निर्वाचनको बहानामा रेडक्रसमा सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा

१८ असार, काठमाडौं । परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिने नाममा सत्ता गठबन्धन दलहरूले भागबण्डा गर्न लागेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मिलेमतोमा केन्द्रीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् ।

२०७६ असारदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेका कारणले यसको वैधानिकता माथि नै प्रश्न छ । चार वर्षदेखि कानुनी हैसियत गुमाएको यो मानवीय परोपकारी संस्थाले २०७५ सालदेखि विधानसम्मत अधिवेशन गर्न सकेको छैन ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेकै कारण पटक–पटक निर्वाचन रोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसपटक भने पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको भनेर विगतमा चुनाव रोकेको प्रशासनले यसपटक कागजात नवीकरण हुन नसकेको विषयमा केही बोलेको छैन ।

१० असार २०८० मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न’ निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले मातहतका संरचनालाई निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखिसकेका छन् ।

तर, निर्वाचन गर्नका लागि तदर्थ समिति समेत बनेको छैन । तदर्थ समिति नरहेको, संस्थाको नवीकरण नभएको अवस्थालाई आँखा चिम्लिएर प्रशासनले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘रेडक्रस मात्रै होइन, सबै संस्थाले समयमा नवीकरण गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ’ काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘कसरी निर्वाचन गर्ने, त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो ।’

गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा

असार २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि सत्ता गठबन्धनका मुख्यतः तीन दलले केन्द्रीय समितिमा भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गठबन्धनभित्रका मुख्य तीन दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच सहमति बनेको छ । सूत्रका अनुसार, तीन दिनअघि भएको सो सहमतिमा ३३ सदस्यीय हुने केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पद पाउने सहमति गरिएको छ ।

कांग्रेसपछि बढी पद एकीकृत समाजवादी र त्यसपछि माओवादीले भाग पाउने आन्तरिक सहमति छ । स्रोतका भनाइमा, निर्वाचित हुने कार्यसमितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्री सहित १५ जना हुनेछन् ।

यस्तै नेकपा एसबाट महामन्त्री, उपकोषाध्यक्ष सहित ६ जना रहनेछन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्ष सहित ८ जना रहने सहमति भएको छ ।

सो सहमतिमा ‘अन्य पक्ष’ लाई भनेर ४ सिट छुट्याइएको छ । तीन दलले गरेको सहमति अनुसार छुट्याइएको ‘अन्य पक्ष’ भनेको मुख्यतया एमाले हो । एमाले नआएमा बाँकी सत्ता गठबन्धनका साना दलहरूलाई समावेश गर्ने र सो नभए मुख्य तीन दलले ती चार सिट थप भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।

तीन दलबीच भएको सहमति पत्रमा ‘उल्लेखित बाहेकका पक्षहरूसँग सहमति हुन नसकेको संख्याको हकमा गठबन्धन समूहबीचमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

भागबण्डामा सहमति गर्नेहरूमा सुदर्शनप्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, नारायण तिमल्सिना, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेत छन् । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल, श्रेष्ठ र थापा तदर्थ समितिका पूर्व पदाधिकारी पनि हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । त्यसअघिका अध्यक्ष डा.नेत्र तिम्सिना सरकारको सो निर्णय विरुद्ध अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले काम गर्न पाएको थिएन ।

रेडक्रस जस्तो विश्वव्यापी प्रभाव रहेको मानवीय संस्थामा यस्तो हुनु नैतिक दृष्टिले पनि हदैसम्म मर्यादाच्युत काम हो । तर सत्ता गठबन्धनका आडमा राजनीतिक भागबण्डा गर्नेहरूलाई यसो गर्न खासै असजिलो लागेको छैन । उल्टो उनीहरू हाकाहाकी गठबन्धन गर्नुपर्नाको कारण बताउँछन् ।

‘रेडक्रसलाई साझा थलो बनाउन दलहरूबीच भागबण्डाको विधि अपनाइएको’ पूर्व अध्यक्ष नेपालको तर्क छ । ‘संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न हुनुपर्दछ । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्दछ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो’, कांग्रेस निकट नेपालले भने ।

गठबन्धनको यो तयारीले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको एमालेलाई रेडक्रसमा समेत प्रतिपक्ष बनाउन खोजेको देखिन्छ । केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षलाई तिरस्कार गर्ने गरी सत्ता पक्षधर लागेको तिम्सिना समूहको बुझाइ छ । तिम्सिना यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन् ।

