धान दिवसले सम्झाएको धान

यस वर्षको २०औं राष्ट्रिय धान दिवस यही असार १५ गते शुक्रबारको दिन ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । धान रोप्ने अनि मानो खाएर मुरी उब्जाउने यस महिना कृषि कार्यका लागि विशिष्ट महत्वको छ । धान दिवसलाई रोपाइँ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ । यसै दिनलाई दही–चिउरा खाने दिनको रूपमा समेत लिइन्छ ।

नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको गरिमा र महत्व अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल मात्र होइन विश्व खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धान महत्वपूर्ण अन्न बाली हो । विश्वका झन्डै चार अर्ब जनसंख्याको आधारभूत खाद्यान्न चामल हो । नेपालमा धानको महत्व मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्कारको रूपमा महत्व छ । यसरी हेर्दा धानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै खालको महत्व रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

धानखेतीको परिदृश्य

भनिन्छ कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगट्छ । कृषि आफैंमा नेपाली अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा हो भने कृषि उपक्षेत्रको सबैभन्दा बलियो हिस्सा धान खेती हो किनभने धान खेतीले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र कृषितर्फको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

नेपालमा करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ जसमध्ये करिब आधा–आधी क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २०७९ को धान उत्पादनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान लगाइएको क्षेत्रफलमा झिनो वृद्धि (०.२६ प्रतिशत) भई कुल क्षेत्रफल १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर भए तापनि उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः ८.७ र ७.८ प्रतिशतले घट्न गई क्रमशः ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन र ३.५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ । यसले धान आयातको अहिलेको अवस्थालाई झनै चिन्ताजनक बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कुल धान खेती हुने भूगोलमध्ये अधिकतम धान उत्पादन तराईका जिल्लामा हुने गर्छ । कुल उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा नेपालको तराई भूभागमा हुने भएकाले गर्दा तराईलाई नेपालको खाद्यान्न भण्डारको संज्ञा समेत दिइन्छ । देशको कुल भूभागको सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल (४२ प्रतिशत) ओगट्ने पहाडमा कुल धान उत्पादनको जम्मा २६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत धान उत्पादन हिमाली भूभागमा हुने गर्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा धानको उत्पादनको प्रवृत्ति हेर्दा बर्खे धानले करिब ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने चैते धानले जम्मा ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइन्छ ।

उत्पादन र आयातको अवस्था

नेपाल सरकारले चालु (२०७९/८०) आर्थिक वर्षमा धान लगायत प्रमुख खाद्यान्नको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य तथा घोषणा गरेको थियो । संयोग भनौं या के भनौं; देशको अर्थ व्यवस्थामा देखिएको बाह्य प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आयातमा कडाइ र रूस–युक्रेन युद्धको कारण विश्व खाद्यान्न बजारमा देखिएको गहुँको अधिक मागलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भारतले गहुँ निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म खाद्यान्न आयातमा ३३ प्रतिशत कमी आएको थियो ।

आजभन्दा करिब तीन दशक पहिलाको धान निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको देशले आयातकर्ताको पहिचान बनाउँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा धानको आयात किन बढ्दै गएको छ त ? यस पछाडिका मूलभूत कारण निम्नानुसार रहेका छन् :

जनसंख्यामा भएको वृद्धिसँगै खाद्यान्नमा देखिएको बढ्दो माग, खानेबानीमा आएको परिवर्तन (उत्पादित मोटा चामल भन्दा आयातित मसिना र बास्नादार चामल प्रति उपभोक्ताको बढ्दो अभिरुचि र दुई छाक भात खाने संस्कार), सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सुधारिएको खाद्यान्न वितरण प्रणाली र बजार केन्द्रको बढ्दो विकास, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा देखिएको वृद्धि, भू–उपयोगमा आएको परिवर्तन, शहरकेन्द्रित बसाइँसराइ र बाँझो जग्गा, पछिल्लो २० वर्षमा ०.३६ प्रतिशतले धानखेतीको क्षेत्रफलमा आएको संकुचन, उच्च उत्पादन लागत, कृषकको न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र न्यून उत्पादन उत्पादकत्व जस्ता कारण मुख्य रहेका छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्वलाई सोझो रूपमा प्रभाव पार्ने तत्व भनेको लगाइने बालीको जात प्रमुख हो । नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनुमा यहाँ लगाइने धेरैजसो जातहरू (८५ प्रतिशत) खुला सिञ्चन हुनु पनि एक हो । उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क एकातिर छ भने, अर्कोतिर खाद्यान्न वासलातको ।

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, ललितपुरको २०७६ को उपभोग्य खाद्यान्नको वासलातको तथ्याङ्क हेरी प्रदेश अनुसारको खाद्यान्नको माग आपूर्तिको विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरू खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । अत्यधिक जनसंख्या र शहरीकरणको कारण खाद्यान्नको माग बढी हुन गई बागमती प्रदेशमा खाद्यान्न न्यून भएको पुष्ट्याईं केन्द्रको रहेको छ ।

जे होस् उपलब्ध तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने एकातिर नेपालमा वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचतको रूपमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर, नेपालको करिब २१ प्रतिशत घरपरिवारमा पर्याप्त खानेकुराको अभाव रहेको तथ्याङ्क पनि भेटिन्छ ।

अब के गर्ने त ?

