‘भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई नकारात्मक ढंगले हेरिनुहुन्न’

नेपाललाई जलविद्युतमा ठूलो लगानी चाहिएको छ । लामो समयदेखि हामी विदेशी लगानी आउने आशमा बसिरहेका हौं । हाम्रा ठूला परियोजनाको लाइसेन्स लामो समय विदेशी कम्पनीसँगै रहने तर आयोजना नबन्ने समस्या व्याप्त थियो ।

हामी यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौं र चाहन्छौं पनि । हाम्रा खोला नदीमा बग्ने पानीलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गरेर लाभ लिन सके देशमा अहिले भोगिरहेको चरम व्यापार घाटालाई धेरै हदसम्म क्षतिपूर्ति गर्न सक्थ्यौं ।

हामी लगानी पनि गर्न नसक्ने र विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी नल्याउने समस्या कायमै रहे हामीले उत्पादन गर्न सक्ने हजारौं मेगावाट बिजुलीको सम्भावना गफमा सीमित हुन पुग्छ । त्यसकारण नै हाम्रो नीति नियमले जलविद्युत्मा हुने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

हाम्रोमा जलविद्युत्मा लगानी गर्न सबै खालका लगानीकर्ता आउन सक्छन् । ऐन–कानुनले विदेशीलाई यहाँ लगानी गर्न रोकेको छैन । जहाँसम्म भारतीय नीतिका कारण कुनै देशका लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न पाएनन् भन्ने कुरा छ, त्यो अलि बढी कूटनीतिक विषय हो ।

यस्ता विषय सरकारी पहल मार्फत विस्तारै हल हुँदै जान्छन् । मलाई लाग्दैन कि अवस्था सधैं ‘नेगेटिभ’तिर जान्छ । भविष्यमा यस्ता विषय विस्तारै समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।

भविष्यमा देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि थप बिजुली चाहिन्छ । अहिले जलविद्युत्मा कुनै चिनियाँ लगानी आएको छ भने त्यस्ता लगानीकर्ताको आयोजनाले बजार पाउँदै पाउँदैनन् भन्ने हैन । अहिले पनि चिनियाँ लगानीकर्ताको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हाम्रो प्रणालीभित्र उपयोगमा छ । त्यसैले वास्तविक रूपमा विदेशी लगानी ल्याउने जो–कसैलाई नेपालले स्वागत गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसका लागि सबै देशका जलविद्युत् लगानीकर्ताका लागि नेपाल खुला छ ।

जहाँसम्म भारतीय कम्पनीले धेरै आयोजना पाइरहेको कुरा छ यसका लागि पुरानो सन्दर्भ हेर्नुपर्छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गरेर पाएको थियो । लगभग त्यसकै आधारमा अरुणमा सोही कम्पनीले थप दुई वटा आयोजना पनि पाएको छ ।

अरुण तेस्रो बनाइरहेको सतलज विद्युत् निगमले नेपाललाई आयोजनाबाट उत्पादित करिब २२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिनेछ । उसले बेच्ने बिजुली नेपालले किन्न चाह्यो भने पहिलो प्राथमिकता नै पाउँछ ।

आयोजनाका लागि लगानी सतलजले ल्याएको हो र बजार उसैले खोजेको छ । २५ वर्षमा आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ । भारतीय कम्पनीले नै बिजुली लैजान अरुणदेखि सीतामढीसम्म ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएको छ । त्यो लाइनबाट हामीले पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं ।

पछिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी समझदारी र सम्झौता भएको छ । यसमा नेपालका लागि कुनै हानि–नोक्सानी छैन । फुकोट कर्णाली आयोजनाबाट पनि करिब २२ प्रतिशत र तल्लो अरुणबाट करिब २१ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क आउँछ । महँगो प्रसारण लाइन उनीहरूले नै बनाउँछन्, २५ वर्षमा ती आयोजनाहरू नेपालकै स्वामित्वमा आउँछन् ।

हामी सधैं खोला नदी मात्रै हेरेर बस्ने हो भने त हाम्रो बिजुलीको उत्पादनको सम्भावना कहिले उपयोग गर्ने त ? हामी आफैंले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

