नेपाली राजनीतिले खोजिरहेको नयाँ शक्ति-सन्तुलन

राजनीतिमा शक्ति-सन्तुलनको महत्वपूर्ण अर्थ र भूमिका रहेको हुन्छ । सन्तुलनमै विश्व व्यवस्था टिकेको हुन्छ र सन्तुलन भंग भएमा स्थापित प्रणाली पनि समाप्त भई नयाँ शक्ति र नयाँ प्रणालीको जन्म हुन पुग्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक शक्ति वा राज्यहरू एकले अर्कालाई विभिन्न उपाय प्रयोग गरी प्रभावमा राख्न सक्ने सामर्थ्यसम्बन्धी अवधारणा शक्ति-सन्तुलन हो । तराजुको दुई पल्लामा समान भार हुँदा सन्तुलित भए जस्तै राज्यहरूबीचको साम्य अवस्था तथा विपरित विचार बोकेका पार्टीहरूबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको अवस्थाले शक्ति सन्तुलित रहेको बुझाउँदछ ।

राजनीतिमा शक्ति-सन्तुलनले सापेक्ष शक्तिको बोध गराउँदछ । आजसम्मको विश्व व्यवस्थाको इतिहासमा शक्ति-सन्तुलनलाई ध्यान नदिंदा अथवा शक्ति-सन्तुलनमा बदलाव आउँदा सयौं वर्ष चलेका राजनीतिक सत्ता र मान्यता पनि ध्वस्त भएका र ढलेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

राजनीति आफैंमा शक्तिको लागि एउटा संघर्ष हो । हरेक व्यक्ति, पार्टी, राज्य र विचार विजयको खोजीमा हुन्छ । विजयका लागि वैचारिक र भौतिक ताकतको आवश्यकता पर्दछ । त्यो ताकत भनेको शक्तिको सञ्चय, सन्तुलन, केन्द्रीकरण र प्रयोग हो । सन्तुलन एकले अर्कालाई पूर्ण रूपमा जित्न वा हराउन नसकेको तर बराबरीको अवस्था भएको हुनाले सन्तुलित अवधिमा विपरीत शक्तिहरूले आफूलाई सुदृढ गर्ने र विरोधीलाई प्रभावमा राखेर आफ्नो अनुकूलताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कर्ताहरूले अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो विश्वयुद्धपछिको घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि शक्ति-सन्तुलनको उतारचढावको स्पष्ट चित्र देखापर्दछ । पहिलो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली बनेर आएको बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसम्म आउँदा अमेरिकाको छायाँमा पर्न पुग्यो । उसो त प्रथम विश्वयुद्धपछि नै स्थापना भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन राष्ट्रसंघ नै उचित शक्ति-सन्तुलनको अभावमा सन् १९३० को दशकमा पुग्दा विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो । जुन दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा बलियो कारण बन्न पुग्यो ।

जर्मनी, इटली, जापान लगायत देशहरूको धुरी राष्ट्रको गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यदि साम्यवादी र पूँजीवादी मुलुकहरू सोभियत संघ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन लगायत देशहरूको मित्र शक्तिको गठबन्धन नबनेको भए आजको विश्व व्यवस्था फाँसीवादी, नाजीवादी या जातिवादी हुने सम्भावना पनि हुन सक्थ्यो ।

तर पूँजीवादी-साम्यवादी मित्रराष्ट्रहरूको गठबन्धनसँग नाजीवादी-फाँसीवादी धुरी राष्ट्रहरूको गठबन्धन पराजय भएको कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा साझा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र मूल प्रतिस्पर्धा पूँजीवादी शक्ति र साम्यवादी शक्तिको बीचमा रहन पुग्यो । जसलाई सन् १९९० को दशकसम्म दुई ध्रुवीय विश्व भनियो । यो बीचमा एक ध्रुवले अर्को ध्रुवलाई प्रभावमा वा सन्तुलनमा राख्न विभिन्न सैन्य तथा आर्थिक गठबन्धन निर्माण गरे ।

