‘सभ्यता-संघर्ष’ को भ्रम र ‘अंशियारी-इतिहास’को पीडा

यो वर्षको मे २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरे । नयाँ संसद भवनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट हैन, राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने त्यहाँका विपक्षी दलहरूको माग थियो । प्रधानमन्त्री मोदी छोटो समयमा नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुलाई आफ्नो कार्यकालको एक उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा दर्ज गर्न चाहन्थे ।

तसर्थ उनले उद्घाटनको अवसर राष्ट्रपतिलाई दिन चाहेनन् । भलै कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं भाजपाको सिफारिसमा राष्ट्रपति उम्मेदवार बनिन् र विजयी पनि भइन् । फलतः १८ विपक्षी दलहरूले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन समारोह नै बहिष्कार गरे ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद भवन जस्तो ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ को उद्घाटन हुँदा संसदमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दल र सांसदहरूले नै बहिष्कार गर्नु सुखद् कुरा हैन । तर, त्यस्तै भयो । भारतीय संसद भवनको उद्घाटनसँगै थप दुई वटा विवाद चर्को रूपमा जोडिएर आए । संसद भवनमा राखिएको राजदण्ड (सेंगोल) र अशोकाकालीन भित्तेचित्र (म्युरल) ।

राजदण्ड दक्षिणको चोल साम्राज्यबाट लिइएको थियो र भित्तेचित्र उत्तरको मगध साम्राज्यबाट । तर, यी दुवै ‘सिम्बोल’ सँग जोडिएको राजनीतिक अर्थ र विवाद भने फरक थिए ।

राजदण्ड सामान्यतः राजतन्त्रको प्रतीक हो । यो समग्र सभ्यताको प्रतीक हैन । राजतन्त्रात्मक मुलुकका राजसभामा वा स्वयं राजसभमा उपस्थित राजाको हातमा, संवैधानिक राजतन्त्र भए राजा पनि संसदभित्र छन् भन्ने मानार्थ प्रतीकका रूपमा संसद भवनमा राजदण्ड राख्ने प्रचलन हुन्छ । मोदीले संसद भवनभित्र चोल साम्राज्यकालीन संगोल किन र कुुन अर्थमा राख्न चाहेका हुन् भन्ने बहस त्यहाँ थियो । ‘स्वतन्त्र भारत’ मा यस्तो प्रचलन थिएन ।

मगध साम्राज्य सबैभन्दा धेरै फैलिएको मौर्यवंशीय सम्राट अशोककालीन भित्तेचित्र नयाँ संसद भवनभित्र राखेर मोदीले भारतभित्र मात्र हैन, छिमेकी देशहरूमा समेत अनावश्यक तरंग पैदा गरिदिए । इतिहास र सम्पदाको सम्मान गरिनुहुँदैन भन्ने हैन तर, त्यसको यथोचित स्थान संसद भवन हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । संसद भवन आधुनिक भारतको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो ।

त्यस्तो चित्र कुनै म्युजियमका राखिएको, विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमा राखिएको वा कक्षाकोठामा पठाइएको भए शायद कुनै विवाद हुने थिएन । भारतका लागि मात्र हैन, सबैका लागि ऐतिहासिक सामग्री राख्न योग्य स्थान संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, विश्वविद्यालय वा पुस्तकालय नै हुन् ।

संसद भवनमा त्यस्ता चित्र वा नक्सा राखिंदा त्यसको राजनीतिक अर्थ लाग्दछ । यति सामान्य कुरा प्रधानमन्त्री मोदी, उनको दल भाजपा वा भारतीय प्रशासकहरूले अवश्य बुझेका होलान् । कि नबुझेको हुनु पर्‍यो कि बुझेर बुझपचाएको हुनुपर्‍यो । बुझी-बुझी गरिएको हो भने त्यसको सरल अर्थ हो- त्यो नियत नै हो ।

भाजपाको राजनीतिक उद्देश्य ‘अखण्ड भारत’ नै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन पनि । सन् १९१५ को अपि्रलमा हरिद्वारमा अखिल भारतीय हिन्दु महासभा गठनको घोषणा गर्दा यसका संस्थापक विनायक दामोदर दास सावरकरले यो कुरा कतै लुकाएका थिएनन् । सावरकरको राजनीतिक विश्वास नै त्यही थियो कि राष्ट्रियताको जन्म भाषा, धर्म र संस्कृतिबाट हुन्छ । हिन्दु, हिन्दी र हिन्दुत्व हिन्दुस्तानी राष्ट्रियताका आधारशिला हुन् ।

