जनतालाई मूल्यवृद्धिको भारी, आयल निगमलाई नाफाको भकारी

२६ असार, काठमाडौं । सरकारले २५ फागुन २०७९ दूधको उपभोक्ता मूल्य बढायो । एक लिटरमा ८६ बाट एकैपटक १४ रुपैयाँ मूल्य बढाएर १ सय रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसरी मूल्य बढाउनुअघि तीन महिना लगाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले एउटा अध्ययन गरेको थियो ।

सो अध्ययनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण दूध उत्पादक किसानको लागत झण्डै दोब्बर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही अध्ययनका आधामार दूधको मूल्य बढाइएको थियो ।

गएको एक वर्षमा इन्धनको मूल्य बढेकाले सार्वजनिक सवारी साधन, हवाई भाडादेखि चुल्हो चौको समेतमा महँगीको असर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँदा नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बढाउने तर बाहिर घट्दा यहाँ नघटाउने नेपाल आयल निगमको रबैया यसमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

११ फागुन २०७८ मा रुसले युक्रेनमा भीषण युद्ध सुरु गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य रकेटको गतिमा आकाशियो । २३ जेठ (६ जुन २०२२) मा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य सबैभन्दा उच्च प्रतिब्यारेल ११९ दशमलव ४७ प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको थियो । आयल निगमले पनि ०७८ पुसमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ९१ रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १ सय ९१ रुपैयाँसम्म पुर्‍यायो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पुरानै अवस्थामा आइसक्यो । युद्ध जारी नै रहे पनि आपूर्ति श्रृङ्खलाले वैकल्पिक बाटो समातेकाले मूल्य सामान्य बनेको हो ।

तर, नेपाल आयल निगमले भने कच्चा तेलको मूल्य घटेअनुसार नेपालमा उपभोक्ता मूल्य नघटाएर ११ महिनामै २४ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो वर्षको ११ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब घाटामा गएको आयल निगमले यो वर्षको ११ महिनामै ४० अर्ब नाफा कमाइसकेको छ ।

आइतबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ७७ दशमलव ८१ अमेरिकी डलर छ । यो मूल्य १२ पुस २०७८ को बराबर हो । त्यतिबेला रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएकै थिएन । २३ जेठ २०७९ पछि भने निरन्तर तेलको मूल्य आरोलो लाग्यो । यही बीचमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य घटेर ६७ डलरसम्म पनि पुगेको छ । ट्रेडिङ इकोनोमिक्सकाअनुसार त्यसयताको एक वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५२ अमेरिकी डलरसम्मले घट्यो । अहिले उच्च विन्दुभन्दा ४२ डलर कममा कारोबार भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आकाशिएको बेला त्यहीअनुरुप नेपालमा मूल्य बढाएको नेपाल आयल निगमले खरिद मूल्य नै घटेको बेला जति बढाएको हो, त्यसको आधा पनि घटाएन ।

पुस २०७८ मा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य १०८, डिजेल र मट्टीतेलको ९१ र खाना पकाउने ग्याँसको प्रतिसिलिण्डर मूल्य १ हजार ३७५ रुपैयाँ थियो । यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य ६५ डलर हुँदा बाह्यको मूल्य ८६८ डलर मात्रै थियो ।

त्यसयताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाउँदै निगमले २०७९ असारसम्म इन्धनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुर्‍यायो । ५ असार, २०७९ मा पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतिलिटर १९९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १९१ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य १८ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर पुर्‍याइयो ।

यस्तै, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य १८५ डलर पुग्यो भने बाह्यतर्फको मूल्य १६४५ डलर पुग्यो । यस अवधिको मूल्य तुलना गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ९१, डिजेलको मूल्य एक सय रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य सिलिण्डरमा ४२५ रुपैयाँले बढ्यो । यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १२० डलर र बाह्यातर्फ ७७७ डलरले बढ्यो । ५ असार २०७९ देखि असार तेस्रो साता २०८० सम्म आइपुग्दा आन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर साबिककै अवस्थामा आइपुग्दा निगमले भने बढाएको तुलनामा मूल्य घटाएन ।

अहिले डिलेलको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँ छ भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ६७ दशमलव ५ रुपैयाँ छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा डिजेलमा एक लिटरमै १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएको आयल निगमले कच्चा तेलको भाउ पुरानै स्तरमा आइसक्दा जम्मा ४१ रुपैयाँ मात्रै घटाएको छ ।

त्यस्तै, लिटरमा ९१ रुपैयाँले बढेको पेट्रोलको मूल्य ३१.५० पैसा मात्रैले घट्यो । यस्तै, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ४९ डलर र बाह्यातर्फ ६१० डलरले घट्यो ।

