अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउन उद्योग परिसंघको माग

१८ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरेका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने र खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न आग्रह गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले अग्रिम जमानत कानुनको आवश्यकता रहेको समेत बताए ।

बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ नगरिएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री महतले उद्योग परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको भन्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे लगायतको सहभागी थिए ।