विश्व शीतयुद्धको अवस्थामा अगाडि बढ्यो । यी दुवै गुट वा ध्रुवमा नलागेका भारत, इन्डोनेसिया, घाना, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशहरूले असंलग्न आन्दोलन अगाडि बढाए । यसरी विश्व सन् १९९० को दशकसम्म शक्ति-सन्तुलनको हिसाबले एउटा सन्तुलित राजनीति सहित अगाडि बढ्यो । जब नब्बेको दशकमा सोभियत संघको विघटन भयो फेरि विश्व एकध्रुवीय बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको एक्लो दबदबा देखिन थाल्यो । यो प्रक्रिया एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकसम्म रहेको मानिन्छ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्था दुई ध्रुव, एक ध्रुव हुँदै बहुध्रुवको दिशामा उन्मुख भएको छ । चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता ठूला जनसंख्या भएका देशहरू आर्थिक र सैन्य हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित हुन पुगेपछि, रसियाले आफ्नो गुमेको शक्तिलाई पुनपर््राप्ति गर्ने दिशामा अगाडि बढेपछि, बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अमेरिकी आधिपत्य सहितको एक धु्रवीय विश्वको अन्त्य भएको छ भने विश्व राजनीतिमा नयाँ सन्तुलनहरू देखा परेको छ । अहिले कुनै पनि देश एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ-नयाँ मोर्चा बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नाटो, वार्सा सन्धि जस्ता सैन्य संगठनहरू, अहिले समय-समयमा हुने गरेका संयुक्त सैन्य अभ्यास, आणविक हतियारको परीक्षण, रासायनिक हातहतियारको भण्डारण र शक्तिराष्ट्रहरूले सुरक्षा बजेटमा गरिरहेको उल्लेख्य वृद्धिले सैन्य फाँटमा एकअर्कालाई दबाबमा राख्न खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण युक्रेन युद्ध हो ।

पश्चिमा शक्तिहरू हाबी रहेको विश्व बैंकलाई चुनौती दिने गरी चीनको अगुवाइमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरलाई चुनौती दिने गरी बि्रक्सले ल्याउन खोजेको बि्रक्सको साझा मुद्रा, सांघाई सहयोग संगठन ठूला औद्योगिक राज्यहरूको संगठन जी सेभेन र जी-ट्वान्टी, तेल उत्पादक राज्यहरूको संगठन युरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन (ओपेक), दक्षिण-पूर्वी एसिया सन्धि संगठन जस्ता संगठनहरूद्वारा शक्ति-राष्ट्रहरूले एकअर्कालाई आर्थिक रूपमा सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, अरब लिग, कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय जस्ता संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीनिक रूपमा सन्तुलन कायम गरेको पाइन्छ । ओलम्पिक खेल र विश्वकप फुटबललाई समेत शक्तिराष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा र सामर्थ्य प्रदर्शनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले विश्वलाई जल र स्थलमार्गबाट जोडेर नयाँ साझेदारी गर्ने भन्दै दीर्घकालीन महत्वको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति द बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को योजना अगाडि बढाएपछि अमेरिकी प्रस्तावमा जी-सेभेनले सन् २०२१ देखि बुइल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीथ्रीडब्ल्यू) लाई विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक विकास र क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरता/संलग्नताको योजना सहित अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले पनि शक्ति राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्ब्ान्ध र राजनीतिमा सन्तुलन र प्रतिस्पर्धालाई सँगै अगाडि लैजान चाहन्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ ।

त्यसैगरी नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएसँगै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछि संगठनको हिसाबले २०३६ सालको जनमत संग्रहको पेरीफेरीसम्म आउँदा कांग्रेस हाबी भएको जस्तो देखिएतापनि वैचारिक रूपमा कांग्रेस-कम्युनिष्टकै प्रतिस्पर्धा थियो । तर पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा कांग्रेस-कम्युनिष्टहरू राज्य सत्ताभन्दा बाहिर भए । उनीहरू पञ्चहरूको विरुद्ध संघर्षमा थिए ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि संगठनमा पनि नयाँ सन्तुलन देखा पर्‍यो र कम्युनिष्टहरू देशव्यापी रूपमा स्थापित भए । संसद र संसद बाहिर पनि कम्युनिष्टहरूको बलियो उपस्थिति देखा पर्‍यो । पञ्चका प्रतिनिधि पार्टीहरू सामान्य च्याँखे दाउ थाप्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा सीमित रहन पुगे । एमालेको संसदीय प्रतिस्पर्धा र माओवादीको दशवर्षे जनविद्रोहले कम्युनिष्ट मनोविज्ञान विभाजित बन्न त पुग्यो नै तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आउँदा कम्युनिष्टहरू विचार र संगठन तथा जनमतमा पनि बलियो रूपमा स्थापित बन्न पुगे ।