देशभित्रको ऊर्जा सुरक्षा र निर्यात सम्भावनाको उपयोगका लागि विदेशी लगानी आउनु राम्रो हो । त्यसैले भारतीय लगानीमा जलविद्युत् परियोजनाहरू बन्नुलाई नकारात्मक ढंगले चित्रित गर्नुपर्ने म देख्दिनँ । पूर्वाधार, भौगोलिक सहजता र बजारको उपलब्धताको हिसाबले भारतसँग अघि बढेको ऊर्जा सहकार्यलाई नकारात्मक ढंगले हेरिनुहुन्न ।

केही अघिसम्म नेपालमा भारतले आयोजना नै अघि बनाउँदैन मात्रै हैन, भारतले नेपालको बिजुली नै किन्दैन भन्ने हल्ला गरिन्थ्यो । तर, गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले ऊर्जा व्यापारमा ब्रेक–थ्रु नै भएको छ । अहिले नेपालका लागि भारत र बंगलादेशको बजार धेरै महत्वपूर्ण छ । ती दुवै बजारमा हाम्रो बिजुली सहज ढंगले जाने अवस्था बन्दैछ ।

सबैले बुझ्नुपर्छ जलविद्युत् विकास भनेको विद्युत् बजारमा निर्भर हुन्छ । हामी यस्तो बजार सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा नै थियौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत बढाउनमा नै थियो र छ । तर, खपतपछि बाँकी रहने बिजुली खेर फाल्नु भएन ।

त्यसैले खपतपछि जगेडा भएको बिजुलीको लागि हामी बजार खोजिरहेका थियौं । एकैपटक सबैतिर बजार खोज्न र बिजुली व्यापार गर्न सम्भव पनि हुन्न । त्यही क्रममा हामीले पहल गरेरै भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । केही समयमै भारतको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ ।

त्यो छाता सम्झौता हो र त्यसका आधारमा हामीले पाँच वर्षको लागि २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतसँग मध्यकालीन सम्झौता गरिसकेका छौं । अब थप सम्झौता हुनेछन् र नेपालको बिजुलीले भारतमा सहज बजार पाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा पनि थप परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने हामीले कम्तीमा २५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाहरूलाई निर्माण चरणमा लगिहाल्नुपर्छ । कम्तीमा १५ हजार मेगावाट त उत्पादन क्षमता नै पुर्याउनुपर्छ । किनकि कम्तीमा ५ हजार मेगावाट त त्यतिबेला देशभित्रै खपत हुने प्रक्षेपण छ ।

यस्तो उत्पादनका लागि लगानीलाई खुला राख्नुपर्छ । भारतसँगको सम्झौताले अब विद्युत्को बजार सुनिश्चित भएको छ । बजारको विविधीकरण गर्न बंगलादेशसँग पनि हामी यसै वर्ष सांकेतिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा जलविद्युत्का लगानीकर्तालाई थप मनोबल प्रदान गर्छ ।

कतिपय विषयमा समस्या छन्, तर ती सबै गाँठो एकैपटक फुक्छ भन्ने हैन । कतिपय विषय दुई देशबीचका छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ला । तर, अहिले हाम्रो लागि भारत र बंगलादेश नै बजार हुन् भने त्यहाँ भएको अवसरलाई हामीले उपयोग गर्नु नै पर्छ ।

हामीलाई के विश्वास छ भने भविष्यमा नेपालको बिजुलीका थप बजारहरू पनि खुल्दै जान्छन् । हामी क्षेत्रीय मार्केटलाई पनि फोकस गरेर धेरै अभ्यास गरिरहेका छौं । यसमा ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको निकै महत्व छ ।

भविष्यमा केरुङबाट चीनसँग पनि हामी ग्रीडमा जोडिन्छौं । भारतसँग हामी पहिल्यै नै जोडिएकै छौं, त्यसमाथि भारतसँग बंगलादेश र भुटान जोडिएका छन् र बंगलादेशसँग अरू देशहरू जोडिंदैछन् । यसले भविष्यमा यो क्षेत्रमा बिजुलीको क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल समेत बन्न सक्छ । अहिले हामीलाई भारतसँग ऊर्जामा सहकार्य गर्ने अवसर अलि बढी छ, तर विस्तारै थप देशहरूसँग यस्तो सहकार्यका ढोकाहरू खोल्दै र आशंकाहरूलाई मेट्दै जाने अवसर हामीसँग छ ।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग अनलाइनखबरका लागि रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

जलविद्युतमा दक्षिणको जगजगी

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रतिस्पर्धा विनै भारतलाई जलविद्युत् आयोजना दिनु गलत’