समरजंग कम्पनीकै ४ प्रमुख जग्गा हिनामिनामा संलग्न

१९ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा जग्गाधनी गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलेको छ । प्रहरीले यसमा संलग्न कम्पनीका पूर्वप्रमुख रमेशकुमार पोखरेललाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।

यो मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार, २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीमा प्रमुख रहेका पोखरेलले डोर बुझ्न जाँदा ललितानिवासभित्र पर्ने जग्गाको विषयमा कम्पनीसँग अभिलेख नभएको जवाफ दिएका थिए ।

उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरूबारे आफूहरूसँग अभिलेख नभएको भन्दै पोखरेलले गुठी संस्थानलाई पत्र पठाएको निर्देशक बज्राचार्य बताउँछिन् । त्यसबापत पोखरेलले गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएको ब्यूरो अधिकृतहरूको भनाइ छ । कम्पनीका अन्य ४ जना प्रमुखहरू समेत छानबिनको दायरामा छन् ।

सीआईबीले २०५९ सालमा कम्पनीका प्रमुख रहेका अधिकृत अर्जुन भण्डारी, त्यसपछिका चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । तीमध्ये भण्डारीको डेढ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको छ । तर, ब्यूरोले डेढ वर्षअघि नै उनको बयान लिएको थियो । पोखरेल हालै पक्राउ परेका छन् ।

ब्यूरो स्रोतका अनुसार, भण्डारीको पालामा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता सच्याएर गुठीको नाममा लैजान प्रमुख आधारको रूपमा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्रलाई लिइएको थियो । त्यसमा ‘उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएकाले भन्न नसकिने’ उल्लेख रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार, २०१७ सालको अंशबण्डाको लिखतमा गुठीको नाम उल्लेख छैन । २०२३ सालको नापीमा पनि गुठीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख छ । २०४१ र २०४७ सालको नापीको फिल्ड बुकमा अहिले हडपिएको भनिएको जग्गाको धनी श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी उल्लेख रहेको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

तर, समरजंग कम्पनीको नाममा भएको २१ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भएको भन्दै आशामाया महर्जन सहित १३ जना मोही भनिएकाको वारेसमा रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसक्रममा संस्थानको तहसिल शाखाले ३२ असार २०५९ मा ‘सो जग्गाहरू समरजंग कम्पनी अन्तर्गतको कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो ? निवेदकको मागदाबी अनुसार गुठी कायम गर्न मिल्ने जग्गा हो वा होइन ? सो सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिक्रिया पठाइदिन’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा भण्डारीले ‘उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएको’ जवाफ पठाएका थिए ।

दुई वर्षअघि उनीसँग ब्यूरोका अधिकृतहरूले लिएको बयानमा भण्डारीले पत्रको सम्बन्धमा ताकेता गर्दै पटक–पटक शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी आउने गरेको बताएका थिए । ढकाल र सुवेदीलाई सीआईबीले सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहको मुख्य योजनाकार मानेको छ ।

भण्डारीले त्यसबेला सीआईबीमा दिएको बयान अनुसार, त्यसबेला आफूले भने अनुसार जवाफ दिए बालुवाटारको केही जग्गा दिने आश्वासन ढकाल र सुवेदीले दिएका थिए ।

‘त्यसबेला मेरो दुवै मिर्गाैला काम नलाग्ने भएर उपचारका क्रममा रहेको उनीहरूलाई भनेको थिएँ, त्यही सन्दर्भमा मलाई उपचारका लागि त्यसबेला १० हजार रुपैयाँ दिएका थिए, पछि ४० हजार थप सहित ५० हजार रुपैयाँ दिएका थिए’ भण्डारीले भनेका छन्, ‘बालुवाटारको जग्गा पाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि सानो टुक्रा मिलाइदिनुस् भनेको पनि थिएँ । पछि म उपचारका लागि भारत गएँ, त्यसपछि सम्पर्क भएन ।’

भण्डारीले त्यसबेला बताएअनुसार उनीहरूले गुठी संस्थानको पत्रको जवाफमा के लेख्ने भन्ने विषयमा आफैंले तयार पारेको खेस्रा दिएका थिए । ‘उल्लेखित खेस्रा हेर्दा मलाई व्यहोरा ठिकै लागेकाले यस्तो व्यहोराको पत्र पठाउँदा खासै फरक नपर्ला भन्ने सोचेर सोही व्यहोराको पत्र १० साउन २०५९ मा पठाएको थिएँ’, भण्डारीले भनेका छन् ।

यो कार्यमा उनका लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल पनि संलग्न रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ । टिप्पणी उठाउने कार्यमा सहयोग गरेवापत उनले श्रीमती विद्या पौडेल गौतमको नाममा गोकर्णेश्वरमा १४ आना जग्गा पाएका छन् ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार, मोही भनिएका व्यक्तिहरूले दिएको निवेदनमा ललितानिवास गोश्वारा तहसिल अड्डालाई बाली बुझाएको ९१ र ९४ सालको श्री ५ को सरकार तकुंचा गुठी नामको रसिद पनि बुझाएका थिए । तर, प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार त्यो रसिद प्रमाणित हुने किसिमको छैन ।

समरजंग कम्पनीका प्रमुखको पत्रपछि गुठी संस्थानले ‘निवेदनबाट माग भएका कित्ताहरूको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको हुँदा समरजंग कम्पनीको नाममा स्रेस्ता कायम भएका जग्गाहरूको लगत कट्टा गरी दर्ता स्रेस्ता सच्याई गुठी कायम गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ भनेर टिप्पणी उठाएर भूमि सुधार मन्त्रालयमा रायसहित पत्राचार गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

नक्कली मोही खडा गरेर गुठी संस्थानबाट आएको टिप्पणी ९ साउन २०६९ मा भूमि सुधार मन्त्रालयले सदर गरेको थियो । संस्थानको टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले १८ असोज २०६९ मा ‘निवेदनको दाबी अनुसार गुठीका नाममा जग्गा लैजाने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यसको पृष्ठभूमि राजनीतिक प्रकृतिको छ । सरकारविरोधी गतिविधि गरेको भनेर पञ्चायतले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरेको थियो । पछि २०२६ सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप २८४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण ‘हरण तथा जफत’ भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर टुंगो लगाउनु अगावै मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा दर्ता गरेको देखिने सीआईबीका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार सुरुमा समरजंग कम्पनीको स्रेस्ता खारेज गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको देखिन्छ भने सोही दिन मालपोत विभागको अर्को पत्रादेशबाट श्री ५ गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरेर थप ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हकवालाको नाममा गएको देखिन्छ ।

‘यसरी उनीहरूको नाममा जम्मा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा गएर सरकारलाई नोक्सानी भएको छ’, ती अधिकृत भन्छन् ।