दोस्रो संविधानसभा, संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र हालको प्रतिनिधिसभा अथवा संसद र सडकको मोर्चामा पनि कम्युनिष्ट वामपन्थी शक्तिको बलियो उपस्थिति नै छ । तर वर्तमान राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनमा केही बदलाव आएका छन् ।

कुनै समय संसदीय पार्टी, दरबार र माओवादीबीच रहेको त्रि-पक्षीय संघर्ष २०६२/६३ सालसम्म आइपुग्दा राजा र ८ राजनीतिक पार्टीबीचको दुईपक्षीय संघर्षमा बदलियो जसले राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । २०७८ सम्म सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सन्तुलित राजनीतिमा रहेको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू राज्य संयन्त्र र नीतिनिर्माणमा निर्णायक नै रहेका थिए । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको तीव्र अन्तरविरोध, कांग्रेसको परम्परागत मूल्यमान्यता र व्यवहारले देश सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध तथा आन्तरिक समृद्धिको दिशामा अगाडि जान नसकेपछि पुराना नेता र पार्टीहरूको वितृष्णाको कारण गत आम निर्वाचनमा नयाँ पात्र र पार्टीहरूको उदय हुन पुग्यो । जसको प्रभाव हाल शहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा, सचेत मतदाता र युवाहरूमा देखिएको यो प्रकारको आकर्षणले नेपाली राजनीतिक सन्तुलनमा केही फेरबदल आएकै छ र आगामी दिनमा कम्युनिष्ट-कांग्रेस पार्टीको प्रमुख चुनौतीको रूपमा नयाँ प्रवृत्ति सहितका पात्र र दलहरू रहने निश्चित छ ।

परम्परागत शक्तिहरू कि सच्चिने कि सक्किने बहस अहिले चलिरहेकै छ । प्रजातान्त्रिक र वाम पार्टीहरूको परम्पराले मात्र अबको आवश्यकताको सम्बोधन हुन नसक्ने निश्चय नै छ । यी पार्टीहरूबीचको आन्तरिक शक्ति-सन्तुलन पनि गुट र विभाजनउन्मुख छ । त्यसैले आगामी दिन त्यति सहज देखिंदैन । तर दुई तिहाइ नजिक रहेको कम्युनिष्ट जनमतलाई केन्द्रीकरण गर्ने पार्टी, विधि, पद्धति र नेतृत्व खडा गर्न सके एक प्रकारको स्थायित्वको सम्भावना भने जीवित र बलियो छ । जसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि लैजानको लागि मद्दत नै गर्दछ ।

कम्युनिष्ट-कांग्रेस बाहेक नेपाली राजनीतिक खेलाडीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी केही क्षेत्रीय र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र पात्रहरू पनि नेपाली राजनीतिमा जनअनुमोदित नयाँ अनुहार हुन् । यदि यी पात्रहरू पनि नयाँ पार्टी निर्माणमा अथवा स्वतन्त्र पार्टीसँगको सहकार्यमा आउने हो भने अबको केही वर्षपछि नयाँ राजनीतिक सन्तुलन सतहमा देखिइहाल्छ । नयाँ शक्तिहरूप्रतिको आकर्षणले सत्ता सन्तुलनमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक छ । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनलाई विश्लेषण गर्दा एक्लाएक्लै कोही अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा रहेको देखिंदैन ।

हालसालै संसदभित्र रहेका र संसद बाहिर रहेका वाम समाजवादीहरूको साझा मोर्चा घोषणा गरिएको छ । उक्त समाजवादी मोर्चाको सैद्धान्तिक अवधारणालाई आधार मान्ने हो भने पनि यसले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको लागि समाजवादी शक्तिहरूको केन्द्रीकरण र ध्रुवीकरणलाई महत्व दिएको देखिन्छ । वैचारिक हिसाबले समाजवादी आन्दोलनमा सहमत रहेको शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी शक्ति सञ्चय गर्दै सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको नीति मोर्चाले लिएको प्रष्ट छ ।

