महामन्त्रीद्वयको डेढ वर्ष : आशासँगै आशंका पनि

२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा गगन थापाले प्रतिनिधिहरुसँग पार्टी पुनर्जागरण र रुपान्तरणको प्रस्ताव सहित मत मागेका थिए ।

महामन्त्रीको भूमिकाबारे प्रष्ट्याउँदै उनले भनेका थिए, ‘महामन्त्रीको रुपमा पहिलो काम वर्तमान विधानको परिपालना गर्ने गराउने हो ।’

विधान ‘परिपालना गर्न र गराउनकै’ लागि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असार २१ र २२ गते जिल्ला सभापतिहरुसँग अन्तरक्रिया राखे । भेलाको ध्येय सदस्यता वितरणमा पार्टीले अवलम्बन गरेको अनलाइन प्रणालीबारे प्रशिक्षित गराउन, विधानतः सबै तहले सम्मेलन गरी पार्टीलाई थप क्रियाशील बनाउनु थियो ।

संगठनको विषयमा महामन्त्रीको भूमिका बारे पार्टीको विधान भन्छ, ‘पार्टीको संगठन संरचना, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीका निकायहरूमा पार्टी सम्बन्धी गतिविधिबारे आवश्यकतानुसार सूचना प्रवाहित गर्ने, पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने ।’

पार्टी संगठनलाई थप सुदृढीकरण गराउनका लागि डाकिएको अन्तरक्रियाले पार्टीभित्र तरंग पैदा गर्‍यो । सभापतिको राय नलिएको, केन्द्रीय समिति बैठक पछि बोलाएको भए हुने लगायतका आरोप महामन्त्रीद्वय माथि लाग्यो । यद्यपि, सभापतिसँग परामर्श गरेपछि नै छलफल डाकिएको महामन्त्रीद्वयले प्रष्टीकरण दिएका थिए । ‘गतिविधि नभए महामन्त्रीले के गरे भन्छन् । गर्न थाल्यो भने किन गरेको भन्छन्’, पार्टीभित्रको प्रवृत्तिबारे शीर्ष तहका एक नेता भन्छन् ।

कस्तो रह्यो महामन्त्रीको भूमिका ?

२०७८ साल मंसिरको अन्तिम साता भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको नतिजाले पार्टीभित्र उत्साह ल्याएको थियो । सभापतिमा पुरानै अनुहार दोहोरिए पनि पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा दर्जनौं नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका थिए ।

महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्ष वितेको छ । यो अवधिको कार्यसमितिको समीक्षा हुँदै गर्दा सर्वाधिक अपेक्षा राखेका दुई अनुहारको भूमिकाको लेखाजोखा पनि पार्टीभित्र भइरहेको छ । त्यसमध्ये एक प्रश्न महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा र शर्माले पार्टीलाई पुरानो लयबाट मुक्त गराउन सके/सकेनन् ? भन्ने पनि छ ।

यो बीचमा जति आफूहरुले गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको महसुस दुवै महामन्त्रीलाई रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । नेतृत्वमा रहिसकेपछि कसैले गर्न दिएन वा सकिन भन्न नमिल्ने बताउँदै ति नेता भन्छन्, ‘अरुले गर्न दिएन भन्ने त नेतृत्व नै हुनसक्दैन । काम गर्न नसकेको जिम्मेवारी लिने हो । आफूभन्दा माथिकाले गर्न नदिएर काम गर्न सकिएन भन्नु त नेता नहुनु हो ।’

दुई महामन्त्रीको भूमिकाले पार्टी मजबुत हुने गरी तात्विक भिन्नता ल्याएको छैन । केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा सभापति र महामन्त्री पार्टी सञ्चालनमा कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘सभापतिले महामन्त्रीहरुलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्दछ’ खतिवडा भन्छन्, ‘महामन्त्रीहरुले पनि सभापतिलाई गाली गर्दै हिंड्ने होइन । परिपक्व राजनीति गर्नुपर्दछ ।’

संस्थापनइतका नेताहरुको तर्क अनुसार ‘दुई महामन्त्रीकै बलमा पार्टीको आन्तरिक जीवनले विस्तारै गति लिन थालेको छ ।’ तर महासमिति बैठक, नीति महाधिवेशन, टिकट वितरणको पद्धतिमा परिवर्तन, भ्रातृ संस्थाको पूर्णता, राष्ट्रव्यापी अभियान लगायतमा निर्णयका लागि महामन्त्रीहरुको भूमिका कमजोर देखिएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