धान र भातमा आधारित हाम्रो खाद्य संस्कारलाई निरन्तरता नै दिने हो भने हामीसामु दुई वटा विकल्प रहेका छन् । पहिलो विकल्प उत्पादन वृद्धि हो भने दोस्रो उत्पादकत्व वृद्धि । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अन्य कुरा यथावत् वा सकारात्मक रहेको अवस्थामा धान खेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्दै मूलतः चैते धान (जसको उत्पादन बर्खे धानको तुलनामा २०–२५ प्रतिशतले बढी छ) लाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिको विषयलाई हेर्दा धान खेतीमा उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोग गरी न्यून प्रति एकाइ लागत र क्षेत्रफलबाट अधिकतम उत्पादन लिनुको विकल्प देखिंदैन । यसरी उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने हो भने हाल देशमा देखिएको करिब ५ लाख टन चामलको वार्षिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि हालको उत्पादकत्व (३.४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर) लाई बढाएर कम्तीमा ४.१५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।

उपरोक्त विकल्पलाई रणनीतिगत गरी व्यावहारिक बनाउनका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखेका छौं । पहिलो उपाय, दुई छाक भातको संस्कारलाई अंगीकार गर्ने हो भने दुई बाली धान खेती अवलम्बन गर्ने, त्यसका लागि दुई छाक भात र दुई बाली धान खेती रणनीति उत्तम ठहर्छ ।

दोस्रो उपाय, एक छाक मात्र भात खाई अर्को छाक भात बाहेकको वस्तु खाने हो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको एक छाक भात, एक छाक रैथाने बाली उत्तम रणनीति ठहर्छ । जसले गर्दा खाद्यान्नमा देखिंदै गएको परनिर्भरता हट्दै गई स्थानीय र रैथाने बाली उपभोगले खाद्य र पोषण सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । किनभने नेपालमा खाद्य महत्व बोकेका करिब २५०० प्रकारका रैथाने बाली पाइन्छन् । जसले उन्नत बालीको जातीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समेत मद्दत गर्छन् ।

उल्लिखित रणनीति र विकल्पको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य विषय र व्यवस्थाहरू निम्नानुसार हुन सक्छन् :

• धान प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त मसिनो तथा बासनादार धानका जातहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्र (इरी) सँग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मार्फत प्राविधिक सहयोग लिने ।
• चैते धान काट्ने समयमा हुने वर्षाले पाकेको धानलाई क्षति नगरोस् भन्नका लागि उत्पादन स्थलमा धान सुकाउनका लागि सोलार ड्रायरहरूको व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालमा धानखेतमा औसत नाइट्रोजन ४६ केजी, फस्फोरस २६ केजी र पोटास १० केजी प्रति हेक्टर प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई वृद्धि गरी सिफारिस बमोजिम तीनवटै मलहरू १००ः३०ः३० पु¥याउनु जरूरी छ । यसका साथै, माटोको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि समेत प्राङ्गारिक मलको रूपमा हरियो मल प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई जोड्ने ।
• गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउको प्रयोग गर्ने जसको प्रयोगको कारणले मात्र पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ । तसर्थ, राष्ट्रियस्तरमा धानमा गुणस्तरीय बीउको प्रतिस्थापन दर वृद्धि गर्ने ।
• सिंचाइ अर्को महत्वपूर्ण पाटो रहेको छ । नेपालमा खेती गरिने क्षेत्रफलको करिब एक तिहाइ अर्थात् करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिंचित क्षेत्रफलको रूपमा रहेको छ । धान खेती हुने करिब १५ लाख हेक्टरमध्ये बाँकी ५ लाख हेक्टरमा सिंचाइको सुविधा पुगेको छैन, जहाँ आकाशे पानीको भरमा खेती भइरहेको छ ।
• नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानबाली लगाइने क्षेत्रफलको करिब एक तिहाइ क्षेत्रफलमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु निकै दुःखदायी कुरा हो । जसलाई यथाशक्य सिंचाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ । विशेषतः चैते धानको लागि फागुनदेखि जेठ अन्तिमसम्म सिंचाइका लागि निरन्तर पानी हुने सुनिश्चितता गर्ने ।
• धानबालीमा आधारित कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि कृषकलाई सरल र सहज वित्तीय साधनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । त्यस्तै, धान उत्पादनको लागतलाई घटाउन जमिनको चकलाबन्दी कार्यलाई प्राथमिकता दिई यान्त्रिकीकरण मार्फत व्यवसायीकरणमा जोड दिने ।
• बजार व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । एकातिर उत्पादित उपजको वितरण प्रणाली सुदृढ गर्दै उपजको बजार मूल्यलाई सन्तुलित राखिराख्नु, अर्कोतिर कृषकको न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्दै कृषकलाई थप उत्पादन र बजारीकरणतर्फ प्रोत्साहित गर्नु महत्वपूर्ण रहेका छन् ।
• बजार व्यवस्थापनको विषयले उपभोक्ताको माग र आपूर्तिको विषयलाई समेत समेट्ने भएकोले विशेषतः धान बालीको विषयमा कुरा गर्दा उपभोक्ताको माग अनुसारका मसिना र बासनादार जातहरूको विकास गरी खेती गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । बजारीकरणकै सन्दर्भमा, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा धान खरिद गर्ने कार्यलाई नियमित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाई निरन्तरता दिने ।

(मुख्य लेखक ज्ञवाली वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हुन् भने सह–लेखकद्वय पाठक कृषि अर्थ विज्ञ र रेग्मी बाली विकास अधिकृत हुन् । लेखकत्रय गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय मातहत कार्यरत छन् ।)