अर्थमन्त्रीज्यू, यति कम पूँजीगत खर्चले देशको विकास कसरी हुन्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० समाप्त भएको छ । यो एक सामान्य आर्थिक वर्ष नरहेर ऋणात्मक, कष्टसाध्य र अघोषित आर्थिक संकटको वर्ष रहृयो । यो वर्षको अभ्यास र अनुभवबाट प्रक्षेपित आर्थिक प्रवृत्तिले आगामी वर्षको बजेट संरचनामा नै ‘ऐतिहासिक भिन्नता’ ल्याइदियो ।

‘ऐतिहासिक’ यो अर्थमा कि विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च निरन्तर घट्दो थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यो झनै कम अनुमान गरियो । देशको इतिहासमै पहिलो पटक पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी भएको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च ६५.२० प्रतिशत, वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १७.२५ प्रतिशत मात्र छुट्याएका छन् । अझ दुःखद् र आश्चर्यजनक कुरा के छ भने- संसदले विना कुनै प्रश्न र संशोधन बजेट पास गरिदिएको छ ।

बजेट छलफलका लागि मात्र हुन्छ, त्यसमा कुनै संशोधन गर्नुहुँदैन, गर्न मिल्दैन भन्ने अनौठो तर्क प्रणाली र मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । यदि यो तर्कलाई मान्ने हो भने लोकतन्त्र नै अर्थहीन हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि चिज असंशोधनीय हुँदैन । कुनै चिज गलत वा खराब छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यसलाई पास गर्दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजेट संशोधन भएर आकाश खसेको वा धर्ती फुटेको दृष्टान्त संसारमा कहीं पनि छैन । नेपालमा पनि त्यसो हुने थिएन ।

गत सोमबार बन्द भएको सरकारको खर्च खाता अनुसार कुल करिब १३ खर्ब ७४ अर्ब खर्चमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत हुँदा पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । बजेटमै पूँजीगत खर्च धेरै कम २०-२३ प्रतिशत छुट्याइएको हुन्छ । त्यसको पनि ५५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले यो पुष्टि गर्दछ कि देश विकास निर्माणका काम लगभग ठप्प हुने स्थितितिर जाँदैछ ।

सरकारले भएका विकास निर्माण कार्यको पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन । फलतः निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । सरकारले भएका कामको समेत भुक्तानी नदिंदा निर्माण व्यवसायीहरूको विश्वसनीयता शंकाको घेरामा छ । उनीहरू बेलामै निर्माण सामग्रीको उधारो रकम तथा श्रमिकको ज्याला तिर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालु खर्च ८० प्रतिशत हुँदा पूँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खर्च ७९.३९ प्रतिशत हुँदा पूँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशतमा झार्‍यो । यो वर्ष ५५ प्रतिशतमा झार्‍यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा पूँजीगत खर्च त्यसै पनि धेरै कम १७.२५ प्रतिशत मात्र अनुमान गरिएको छ । त्यो पनि हुने संभावना छैन ।

यो एक हिसाबले आर्थिक भयावहता, राज्य वा सरकार नै टाट पल्टिएको अवस्था हो । तर, कसैले पनि यसको जिम्मेवारी लिएको वा समस्या समाधान गर्न कुनै गम्भीर र ठोस प्रयत्न गरेको छैन । सबैजसो सत्तापक्षीय दलहरू मौन छन् । प्रतिपक्षी मुख्य दलहरू एमाले, रास्वपा र राप्रपाले पनि कुनै ठोस र गम्भीर दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

पूँजीगत खर्चमा यति ठूलो गिरावट आउनुको एउटा मुख्य कारण सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक ढंगले बढ्नु र वित्तीय खर्च भनिने त्यसको सावाँ-ब्याजको भुक्तानी खर्च हृवात्तै आकाशिनु पनि हो । विगत तीन आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋण अनुपात निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशत, २०७८/७९ मा २८ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ४२.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यस्तो किन भयो भनेर सत्ता पक्षले कुनै उत्तर दिइरहेको छैन भने प्रमुुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रश्न सोध्ने नैतिक अधिकार नै गुमाएको छ । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालबाट सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक ढंगले बढ्न थालेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको थियो । अहिले यो करिब २२ खर्ब पुगेको छ । राज्य नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने र ऋणको पासोमा डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