विधानतः कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्दछ । महाधिवेशन पछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक विधानलाई पालना गरी बोलाइएको थियो । तत्कालीन समयमा देउवालाई महामन्त्रीद्वयले विधान अनुसार हिंडाउन सफल रहेका थिए ।

तर पार्टी संस्थापनइतर एक नेताका भनाइमा, महाधिवेशन सकिएको तीन महिना पुगेसँगै सभापति देउवा आफू अनुकूल हिंड्न थाले । महामन्त्रीद्वयले उठाएका मुद्दा पर सर्न थाले । हुँदाहुँदा दुई महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक एक वर्षपछि २७ असारमा डाकिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएपछि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । जबकि कार्यसम्पादन समितिको बैठक महिनामा एकपटक बस्नुपर्दछ ।

कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार, विश्वासको मत दिने निर्णय सभापति देउवाले शीर्ष नेताको बैठकबाट गराउन खोजेका थिए । देउवा निवास धुम्बाराहीमा सोही विषयलाई लिएर पुसको २५ र २६ गते बैठक बसेको थियो । विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट गराउनुपर्ने महामन्त्रीद्वयले अडान राखे । पुस २६ मा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्हाेत्से हलमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय बहुमतबाट भयो । त्यस समय एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार थियो ।

चुनावी तालमेलको प्रखर विरोधी महामन्त्री थापा थिए । थापाले आफ्नो लाइनमा पार्टीलाई हिंडाउन सकेनन् । चुनावी तालमेल बारे उनले आफ्नो दृष्टिकोणबारे भन्दै आएका छन्, ‘पार्टीलाई हरसम्भव आफ्नो लाइनमा हिंडाउने प्रयत्न गर्ने हो । त्यसमा सहमत गराउन सकिएन भने बहुमतको निर्णय मानेर अघि बढ्ने हो ।’

संसदीय दलमा पनि महामन्त्रीहरुको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको देखिएन । सभापति देउवासँग संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थापा पराजित भए । दलमा चुनिन नसके पनि आफू नथाकेको थापाले बताउने गरेका छन् ।
‘संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको हो । मैले सबै साथीहरुको मन चित्त त बुझाउन सकिनँ । तर म थाकेको छैन, हारेको छैन’, शनिबार एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।

यस बीचमा देउवाले पनि महामन्त्रीद्वयलाई राम्ररी प्रयोग गरे । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गराउन महामन्त्री थापालाई राम्ररी उपयोग गरे । शीर्ष तहमा हुने एमसीसी माथिको छलफलका लागि देउवाले सबै बैठकमा थापालाई स्थान दिए ।

‘त्यो बेला देउवा बोलेर एमसीसीमा कोही कन्भिन्स हुन सक्ने थिए ?’ कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘आफू बोलेर हुँदैन भनेर गगनलाई अघि सारेका हुन् ।’

तनहुँ–१ को उपचुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको कांग्रेसले सबै जसो नेतालाई निर्वाचन क्षेत्रमा उतार्‍यो । देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणालाई आरोप लगाउँदै डा.स्वर्णिम वाग्ले पार्टीबाट बाहिरिएका थिए । देउवा र आरजुले स्वर्णिमसँग बदला लिन दुई महामन्त्रीलाई अघि सारेका थिए ।

संस्थापनइतरका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार महामन्त्रीकै दबाबले सभापतिले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका हुन् । ‘संगठनको कामका लागि जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने महामन्त्रीहरुको तयारी थियो’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सम्मेलन हुन नसकेका जिल्लामा पुगेर पार्टीका काममा केन्द्रीय सदस्यहरु सक्रिय हुने अवस्था आउने थियो ।’

महामन्त्रीद्वयले जनप्रतिनिधिहरुसँग जुम मिटिङ पनि यही महिना राखेका थिए । कांग्रेसबाट जितेका ३२९ पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई नागरिकका समस्या समाधान गर्न केन्द्रको सुझाव र निर्देशनका लागि जुम मिटिङ राखिएको थियो । जुम मिटिङमा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि सहभागी भएका थिए ।