त्यसको ठीक १०० वर्षपछि त्यही विचारको दल सन् २०१४ मा प्रचण्ड बहुमत सहित भारतको सत्तामा आउला भन्ने कमैले कल्पना गरेका थिए । यो एक शताब्दीभित्र यस विचारधाराको विकास, फैलावट र अनुमोदन भने सहजै भएको थिएन ।

सन् १९२५ मा केशव बलिराम हेड्गेवारले नागपुरमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ बनाए । यही संघले यसका सिद्धान्तकार एमएस गोल्वालकरको जन्म गरायो । उनको पुस्तिका ‘विचार पुञ्ज’ मा पनि यो आन्दोलनको उद्देश्य कतै लुकाइएको छैन ।

गुरु गोल्वालकरको सहयोग र आशीर्वाद लिएर सन् १९५१ मा श्यामसुन्दर मुखर्जीले भारतीय जनसंघ बनाए । संविधानको धारा-३७० र कश्मिरी स्वायत्तताको विरोध गर्न श्रीनगर पुग्दा पुलिस कस्टडीमा उनको निधन भयो । ठीक त्यही कुरा करिब ७० वर्षपछि सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा मोदीले भारतको संसदबाटै पारित गरिदिए । यसले के पुष्टि गर्दछ भने भाजपा आन्दोलनको सोच र मुद्दामा ‘कठोर निरन्तरता’ छ ।

सावरकर युगमा होस् वा गोल्वालकर ! हेड्गेबार युगमा होस् वा आड्वानी, मुखर्जी युगमा होस् वा मोदी यो विचार र आन्दोलनको आफ्नै ढाँचा छ । अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्व कालमा यो आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा नरम र उदारवादी थियो भनिन्छ । यद्यपि त्यो उनको वैयक्तिक चरित्र र तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको विशिष्टता हुन सक्दछ ।

तसर्थ मोदीले नयाँ संसद भवनमा अशोकाकालीन भित्तेचित्र राख्दा आफ्नो आन्दोलन, विचार र पार्टीको यो इतिहासलाई बिर्सेका थिए भन्न सकिंदैन । यदि त्यसो हो भने मोदीका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले स्पष्टीकरण दिए जस्तो यो ‘सांस्कृतिक नक्सा’ मात्रै हुन सक्दैन । त्यो भित्तेचित्र भाजपा महत्वाकांक्षाको ‘आदर्शचित्र’ हुन सक्दछ, त्यो भनेको निःसन्देह ‘अखण्ड भारत’ हो ।

वामपन्थी र उग्रराष्ट्रवादीहरूको कुरा एकक्षणपछि गरौंला- पहिले यस सन्दर्भमा नेपालका दक्षिणपन्थीहरूको कुरा गरौं । नेपालका दक्षिणपन्थीहरू पनि आफूलाई ‘हिन्दुत्वको राजनीति’ गर्ने दल वा शक्ति ठान्दछन् । उनीहरूको मुख्य राजनीतिक मुद्दा नै ‘हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजवंश’ को पुनस्र्थापना हो ।

त्यसका लागि उनीहरू भारतको आशीर्वाद लिन चाहन्छन् । विशेषतः भारतमा यूपीए गठबन्धन कमजोर भएर एनडीए गठबन्धन शक्तिशाली भएपछि आफ्नो मिसनलाई बल पुग्ला भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ । त्यसका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कहिले कुम्भमेला पुगेका, कहिले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भाजपाका शीर्षनेतामध्ये एक योगी आदित्यनाथलाई गुहारेका, कहिले भारतीय धर्मगुरुको चरण स्पर्श गरेका फोटो र भिडियो भाइरल भइरहेका हुन्छन् ।

भर्खरै भारतीय पत्रिका ‘द पि्रन्ट’मा अंग्रेजीमा एक लेख लेख्दै यस खेमाका ‘नयाँ जोगी’ रवीन्द्र मिश्रले कुस्त खरानी घसेका छन् । तर, उनीहरूले नबुझेको कुरा के हो भने ‘एक हिन्दु, हिन्दी, हिन्दुत्व र हिन्दुस्तान’ को सोच र नाराभित्र नेपालको प्रश्न र परिदृश्य फरक देखिन्छ । नेपाल र भारतको दक्षिणपन्थ वा राष्ट्रवादको उद्देश्य एउटै हैन र यी एकअर्काका सहयोगी पनि हुन सक्दैनन् । नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र ‘अखण्ड भारतीय हिन्दु गणतन्त्र’ को सोच र उद्देश्य नै फरक हो ।