यसरी केही आर्थिक वर्षभित्रै विशेषतः २०७२ को नयाँ संविधान जारी, नयाँ संविधान अनुरूपको आमनिर्वाचनपछि सार्वजनिक ऋण किन यति धेरै बढ्यो ? यसको उत्तर न एमालेले दिएको छ न अहिलेको सत्ता पक्षले नै ।

जनतालाई के लाग्न थालेको छ भने यो संघीयताको कारणले भएको हो । नयाँ संविधान, नयाँ निर्वाचन र नेकपा सरकारको गठन अघि स्थिति यति भयावह थिएन । कम्तीमा वित्तीय खर्च ९-१२ प्रतिशतको बीचमा थियो । यो पूँजीगत खर्चभन्दा माथि गएको थिएन ।

मानौं कि संघीयता र यसले खडा गरेका थप तथा महँगा संरचनाकै कारणले सार्वजनिक ऋण यति धेरै बढेको हो तर, नीतिगत र व्यावहारिक दुवै कोणबाट यो तर्क पुष्टि हुँदैन । एकातिर सरकारहरूले सार्वजनिक ऋणबाट चालु खर्च नगर्ने बताउँदै आएका छन् । ऋणबाट बनेका ठूला आयोजना जस्तै पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल प्रयोगमा आउन नसक्दा लगानी संकटमा परेको देखिन्छ । त्यसले प्रतिफल दिइरहेको छैन । ऋण लिएर बनाइएका ठूला संरचनाले प्रतिफल नदिंदा पनि यस्तो संकट बढ्छ ।

अर्कोतिर फास्ट ट्रयाक लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदा ती आयोजनाको लागतमा करिब ३०० प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको छ । दीर्घकालीन योजनाहरूले प्रतिफल नदिनु वा निर्माण कार्यमा ढिलाइको कारण अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक लागत धेरै बढी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो कार्यसम्पादन क्षमतास्तर तथा व्यवस्थापनको समस्या हो ।

भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणले नै यस्तो खर्च संरचना देखाएको थियो । संघीय खर्चको ७८.१ प्रतिशत चालु, वित्तीय खर्च ११.१ प्रतिशत हुँदा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १०.८ प्रतिशत मात्रै थियो । यो देशको आर्थिक स्थिति र बजेट संरचनामा निकै ठूलो र दुःखद् ‘ऋणात्मक फड्को’ हो ।

बजेटले चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अनुमान गर्दा राजस्व स्रोतबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड आम्दानी हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले भने यस्तो अनुमानलाई समर्थन गर्दैन । समाप्त आर्थिक वर्षमा फागुनसम्मको बजेट घाटा २ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड थियो । अन्तिम तथ्यांक आइनसकेको भए पनि असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो अझ बढेको हुनुपर्दछ ।

यसको सीधा अर्थ हो कि आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च असाध्यै कम लगभग शून्य बराबर हुनेछ । किनकि कुनै पनि सरकारले चालु र वित्तीय खर्च चाहेर पनि रोक्न सक्दैनन् । त्यसको संरचनागत समायोजन मात्र हुनसक्दछ । कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिन्न भन्न पाइँदैन । खाएको ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन । त्यसो भए उबि्रएको रकमले मात्र विकास गर्ने हो । त्यस्तो रकम यो आर्थिक वर्षदेखि लगभग शून्य हुनेछ ।

वैदेशिक अनुदानद्वारा यस्तो घाटा पूरा होला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ समेत छैन । युक्रेन युद्धपछि विश्वका सबै देश अहिले संकटमा छन् । एमसीसीमा अनावश्यक विवाद र झमेलापछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमेको छ । आफैं संकटमा भएका बेला एक अविश्वसनीय र उल्टै अपजसको भारी बोकाउने देशको उद्धार गर्न कोही पनि आउने छैन । सर्वेक्षण अनुसार समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड बराबरको मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएको थियो । असार मसान्तसम्ममा यो केही बढेको हुनसक्दछ तर उल्लेखनीय रूपमा हैन ।