रेडक्रस बुझेको स्वच्छ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनाव गराए आफूहरूलाई मान्य हुने तिम्सिना पक्षको भनाइ छ । ‘त्यसो गरियो भने निर्वाचन पनि वैधानिक हुन्छ । अहिले भएका विवादहरू पनि सकिन्छन् । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । स्वार्थ समूहको पछि लाग्यो’, तिम्सिनाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसरी एकपछि अर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले यो मानवीय संस्थाको साख खस्किंदै गएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका शुभचिन्तकहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय संस्था थप ओरालो लागेको उनीहरूको बुझाइ छ । सरकारका विभिन्न निकायमा परेको उजुरीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर नयाँ समिति ल्याउनुपर्ने संस्थाका एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन् ।

‘देशभर सञ्जाल भएको परोपकारी संस्थामा दलीय भागबण्डा गरेर नेतृत्व छनोट गर्ने ती को हुन् ? पार्टीका मान्छेले यति–यति जना यो–यो पदमा भनेर भाग लगाएर चल्ने संस्था हो यो ?’ उनी भन्छन्, ‘गृहमन्त्री के हेरेर बसेका छन् । अरूतिर अनियमितता देख्ने नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो संस्थाभित्रको अनियमितता देखेनन् ।’

सरकार विरुद्ध अदालत

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा लामो समयसम्म कांग्रेस निकट व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रह्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतमा रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको उजुरी छन् । तर ती उजुरीहरू माथि वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्ने होइन कि त्यसलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएकोले रेडक्रस दलहरूको खेल मैदान बन्दै आयो ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार, सञ्चालित यो संस्थाले घरबहाल र सम्पत्ति करका लागि मात्रै ५ करोड बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्नेछ । २०४८ सालदेखि संस्थाले सम्पत्ति कर तिरेको छैन । यस्तो बेथिति बढ्दै गएपछि सरकारी निकायबाट नै जाँचबुझ गर्न टोली समेत गठन गरिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गठन गरेको एउटा जाँचबुझ टोलीले ‘गोदामघरको जग्गा खरिद, रक्त सञ्चार भवन टेण्डर आह्वानमा चलखेल र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम कानुन उल्लंघन गरी परिचालन गरिएको’ ठहर गरेको थियो ।

अनियमितता बढ्दै जानु, संस्था नवीकरण नहुनु, घरबहाल र सम्पत्ति कर नतिर्नु जस्ता कारण देखाउँदै ओली सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कार्यसमिति भंग गरेको थियो । त्यसबेला थापालाई साधारण सभा गर्न नसकेको तथा संस्थामा अनियमितता गरेको आरोप थियो ।

त्यसपछि एमाले समर्थक डा.नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा १२ साउन २०७७ मा तदर्थ समिति बन्यो । तीन महिनाभित्र साधारणसभा गरी निर्वाचित समितिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई कार्यादेश थियो । तर, तदर्थ समितिले तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न सकेन ।

१४ पुस २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले तिम्सिनाको तदर्थ समिति विघटन गरिदियो । प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा नयाँ तदर्थ समिति बन्यो । त्यसविरुद्ध तिम्सिना सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्च अदालतले २३ पुस २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश दियो । तिम्सिना पुनः बहाली भए । अर्को पक्षले असहयोग गरेकाले निर्वाचन गर्न नसकिएको तिम्सिनाको गुनासो रहँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले पदवहाली गरेका तिम्सिनालाई देउवा सरकारले दोस्रोपटक बर्खास्त गर्दै ३१ जेठ २०७९ मा पदमुक्त गरिदियो । त्यसपछि सरकारले अदालतले नै काम गर्न रोकेका सुदर्शन नेपालको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । ३३ जनाको तदर्थ समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलको प्रतिनिधित्व थियो ।

दोस्रो पटक बर्खास्तीमा परेपछि तिम्सिना पुनः अदालत गए । अदालतले अल्पकालीन आदेश तिम्सिनाको पक्षमा दियो । सरकारले गठन गरेको तदर्थ समिति पनि पछि हट्ने पक्षमा थिएन । दुवै तदर्थ समितिले कार्य सञ्चालनका लागि दाबी गरे । कार्यालयमा दुवै पक्ष पुगेपछि झडपको अवस्था आयो । कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरियो ।

अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश अनुसार आफूहरू वैधानिक भएको तिम्सिना पक्षको तर्क थियो । नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले तिम्सिना पक्षलाई कार्य सञ्चालन गर्न नदिने अडान लियो । यसरी दुवै समूहले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि एक वर्षयता नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो ।

