कोशी सरकारलाई अदालतको त्रास र राप्रपाको आश

२८ असार, विराटनगर । सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दा सभामुखको पनि समर्थन लिएका कारण आलोचित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित छ ।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण अगाडि नै सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट कामचलाउ भएका मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ ।

२१ असारमा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको कुल ९३ सदस्यको बहुमत अर्थात् ४७ जनाको समर्थन जुटाएका थापालाई साउन २० भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

विश्वासको मत परीक्षण अगाडि नै सर्वाेच्च अदालतले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि सरकारको हैसियत कामचलाउ भएको छ । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको उक्त रिटमाथि ७ साउनबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

अदालतको सुनुवाइ २० साउनअघि नै सकिन्छ वा सकिँदैन टुंगो छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । तर विश्वासको मत पाउन त्यति सजिलो छैन ।

विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री थापासँग दुईवटा मात्र विकल्प छ । पहिलो, सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउने । दोस्रो, राप्रपाको समर्थन लिने ।

सभामुखले गौतमले राजीनामा दिए उपसभामुख सृजना दनुवारलाई पनि राजीनामा गराउने एमालेको तयारी छ । गौतमले केही दिनअघि राजनीतिक निकासका लागि आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए ।

उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ८० वर्षीय सांसद गयानन्द मण्डल ज्येष्ठ सदस्य हुन् । मण्डललाई सरकारमा लगेर बैठकको अध्यक्षता एमालेका ज्येष्ठ सांसदलाई गराउने सत्तापक्षको योजना छ । मण्डलपछि ज्येष्ठ सदस्य एमालेका ७२ वर्षीय रोहितबहादुर कार्की हुन् । ज्येष्ठ सदस्यलाई अध्यक्षता गराउने विकल्प पनि सहज छैन ।

‘राप्रपा सरकारमा नआए सभामुखलाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्यलाई सरकारमा ल्याएर एमालेका ज्येष्ठ सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गराउन सक्ने विकल्प छ’, कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘यो विकल्प अलिक जोखिमपूर्ण भयो, एमालेले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई विश्वासको मत लिनेदिन बैठकमा अनुपस्थित गरायो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक छ । सरकारमा दाबी पेश गर्दा उद्धव थापाले दलका ४६ र सभामुखको छुट्टै गरी ४७ मत पुर्‍याएका थिए ।

उनलाई कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४, जसपाको एक सांसदको समर्थन छ । उनको विपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् ।

प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा एमालेले पक्ष र विपक्षमा मत बराबर हुन नदिने तयारीमा एमाले छ ।

किनकी वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की पुन मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी नेकपा एमाले परिस्थिति अनुसार चल्ने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत लिनु नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अदालतले के आदेश गर्छ हेरौं’, उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने अवस्था आयो भने एमाले परिस्थिति अनुसार चल्छ ।’

सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा आए उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनसक्ने उनले बताए । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

कांग्रेसले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्य मण्डललाई सरकारमा लगे संसदमा रहेका उनीपछिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । मण्डलपछि ज्येष्ठ सदस्य एमालेका कार्की छन् । ‘सभामुख उपसभामुख नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यस बेलाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ हेरौ, हामी परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’

राप्रपाबिना सरकार जोगिने अवस्था नरहेपछि राप्रपा नेतृत्वसँग छलफलका लागि मुख्यमन्त्री थापा मंगलबार काठमाडौँ पुगेका छन् । राप्रपा र गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलका लागि मुख्यमन्त्री थापा काठमाडौँ गएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बताए । प्रदेशको अवस्था बारेमा शीर्ष नेतालाई जानकारी गराउने राप्रपासँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री थापा र राप्रपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको सम्बन्ध राम्रो छैन । तर राप्रपाले सम्बन्ध भन्दा पनि प्रदेशको भविष्य हेरेर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद भीम पराजुली बताउँछन् ।

‘राप्रपाको चाहना मध्यवधि होइन, मध्यवधि रोक्नका लागि पनि यो सरकारलाई समर्थन राप्रपाले गर्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने, ‘राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा अन्योलपूर्ण अवस्था आउँछ ।’ राप्रपासँग शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरिरहेको बताउँदै उनले राप्रपाले विश्वासको मत दिने बताए ।