भाजपामा यतिखेर ‘क्षेत्री’ हरू भन्दा बढी ‘वैश्य’ शक्तिशाली छन् । अजयमोहन सिंह विष्ट र राजनाथ सिंहले चाहेर पनि त्यहाँ केही हुँदैन । सिन्धियाहरूले सक्थे त राणाशासन फिर्ता गराउँथे होला, शाह राजतन्त्र हैन । मोदी, शाह, नड्डाहरूको अगाडि यतिखेर सिंह, विष्ट र सिन्धियाहरू स्वयं नतमस्तक र चरणसमर्पित छन् ।

अब अलिकति वामपन्थीहरूको कुरा गरौं । खासमा केपी ओलीको एमाले र पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्र एउटै भारुन्डे चराका दुई टाउका मात्र हुन् भनेर बुझ्न नेपाली समाजले अझै ढिलो गरिरहेको छ । यी दुईलाई दुई भिन्न नेता र दुई भिन्न पार्टी ठानेर हामी हाम्रो राजनीतिक समझलाई आफैं धोका दिइरहेका छौं । नेपाली वामपन्थको साझा चरित्र हो- यसको आधारतत्वमै ‘भारतीय विस्तारवाद’ हुन्छ तर, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र करिअरका खातिर भित्रभित्रै यो जुनकुनै बेला लम्पसार पर्न सक्दछ ।

ओलीका महाकाली सन्धिदेखि आजसम्मका यावत् अभिव्यक्ति र कर्मलाई एकठाउँमा ल्याउने हो भने त्यसको सहज संश्लेषण हुन्छ- ‘छट्टु लम्पसारवाद’ । भोटका लागि राष्ट्रवादको व्यापार, करिअरका लागि भित्रभित्रै सौदाबाजी र लम्पसार । प्रचण्डको ‘सुरुङयुद्ध’ देखि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ हुँदै ‘पि्रतम सिंहको दिल्ली दौड’ आइपुग्दा उनी ओलीभन्दा कहीं कतै भिन्न लाग्दैनन् ।

तसर्थ, उनले मोदीको म्युरलमाथि पाकिस्तान र बंगलादेश जतिको पनि प्रतिक्रिया गरेनन्, न कुनै स्पष्टीकरण जरूरी ठाने न त ‘कूटनीतिक नोट’ नै !

ज्ञानेन्द्र शाह, ओली र प्रचण्डलाई उछिन्दै राष्ट्रवादको नयाँ मसिहा अघि आए- बालेन्द्र शाह । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाको कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा मात्र लगाएनन्, कुनै ‘सी ग्रेट’ हिन्दी सिनेमाको सस्तो र द्विअर्थी संवादलाई आधार बनाएर भारतीय सिनेमा प्रदर्शनमै रोक लगाउने धम्की दिए ।

शाहको चर्को राष्ट्रवादलाई शमन गर्न सिने उद्यमीहरू अदालतमै जानुपर्‍यो । अचेल बालेन शाहको राष्ट्रवाद कहाँ पुगेको छ वा के गर्दैछ, कुनै मध्यरात अर्को धमाकेदार ट्वीट वा स्टाटस आएपछि थाहा होला ।

कुनै समय प्रचण्ड-बाबुरामले ४० सूत्रीय माग शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदा एक बुँदामा सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनमाथि रोक लगाउनुपर्ने भन्ने पनि थियो । प्रचण्ड देउवाको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा यो माग त बालेन शाहले पो पूरा गरिदिए ।

बालेन शाहको ‘राष्ट्रवादको क्रेज’ ले यतिखेर भित्रभित्रै सबैभन्दा बढी कोही आहत छन् भने ज्ञानेन्द्र शाह, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल होलान् । किनकि अरू त अरू बालेनले यी सबैलाई पनि ‘भारतको गुलाम’ घोषणा गरिदिए । उनले यसरी भनिदिए मानौं यो देशमा एउटा मात्र देशभक्त, राष्ट्रवादी र सार्वभौम मान्छे छ- बालेन शाह अरू त सबै ‘भारतका गुलाम’ हुन् ।

फणिन्द्र नेपाल नामका एक नागरिक पनि छन् यो देशमा, जो दशकौंदेखि ‘ग्रेटर नेपाल’ को अभियान लिएर हिंडेका छन् । बालेन शाहको नक्सायुद्धपछि उनको आत्मा आहत छ कि आल्हादित भएको छ थाहा भएन । तर, ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्बन्धी मिथलाई भने अलिकति केलाउनै पर्ने भएको छ ।