नयाँ बदलिएको परिस्थिति र घरेलु राजनीतिको शक्ति-सन्तुलनको अवस्थाले नै समाजवादी मोर्चा निर्माण हुन पुगेको हो । यसका तरङ्गहरू विभिन्न रूपमा राजनीतिमा देखिंदै जाने निश्चित छ तर आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले नयाँ-नयाँ मोर्चाको निर्माण गर्दै जाने विषय स्वाभाविक र प्राकृतिक नै हुन्छ । उद्देश्य र गन्तव्य मिल्नेहरूको सहकार्य र एकताको प्रक्रिया समाज विज्ञानको अनिवार्य शर्त पनि हो ।

तर अहिलेकै संसदीय प्रतिस्पर्धा र निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा जति सन्तुलित राजनीतिक वातावरणको कुरा गरे पनि अस्थिरताको सम्भावना भने प्रबल नै छ । किनकि भविष्यमा पनि विभाजित जनमत सहितको कम्युनिष्ट पार्टीहरू, कांग्रेस, पुनर्जीवन प्राप्त राप्रपा, उदाउँदो रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूले गठबन्धन सहितको अस्तित्वको लडाइँ र प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

पार्टीहरूको हैसियत र सन्तुलनमा फेरबदल अवश्य हुन्छ तर यो प्रकारको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक संकटको स्थायी निकास भने असम्भव छ । जुन कुराको पुष्टि २०४६ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल काम गर्न नसकेबाट हुन्छ । यो बीचमा माओवादी, फोरम, तमलोपा, जसपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत आदि पार्टीहरूको जन्म भएको छ भने संसद बाहिर पनि केही शक्तिको उपस्थिति छ । कतिपय पार्टीहरू राजनीतिक वृत्तबाट गुमनाम भइसकेका छन् भने कतिपय अहिले पनि सरकार गठनमा निणर्ायक त कतिपय उदाउँदो शक्तिको रूपमा देखिएका छन् ।

यो तीस वर्षभन्दा लामो अवधिमा राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनमा ठूल्ठूला हेरफेरहरू भएता पनि स्थिरता कायम हुन भने सकेन । तसर्थ नेपालको प्रमुख समस्या नियन्त्रित अस्थिरताको त होइन भन्ने जबर्जस्त बहस भइरहेको छ ।

जसरी आणविक शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रहरूले विद्यमान अणु युद्धको भयलाई विभिन्न सन्तुलनकारी नीतिहरू अवलम्बन गरेर टारिराखेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अणु युद्ध कसैले पनि नजित्ने युद्ध हो भन्ने भाष्यको निर्माण गर्दै प्रतिस्पर्धा र सन्तुलन सहितको सहकार्यको नीति अगाडि सारिराखेको छ । नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि त्यस्तो सन्तुलनको आवश्यकता परेको छ कि जसको पहिलो शर्त नै राजनीतिक स्थिरता होस् । त्यसको लागि पार्टीहरूको वैचारिक रूपमा ध्रुवीकरण अनिवार्य छ ।

पश्चगमन वा राजा सहितको हिन्दु धर्मको एजेण्डामा सहमत हुनेहरूको एउटा मोर्चा जरूरी छ । उदार पूँजीवादी व्यवस्थामा विश्वास राख्नेहरूको अर्को मोर्चाको जरूरी छ भने अग्रगमन र समाजवादी विचार राख्ने वामपन्थीहरूको अर्को एउटै शक्तिशाली मोर्चाको आवश्यकता देखिन्छ । यदि यसो हुनसक्यो भने मुद्दामा आधारित प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ र स्थिरता सहितको नयाँ शक्ति-सन्तुलन पनि कायम हुन सक्दछ । तसर्थ अबको विकल्प भनेको मुद्दामा आधारित मोर्चाबद्ध संघर्ष र सहकार्यको प्रक्रिया नै हो ।

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् ।)