‘सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएको भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन’ केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइली भन्छन्, ‘पार्टी त एकल व्यक्तिको निर्णय पद्धतिको आधारमा चलेको छ । सदस्यताका लागि छलफल गर्दा त सभापति र महामन्त्रीबीच द्वन्द्व ल्याउने प्रयास गरियो ।’

संगठनलाई गति दिने प्रयास

महामन्त्रीद्वयले सबै तहका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । उनीहरुले वडादेखि प्रदेशका सबै तहलाई गत चैतमा महामन्त्रीद्वयले पत्र लेखेर विधान अनुसार गतिविधि गर्न निर्देशन दिएका थिए । वैशाखमा पुन: परिपत्र गरेर सबै तहले सम्मेलन सक्न निर्देशन दिए ।

यसबाहेक उनीहरुले वडा, पालिका, प्रदेश/संघ निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश सबै तहको सम्मेलन गर्न पत्र पठाए । सम्मेलन गर्ने प्रारुप समेत केन्द्रले नै लेखि पठाएको थियो । विधान अनुसार महाधिवेशनको वर्ष बाहेकका वर्षमा सबै तहले सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबीचमा करिब दुई दर्जन जिल्लाले सम्मेलन सकेका छन् । जिल्ला मातहतका अन्य संरचनाको सम्मेलन धमाधम भइरहेको पार्टीको दाबी छ । जिल्ला सभापतिहरुले भदौ महिनाभरिमा सम्मेलन सक्ने प्रतिबद्धता गरेर जिल्ला फर्किएका छन् ।

पार्टी जीवनमा नयाँ प्रयोग यसै महिनाबाट सुरु गरिएको छ । अनलाइनबाट सदस्यता वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसअघि महाधिवेशनको वर्षमा मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य हुँदै आएको थियो । जबकि, महाधिवेशनको वर्ष सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न विधानले दिंदैन । हाल वडा तहमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको कार्य भइरहेको छ ।

तर पनि देउवाको लय उस्तै

१४औं महाधिवेशन अघिसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप खेप्दै आएका थिए । उनको यो पुरानो प्रवृत्ति अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । यसरी पुरानै लयमा हिंडिरहेका देउवालाई विधानतः हिंडाउन महामन्त्रीद्वयले सकेका छैनन् ।

६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग मध्ये प्रचार विभागको प्रमुख मात्रै तोकिएको छ । अघिल्लो असारमा महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवालाई भेटेर असार १० गतेभित्र कम्तीमा पनि ५ विभाग भए पनि गठन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आंशिक रुपमा विभाग गठन भए पनि विधान कार्यान्वयन भएको सन्देश जाने बुझाइ महामन्त्रीद्वयको थियो । दुई महामन्त्रीको आग्रह देउवाले अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन् । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । १६८ सदस्यीय हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा मनोनित समेत गरेर अहिले १५९ जना छन् । विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा देउवाले ३७ सदस्यीय मात्रै गठन गरेका छन् ।

‘विभाग गठन र भ्रातृ संस्थालाई चुस्तदुरुस्त गराउन सकिएन’, केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन् । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन बैठकलाई बेवास्ता गरी पदाधिकारी वा शीर्ष नेताको बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत रहेकाे खतिवडाको भनाइ छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश दिएर तदर्थ समिति बनाउने गरी ३ फागुन २०७८ मा तरुण दल, नेविसंघ सहित १० भ्रातृ संस्था भंग गरिएको थियो । प्रमुख भ्रातृ संस्था नेविसंघमा अध्यक्ष मात्रै छन् ।

हालसालै तरुण दलको ४०० सदस्यीय तदर्थ समिति बनाइएको छ । महिला र जनजाति संघमा केही सदस्य थपिए पनि पूर्णता पाएको छैन । यसमा पनि महामन्त्रीद्वयले सभापतिलाई विधानत: हिंडाउन सकेको देखिंदैन ।

तर भ्रातृ संस्थाको अध्यक्षहरु मनोनित गर्दा सभापतिले महामन्त्रीलाई नै जानकारी नदिएको केन्द्रीय सदस्य स्नेही दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘आफूलाई चाहिंदा सभापतिले जतिबेला पनि निर्णय लिनुहुन्छ । पार्टी हितमा गर्नुपर्ने अरु निर्णय गर्नुहुन्न ।’