आयल निगम २४ अर्ब नाफामा

१९ असारमा निगमले समायोजन गरेको नयाँ मूल्य पछि पनि निगम सबै प्रकारका इन्धनमा उच्च नाफामा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको निगमले यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै २४ अर्ब नाफा कमाएको छ । हाल निगम पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ, डिजेलमा ९ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा २३ रुपैयाँ नाफामा छ । यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ २५ र बाह्यतर्फ ४२ डलर नाफा निगमलाई छ । यस्तै खाना पकाउने ग्याँसमा निगम प्रतिसिलिण्डर ८ रुपैयाँ नाफामा छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार १९ असारको समायोजनपछि पनि १५ दिनमा निगमलाई एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा छ । असार महिनामा मात्रै कुल नाफा २ अर्ब २२ करोड बढी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारी संस्थान घाटामा मात्रै चल्न पर्ने भन्ने मान्यता राख्न नहुने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा हामीले घाटा खाएरै कम मात्रामा मूल्य बढाएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैका कारण निगमले ठूलो नोक्सानी बेहोर्‍यो । तर, अहिले उपभोक्तालाई राहत पनि दिंदै निगमको ऋण र बक्यौता पनि चुक्ता गरिरहेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनको सबै बक्यौता चुक्ता गरेको भन्दै उनले अब सरकारी ऋण ६ अर्ब ४५ करोड मात्रैको दायित्वमा निगम रहेको बताए ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीकै हत्या

निगमको वित्तीय संकट नै मूल्य समायोजनको अप्ठ्यारोको कारण भएको दाबी नेपाल आयल निगमको छ । तर, उसको दाबी उसकै बदमासीका कारण वित्तीय संकट सृजना भएको हो भन्ने हेक्का भने निगमले राखेको देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका कारण निगमलाई पर्न सक्ने क्षति रोक्न भन्दै २०७१ सालमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू गरेका थिए ।

‘स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०७१’ लागू गरेर पहिलो पटक १३ असोज २०७१ मा इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो । यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्दा आम–उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुने र निगमको आर्थिक सन्तुलन सुदृढ भई विवादरहित किसिमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, निगमले राजनीतिक दल र सरकार नेतृत्वको चाहनामा मात्रै मूल्य समायोन गर्दै आफैंले बनाएको स्वचालित मूल्य प्रणाली काम नगर्ने बनायो । २०७१ सालदेखि हालसम्मका सबै जसो निगमका कार्यकारीले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई अवलम्बन गरेनन् ।

२०७८ मा निगमको नेतृत्वमा आएका हालका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी पनि यसबाट चोखो रहेनन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण निगम सबै भन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने अवस्थामा पनि उनले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी भएको सरकारका कारण उपभोक्ता मूल्य नबढाउने राजनीतिक दलको चाहनामा उनी फस्दा निगम वित्तीय संकटमा फस्यो ।

जसका कारण उपभोक्ता मूल्यमा तीब्र उतार चढाब आयो । जनकारहरुका अनुसार उच्च नाफा र उच्च घाटाको निगमको वित्तीय चरित्र बुझ्न समेत कार्यकारी थानीले सकेनन् । ‘गत वर्ष ५५ अर्ब नोक्सानी भएको भन्दै धमाधम उपभोक्ता मूल्य बढाइयो,’ निगम स्रोत भन्छ । निगमको नोक्सानी र भारतीय आयल कर्पोरेसनको बक्यौतालाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुँदा पनि नेपालमा घटाइएन । ‘बढाइएको अनुपातमा मूल्य नघटाउनु निगमको नियत हो । किनभने हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद र बिक्री मूल्य तथा निगमको नाफा नोक्सान सार्वजनिक गर्ने निगमले यस्तो सूचना गत पुसदेखि लुकाएको थियो,’ एक जानकारले भने ।

किन बेलगाम छ निगम ?

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आयल निगममा यस अघि सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको निगरानीमा हुन्थ्यो । इन्धनको कारोबार र मूल्यको विषय अर्थ राजनीतिक र निजी क्षेत्र तथा आम जनताको चासो र सरोकार विषय हुने भएकाले मूल्य समयोजनमा निगम मात्रै हाबी हुँदैन थियो ।

तर, निर्वाचनपछि सरकार गठनमै सांसदहरु बरालिंदा निगम फुक्काफाल भएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल तेल अर्थतन्त्रबारे खास ज्ञान राख्दैनन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई हुने राहत, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र पूँजीगत खर्च वृद्धिबारे छलफल नै गदैनन् । अर्कोतर्फ निगम प्रमुख र प्रधानमन्त्री बीचको सिधा समन्वय अभाव देखिएको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले जनाएको छ । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद रणेन्द्र बरालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निगमको मूल्य समायोजन र उसको आन्तरिक खर्चको पारदर्शीताबारे समिति ढुक्क छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्य अनुसार उपभोक्ताले राहत नपाउने र अर्थतन्त्रमा तेलको घटेको मूल्यको योगदान नरहने विषयमा समिति गम्भीर भएको उनले बताए । ‘यस विषयमा छिट्टै वाणिजय मन्त्री र निगम नेतृत्वसँग तथ्यासहित छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।