निर्वाचन ‘अमान्य’

कार्यसमितिविहीन रहेको रेडक्रसले महाधिवेशन गर्न नसक्ने तिम्सिना पक्षको बुझाइ छ । निर्वाचन अधिकृत मनोनयन, मतदाता नामावली प्रमाणीकरण लगायत कार्य केन्द्रीय समितिले मात्रै गर्न सक्ने तिम्सिना बताउँछन् । तिम्सिना पक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘प्रशासनको पत्र अनुसार, महाधिवेशन भए अवैधानिक हुने’ बताइसकेको छ ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो निर्वाचनका विरुद्धमा फेरि कानुनी उपचार खोजिनेछ । ‘अवैधानिक तरिकाले निर्वाचन गर्न लागिएको छ, हामी वैधानिक लडाईं लड्छौं’, तिम्सिनाले भने । अहिले पनि तिम्सिना पक्षले निर्वाचनमा भाग नलिन आह्वान गरेको छ ।

तिम्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन दुई उपाय सुझाएको छ ।

पहिलो, अदालतले कायम गरेको समितिलाई विधान बमोजम काम गर्न दिने ।

दोस्रो, अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने वातावरण बनाउने र स्वच्छ छवि भएका, रेडक्रस बुझेका व्यक्तिलाई संलग्न गराई केन्द्रीय तदर्थ समिति बनाउने । र, उक्त तदर्थ समितिलाई विधान संशोधन गराई केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिने । तर, दुवै विकल्पमा पटक–पटक नेपाल सरकारसँग छलफल हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको तिम्सिनाले सुनाए ।

निर्वाचनको पक्षमा रहेको सत्ता गठबन्धन निकटका व्यक्तिहरू भने सबै पक्ष सहितको कार्यसमिति बन्ने बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा, ढिलो–चाँडो एमाले निकट व्यक्तिहरू पनि आउँछन् । उनीहरू संस्थागत रूपले नआए पनि व्यक्तिगत तबरमा आउने आकलन रहेको पूर्व अध्यक्ष नेपाल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेडक्रसमा बेथिति : नवीकरण रोकिएर संस्था अवैध, सम्पत्तिको अभिलेखसम्म छैन

दलीय स्वार्थमा रेडक्रसलाई प्रयोग गर्न खोज्ने दुवै पक्ष बीच अब निर्वाचन स्वतन्त्र भयो या भएन भन्नेमा विवाद हुने देखिन्छ । अहिले नै आसन्न निर्वाचनलाई एकपक्षले कर्मचारीले गर्न लागेको भनेको छ भने अर्को पक्षले स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुने दाबी गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन अधिकृत खटाएर नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन सक्ने रेडक्रस सोसाइटीका सूचना अधिकृत धर्मराज दत्त बिडारी बताउँछन् ।

निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट ३/३ र प्रदेशबाट २/२ जना प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् । हुम्लाको अधिवेशन हुन नसकेका कारणले त्यहाँबाट प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने छैनन् । प्रदेश र जिल्लाको अधिवेशन कर्मचारीले गराएको हुँदा केन्द्रको निर्वाचन कर्मचारीले गराएमा अमान्य हुने भन्नुमा तुक नरहेको पूर्व अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

‘आफू हुँदा ठीक अरू हुँदा बेठीक भन्ने हुन्छ ? कर्मचारीले नै जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराएको होइन ? कुनै पनि समिति छैन भने त्यो बेला निर्वाचन गराउन परे कसले गराउने त ?’ तिम्सिना पक्षधरलाई नेपालको प्रश्न छ । तर नेपालको भनाइ सुन्न तिम्सिना तयार छैनन् । ‘कर्मचारीलाई निर्वाचन गर्ने अधिकारै छैन । मतदाता नामावली प्रमाणीकरण महामन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि पदाधिकारी नभएको अवस्थामा कसरी हुन्छ चुनाव ?’ तिम्सिनाको प्रश्न छ ।

हेर्दा विधि, पद्धतिको कुरा गरे पनि दुवै पक्षको भित्री अभीष्ट परोपकारी संस्थालाई राजनीतिक हितमा दोहन गर्ने नै हो । त्यसैले उनीहरूका प्रश्नको खासै अर्थ छैन । तिनले रेडक्रसको यो अवस्था बदल्न सघाउ पनि पुर्‍याउँदैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेडक्रसमा राजनीति : परोपकारी संस्था थिलथिलो