‘ग्रेटर नेपाल’ को अर्थ सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अघिको राजनीतिक नक्सा होला । ‘ग्रेटर नेपाल’ को भूगोल अहिलेको नेपालको दोब्बरभन्दा धेरै थियो, जनसंख्या त तेब्बरभन्दा धेरै होला । ती भूभोग जहाँ अहिले अनुमानित ७ करोड बढी मानिस बस्छन्, त्यो नेपालको ३ करोडसँग मिसियो भने त्यसको राष्ट्रियताको चरित्र कस्तो बन्ला ? एकातिर यी राष्ट्रवादीहरूलाई राष्ट्रियताको अहिलेको चरित्र र रूपसँग विशेष मोह छ तर तिनले ‘भूगोल’ लाई मात्रै दाबी गर्दैछन् कि त्यहाँ मान्छे बसेका छन् भनेर पनि बुझेका छन् ? एकातिर यी ‘जनसांख्यिक परिवर्तन’ को होहल्ला गर्दछन्, जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्दछन्, वैवाहिक अंगीकृतलाई कठोर बनाउन चाहन्छन्, अर्कोतिर ७ करोड बढी सोही प्रकृतिको जनसंख्या थपिने ‘ग्रेटर नेपाल’ को मिथमा राष्ट्रवाद देख्दछन्, योभन्दा ठूलो मूर्खता अरू के होला ?

जबसम्म ‘नक्कली र सस्तो राष्ट्रवाद’ चुनावी राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनिरहन्छ, भोट बैंकको आधार बन्छ, तबसम्म देशले आर्थिक उन्नति गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने कुनै संभावना हुँदैन । अन्धराष्ट्रवादको एउटै परिणाम हुन्छ- गरिबी र गरिबीको गौरवीकरण । दरिद्रता र दरिद्रताको दर्शन । भूराजनीतिका विशिष्ट प्रश्नलाई अन्धराष्ट्रवादले अतिरञ्जित गर्दछ । र त्यो राज्य-राज्य बीचको सम्बन्धमा अविश्वासको कारण बन्न पुग्दछ ।

अन्तरनिर्भरता र भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै पनि राज्यले एकल उन्नति गर्न सक्दैन । दुर्भाग्यको कुरा हो कि आज नेपाल र भारत दुवैतिर अन्धराष्ट्रवादीहरू हावी भएका छन् । यिनीहरूले मिथ र युटोपियालाई पक्रेर दुवै देशका जनतालाई अनावश्यक फेकबारको मनस्थितितिर उद्यत गर्दैछन् ।

र, यस्तो सस्तो राजनीति सजिलै बिक्नुको कारण हो- ‘सभ्यता संघर्ष’ -क्लास अफ सिभिलाइजेशन) को भ्रम र ‘अंशियारी-इतिहास’ (शेयर्ड हिस्ट्री) को पीडा ।

स्यामुअल हन्टिङ्टनले ‘सभ्यता-संघर्ष’ को कुरा गर्दा पश्चिमा मूल्य प्रणाली र बौद्धिक परम्परालाई समातेका थिए । उनीभन्दा अगाडि नै लुडविक फायरबाखले ‘धर्म-संघर्ष’ र कार्ल माक्र्सले ‘वर्ग-संघर्ष’ को कुरा गरिसकेका थिए । खासमा हन्टिङ्टनको ‘सभ्यता-संघर्ष’ फायरबाख र कार्ल माक्र्सकै सिद्धान्तको विनिर्माण थियो ।

भाजपाई हिन्दुत्वको जगमा कहीं न कहीं यो चिन्तनको प्रभाव छ र त्यसका आधार पनि छन् । भारतमा चार पटक विदेशी आक्रमणकारीहरू आए । इसापूर्वमा मेसिडोनियाबाट सिकन्दर आए । मध्यकालमा तुर्क र मुगल आए । पछिल्लो चरणमा अंग्रेज आए । तसर्थ हिन्दु र स्थानीय जनजातीय समुदायलाई सभ्यता-संघर्षको भान वा प्रतीति हुनु अस्वाभाविक हैन ।

तर, नेपाल यस्तो परिबन्दमा कहिल्यै नपरेको देश हो । तसर्थ हाम्रो ‘अरियन्टेसन’ ‘सभ्यता-संघर्ष’ हैन, ‘सभ्यता-सामञ्जस्य’ हो । नेपाल हिन्दु, किराँत, बौद्ध, बोन र दर्जनौं प्रकृतिपूजक समुदायको साझा घर हो । साझा सभ्यता स्थल हो । प्राकृतिक तथा मौलिक तवरले नै यहाँ ‘सभ्यता-संघर्ष’ अनावश्यक छ । यही कुरा बुझ्न नसक्दा नेपालमा संघीयता र पहिचानको आन्दोलन र मागको पनि यथोचित र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकेन ।

