भन्सार सुधारका लागि ६ अर्ब ६० करोड ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले एशियाली विकास बैंकले दिने साढे ६ अर्ब बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो साता एडीबीले नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय १९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुमा उल्लेख भए अनुसार यो ऋण बजेटरी सहायताका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत देखिन्छ । सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने भएको छ ।  व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन् ।

उनले सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताए । यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने भएको छ । भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्यांकन डाटा वेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीको भनाइ छ ।