व्यवस्थापन अनुभव नभएकालाई देशकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा

२८ असार, काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा डा.जगतकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै श्रेष्ठलाई बूढीगण्डकीको सीईओ नियुक्त गरेका हुन् ।

श्रेष्ठ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको अध्यापन (लेक्चर) गराउँछन् । उनी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पूर्व सहायक डिन हुन् भने संस्थान अन्तरगतकै पूर्वाधार विकास अध्ययन केन्द्रका पूर्वनिर्देशक पनि हुन् ।

कम्पनी तथा जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापकीय र समन्वय पक्षमा खासै अनुभव हासिल नगरेका श्रेष्ठले नेपालकै अहिलेसम्मको ठूलो आयोजनाको रुपमा अघि बढ्न लागेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएका हुन् ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी र ठेक्का व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल मानिन्छ । झन जलाशययुक्त परियोजनाका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर, सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा नै श्रेष्ठलाई सीईओमा नियुक्त गर्दै नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानीको जलविद्युत परियोजना जिम्मा लगाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कम्पनीको नियमावलीअनुसार एक वर्षको अवधि नै तोकेर उनलाई सीईओ नियुक्त गरेको दाबी गर्छन् ।

श्रेष्ठ हाल बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ संयोजक छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विकास समिति खारेज भएपछि यही इकाइले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । अब यो इकाइ पनि खारेज भएर कम्पनीमार्फत काम अघि बढ्ने छ ।

नवनियुक्त सीईओ श्रेष्ठ आयोजना व्यवस्थापनमा आफ्नो लामो अनुभव नभएको  स्वीकार्छन् । ‘मैले  इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सहायक डिनमा रुपमा प्रशासनमा काम गरेको हुँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने,‘पछिल्लो समयमा वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइमार्फत बूढीगण्डकीकै व्यवस्थापनको काममा सक्रिय थिएँ ।’

मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा फागुन २०७८मा इकाइ प्रमुख बनेका गोरखा नै घर भएका श्रेष्ठलाई सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो, जटिल र चुनौतीपूर्ण आयोजनाको प्रमुख व्यवस्थापक बनाएको हो । अहिलेसम्म पनि मुआब्जाको विवाद टुंगिसकेको छैन ।

सरकार यो आयोजना शिलान्यास गरिहाल्ने पक्षमा भएकाले श्रेष्ठ पनि त्यसकै लागि काम गर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्ने र हालको इकाइलाई फिल्ड कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ,’ सीईओ श्रेष्ठले भने,‘छिटै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लगेर आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गराउँछौं ।’

डा. श्रेष्ठलाई वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक बनाएका थिए । यसअघिका ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र वर्षमान पुनसँगको राजनीतिक साइनोका कारण यसअघिदेखि नै उनी नै यो आयोजनाको सीईओ बन्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेलाई यसअघि कम्पनीको निमित्त सीईओ बनाइएको थियो । तर, थिकेलाई पूर्णकालीन सीईओमा नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएपछि उच्च राजनीतिक तहबाट त्यसो नगर्न मन्न्त्रालयमा दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैकारण थिके सीईओ बन्न अस्वीकार गर्दै पछि हटसँगै श्रेष्ठलाई नै विनाप्रतिस्पर्धा कम्पनीको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय भएको हो ।

‘यो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय मातहत राखेर बनाउने निर्णय नै उहाँलाई सीईओ बनाउनका लागि गरिएको भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापनमा शून्यप्रायः ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सीईओ बनाइयो, यस्तो अपरिपक्व निर्णयले आयोजना बन्ला भन्ने थोरै पलाएको आशा पनि मर्ने भयो ।’

तर, श्रेष्ठ आफू आत्मविश्वासहित आयोजनाको सीईओको जिम्मेवारीमा आएको दाबी गर्छन् । ‘अहिलेको सरकार आयोजना बनाउन दृढ छ,’ उनले भने,‘त्यसैले आयोजना बनाउन सकिन्छ भनेर नै आएको हुँ ।’

१७ भदौ २०७९मा ऊर्जा मन्त्रालयले दर्ता गरेको कम्पनीले कम्पनी सञ्चालन र आयोजना निर्माण अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने तयारीका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । बजेट अभावका कारण यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु गर्न सकेको छैन । कम्पनीसँग कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेट नै छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएपनि कम्पनी राजिष्ट्ररको कार्यालयले अझै कारोबारको स्वीकृति दिइसकेको छैन ।

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमार्फत बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन खरिद गर्न र अनुमतिपत्रको शुल्क तिर्न बाँकी छ । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न बनेको कम्पनी अहिलेसम्म बजेटविहीन हुँदा सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष होल्ड गरेको यो बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बल्ल अघि बढ्ने चरणमा पुग्दा व्यवस्थापन तहमै राजनीतिक छायाँ देखिन थालेको छ । यसले आउयोजनाको भविष्य थप अनिश्चित हुने जोखिम छ ।

०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै बूढीगण्डकी गेजुवाबाट हातबाट खोसेपनि असोज ०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २४ चैत २०७८ मा वर्तमान सरकारले गेजुवालाई आयोजना नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरेको थियो ।

ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०७३ मा तयार पारेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुसार २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले २०७४ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत सरकारले दिएमा यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्बमा झर्ने उल्लेख छ । यसबीचमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण कति हदसम्म लागत बढ्छ भन्ने यकिन पनि छैन ।

सरकारले कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । सो पूँजीलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने भनिएको छ ।

कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबर १५ करोड कित्ताको सेयर हिस्सा हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबर २४ करोड कित्तासेयर स्वामित्व हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशत अर्थात् आठ करोड ४० लाख कित्ता सेयर छ ।विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख, स्थानीयवासी र सर्वसधारणको १०÷१० प्रतिशत अर्थात् ६–६ करोड कित्ता बराबरको सेयर हुने भनिएको छ । तर, स्थापित कम्पनीलाई चलाउने सम्बन्धमा नै यी निकाय र सरकारवालाबीच बलियो सहकार्य स्थापित भएको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिरकण आफैं अग्रसर पनि भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहत नै नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, शिलान्यासको लागि हतारमा अनुभवनविहीन व्यक्तलाई सीईओ नियुक्त गर्दा आयोजना सुरुमै जटिलतामा फस्ने आशंका ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै छ ।