साझा सभ्यता स्थल मात्र हैन, नेपाल एक ‘शेयर्ड हिस्ट्री’ भएको देश पनि हो । पूर्वमा टिष्टा र अरुण बीचको लिम्बूवान आज मेची सिमाना लागेर दुईतिर बाँडिएको छ । पूर्व दक्षिणको कुचबिहार दुईतिर बाँडिएको छ । प्राचीनकालको मिथिला र मध्यकालको तिरहुत दुईतिर बाँडिएको छ । शाक्य कोलीय राज्यहरू दुईतिर बाँडिएका छन् । अवध दुईतिर बाँडिएको छ । खस साम्राज्य दुईतिर बाँडिएको छ । यी क्षेत्रको प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास भारत र नेपाल दुवैतिर बाँडिएको छ ।

भारतसँग मात्र हैन, तिब्बततिर पनि नेपालको ‘शेयर्ड हिस्ट्री’ छ । आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य बन्दा मनाङ, मुस्ताङ र अहिले अपर डोल्पा भनिने छार्का भोट तिब्बततिरबाट आएका हुन् । कैयौं हिमाली भूभाग त्यो बेला राज्यविहीन जस्तो थिए, जो पछि तिब्बत र नेपालतिर बाँडिए । नयाँ सिमाना लागे ।

अंशियारी इतिहास भएका आधुनिक राज्यहरू बीचमा इतिहासका कथा, पात्र र गौरवहरूको लडाइँ ‘फेक वार’ हो । यो जनतालाई अनावश्यक रूपमा भावनामा बगाएर सस्तो राजनीति गर्ने डेमागग् शैली हो । कि त कुनै खास प्राचीन वा मध्यकालीन राज्यको सम्पूर्ण भूभाग आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य बन्दा एकैतिर पर्नुपर्‍यो । अन्यथा ‘अंशियारी-इतिहास’ लाई पीडाका रूपमा हैन, परस्पर सम्मान र साझेदारीका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने मानसिकता हुनुपर्‍यो ।

यदि दुवैतिर यस्तो मनोविज्ञान विकास गर्न सकिएन भने कहिल्यै कुनै हल नहुने समस्या बल्झिएर राज्यहरूको राष्ट्रिय जीवन बर्बाद हुन सक्दछ ।

नेपाल र भारत दुवैतिर यस्तो बोध र अनुभूतिको आवश्यकता छ । भारतले यो बुझ्न जरूरी छ कि एउटा सभ्यताभित्र एउटै आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिणएशियामा मात्रै हैन, अरू महादेश र सभ्यतामा पनि पुष्टि छैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त इस्लामिक अरब जगतमा त्यति धेरै राज्य हुने थिएनन् न त युरोपेली इसाइ जगत नै दर्जनौं मुलुकमा बाँडिन्थ्यो ।

राज्यहरूको उदय र अन्त्यको आफ्नै कथा, संघर्ष, परिवेश र शक्ति सन्तुलन हुन्छ । भारतले तथाकथित ‘सांस्कृतिक अखण्ड भारत’ को अतिरञ्जित ‘युटोपिया’ छोड्नुपर्दछ । त्यसलाई बरु हामी नयाँ तरिकाले पुनःपरिभाषित र सहकार्य गर्न सक्दछौं ।

प्राचीन जम्मुद्वीप वा भारत वर्षमा ‘अखण्ड भारत’ को साटो युरोपेली युनियन जस्तो एक ‘आर्थिक संघ’ बनाउने हो भने त्यसले छिमेकी बीचका अनावश्यक भय, भ्रम, आशंका, पूर्वाग्रह र मनोवैज्ञानिक दूरी हटाउनेछ । आर्थिक विकास र वृद्धिमा पनि सबैलाई फाइदै फाइदा हुनेछ ।

नेपाल र भारत दुवैतिर यतिखेर यो परामर्शलाई सघन बनाउन जरूरी छ कि हामी ‘सभ्यता-संघर्ष’ को भ्रमबाट मुक्त होऔं र ‘सभ्यता-सामञ्जस्य’को सिद्धान्त अपनाऔं । हामी ‘अंशियारी-इतिहास’ को वास्तविकतालाई बोध गर्न सक्ने बनौं । नक्कली राष्ट्रवाद र मिथकीय फेक युद्धले निम्त्याउन सक्ने हानि-नोक्सानीबाट बचौं ।