे चाहिएन, समानुपातिकमा आफ्नो भएपछि संसदीय दलको नेता बन्न सहज हुनेभयो । अझ नेतालाई ताकत दियौं । यसले पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा कहीं न कहीं अवरोध पुर्यायो भन्ने लाग्छ ।

त्यसो भए अब गर्ने के त ? कतिपयले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बनाऔं भन्ने गरेको पनि सुनियो । तर प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति नहुने प्रणाली न उचित छ, न यसको प्रस्तावको पक्षमा आम सहमति नै सम्भव होला । प्रतिनिधिसभाको अनुहार देशको विविधता झल्काउन सक्ने होस् भनेर हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याएको भुल्नुहुँदैन ।

निर्वाचन प्रणालीको विकल्प सोचिरहँदा जसको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो, उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्छ र यो सम्भव छ ।

यसको सूत्र खोज्नु अगाडि अघिल्ला २/३ वटा चुनावको नतिजालाई हेरौं । हाल समानुपातिकमा रहेका जात वा समुदायको कुल जनसंख्याको कम्तीमा आधा संसदमा छ कि छैन खोजौं । छ भने उनीहरूलाई समानुपातिकमा नराखौं, छैन भने राखौं । यसरी हेर्दा पिछडिएका क्षेत्र बाहेक चाहिएन । आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतमा पनि केही जातिलाई समानुपातिकमा राख्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले जसलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन खोजिएको हो, उनीहरूका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग पुर्याउन सकोस्, त्यो पनि ध्यान पुर्याएर नै संसदको आकार पनि घटाउन सकिन्छ । अनि ४/५ प्रतिशत जनताले आफ्नो रोजाइ फेर्दा सत्ता परिवर्तन हुने लोकतान्त्रिक समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।

आजको दिनमा प्रमुख पार्टीहरूको तागत ३०/३४/३६ प्रतिशत भोट ल्याउने भयो भने कांग्रेस र एमालेको जस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो अवस्थामा एउटा पार्टीले ३/४ प्रतिशत अर्को पार्टीले पाउने गरेको मत पाउनासाथ बहुमत पाउन सक्ने वा बहुमतको नजिक–नजिक पुग्न सक्ने हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा ३० प्रतिशत मताधारबाट आज ११/१२ प्रतिशतमा पुगेको माओवादीले कहीं न कहीं जोडिन खोज्ने भयो । यसैको प्रतिफल हो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन र अहिलेको कांग्रेसले बनाएको गठबन्धन । हिजो वाम गठबन्धनको नाममा भयो, आज संविधान जोगाउने नाममा भयो, भोलि अर्को नाममा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले जस्ता तागत भएका पार्टीहरूसँग जोडिएर माओवादी जस्ता पार्टीले चुनाव लड्नु स्वाभाविक हुने गर्छ ।

तर ३० प्रतिशत नाघेको दुई प्रमुख पार्टी हुने र एउटा एक्लै लड्न नसक्ने १० प्रतिशत हाराहारी मत भएको अर्को पार्टी हुँदासम्म एउटालाई पार्टनर चाहिन्छ, ठूला दलहरूलाई साना दलको हात लिएर अर्को सरकार बनाउने अवसर हुनेभयो ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन र परिमार्जन नहुँदासम्म ४/५ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्दा पनि सत्ता परिवर्तन हुन्न । वास्तवमा सत्ता जनताले होइन, काठमाडौंमा पार्टीहरूको बैठकले तय गर्ने भयो । पार्टीका नेताहरूको केमेस्ट्रीबाट तय हुनेभयो । पार्टीका नेताहरूले एकअर्कालाई झुक्याउन सक्ने कलामा निर्धारित हुनेभयो । यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर २१५/२२०/२२५ मा ल्याउन सक्यौं भने ४/५ प्रतिशत जनताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्दा सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ । ३०/३५ प्रतिशत जनमत भएको पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन प्रयास गर्छ, त्यो सम्भव नभए चुनावपछि १०/१२ सिट भएको अर्को पार्टीको साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छ । चुनाव अगाडि गठबन्धन गरिराख्नु पर्दैन ।

यो प्राप्त गर्ने बाटो भनेको कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गर्ने बाटोमा हिंड्नुपर्यो । यसमा देशको रुचि र चाहना मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।

नयाँ आएका दलहरूलाई पनि भोलिको दिनमा ३० प्रतिशत भोट कटाउँछु भन्ने आत्मविश्वास छ भने उनीहरू पनि सरकार निर्माण गरेर आफ्ना नीति, कार्यक्रम अनुसार देश चलाउने बाटो यही हो । नभए उनीहरूको टाउको पनि कांग्रेस र एमालेको जस्तै ग्लास सिलिङ (अदृश्य अवरोधक)सँग ठोकिने नै हो । आज जसलाई उनीहरूले पुराना पार्टी भनिरहेका छन्, भोलि त्यही पार्टीहरूसँग हात मिलाएर गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुपर्छ । गठबन्धन नबनाउने हो भने १०–२० सिट बढ्ला, तर सत्तामा जाने बाटो खुल्दैन ।

त्यसैले सरकारमा अरू कसैसँग सहकार्य नगरे पनि संविधान संशोधनका लागि संवाद सुरु गर्नुपर्छ । यसको प्रमुख सार सुशासन भएन भन्ने हो । यो तह र मात्राको भ्रष्टाचार मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ ।

सुशासनको कुरा मात्रै गरेर घट्ने पनि होइन । जनतामा होइन, काठमाडौंका बैठकबाट सत्ता निर्माण हुने नियति रहँदासम्म विकास नगरी पैसा कमाउने बाटो खुला रहन्छ । नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग जागेको छ, जसको काम सरकारको सम्पत्ति सस्तोमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन्छ र त्यसबापत (कमिसन) खान्छ । जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा महँगोमा लिने, त्यसबापत पनि खाने । त्यसैले कुनै आयोजना बनाउँदा मुआब्जा दिन सबै मिल्छन्, बनाउने बेला मिल्दैनन् । रुचि मिलेकाले विमानस्थलहरू बन्यो, जहाज ल्याउन, पर्यटक ल्याउन कसैलाई मतलब छैन । किनभने विमानस्थल बनेपछि हुने कमाइ भइसक्यो ।

काठमाडौंका बैठकबाट होइन, जनताको समर्थनको मत परिवर्तन हुँदा सत्ता निर्माण वा अन्त्य हुने शासन पद्धति न अपनाउँदासम्म शासन पद्धतिमा सुधार हुँदैन ।