सर्वोच्च बारले सम्झायो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था

२७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराएको छ ।

हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि २० साउनमा पूरा हुँदैछ । सर्वोच्च बारको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले उक्त संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराउँदै छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न आग्रह गरेको हो ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायाक कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार २० असारभित्रै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर परिषदले हालसम्म पनि भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको छैन ।

सचिव श्यामकुमार खत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘… संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहालवाला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकाल मिति २०८०÷४÷२० मा सकिनु एक महिनाअगावै भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक परिषदको हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुहुन जोडदार अनुरोध गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय हुन्छ ।

जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बस्ने संवैधानिक परिषदको सदस्यमा भने प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सदस्य रहन्छन् ।