संघीयताको कारणले यसो भएको मान्न सकिने कुनै आधार देखिन्न । बरु सरकारको तथ्यांक उल्टो बोल्छ । हामी यो तथ्य बिर्सन सक्दैनौं कि आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले भन्दा संघ सरकारले धेरै बढी चालु खर्च तथा वित्तीय खर्च गरेको देखिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा संघ सरकारको भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको योगदान बढी छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघ सरकारको राजस्व उपभोग अनुपात १९ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अनुपात २.६ प्रतिशत मात्रै छ । एकीकृत खर्च अनुपातमा संघको खर्च ६०.६ प्रतिशत हुँदा प्रादेशिक खर्च १०.९ प्रतिशत र स्थानीय खर्च २८.५ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यो उल्टो हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो अनुपात क्रमशः ५८.८ प्रतिशत, १२.४ प्रतिशत र २८.७ प्रतिशत थियो । संघको खर्च बढेर ५८.८ प्रतिशतबाट ६०.६ प्रतिशत पुग्दा प्रदेशको खर्च १२.४ प्रतिशतबाट १०.९ प्रतिशतमा झरेको र स्थानीय तहको खर्चमा भने ०.२ प्रतिशतको मात्र भिन्नता आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

यसको अर्थ हो- प्रदेशहरूको खर्चभार संघ र स्थानीय तहको तुलनामा निकै कम हो । प्रदेशको खर्च संघीय खर्चको करिब १८ प्रतिशत र स्थानीय खर्चको करिब ३८ प्रतिशत मात्र हो । यो तथ्यांकले दिने निष्कर्ष के हो भने संघीयतापछि स्थानीय तथा प्रादेशिक खर्चको कारणले चालु खर्च बढ्यो भन्ने अनुमान सही सावित हुँदैन । मूलतः संघीय खर्च अर्थात् केन्द्रीय सरकार र यसका केन्द्रीय संरचनाहरूले नै चालु खर्च बढाएका हुन् ।

जबकि संघीयताको अर्थ केन्द्रलाई सानो, चुस्त र सांकेतिक मात्रै बनाउँदै लैजानुपर्ने हो । यसको अर्थ संघीयतापछि केन्द्रीय संरचना र खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म गरिएको छैन । केन्द्रका संरचना कटौती नगर्ने प्रदेश र स्थानीय संरचना मात्र थप्ने हो भने यो तर्क सही हुन्छ । तर, के संघीयताले केन्द्रीय संरचना जस्ताको त्यस्तै राख्ने वा अझ थप्ने पैरवी गर्दछ र ? निःसन्देह गर्दैन ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा कुल एकीकृत खर्चमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्रमशः ५६.५ प्रतिशत, ९.५ प्रतिशत र ३२.९ प्रतिशत देखाएबाट प्रष्ट हुन्छ कि यस्तो समस्या आउनुको मुख्य कारण संघीयता हैन, संघीयतापछि पनि केन्द्रलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो वा भद्दा बनाइराख्नु हो ।

त्यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणमा संघीय तहको चालु खर्च ७८.१ प्रतिशत हुँदा एकीकृत चालु खर्च ५६.५ प्रतिशत मात्रै हुनुले प्रदेश र स्थानीय तहको कारण चालु खर्च वृद्धि भएको नभएर चालु खर्च सन्तुलन गर्न योगदान पुगेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

यी तथ्यांकका बाबजुद यदि संघीयताकै कारणले चालु खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो भन्ने सबैलाई लाग्छ भने यसको प्रारूप पुनरावलोकन किन नगर्ने ? प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशमन्त्री धेर भएका हुन् भने संघीयताको प्रारूप फेरेर त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । प्रदेशमा पनि स्थानीय निकायको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ । पालिका प्रमुख/उपप्रमुखको भेलालाई प्रदेशसभाको मान्यता दिन सकिन्छ । यस्ता धेरै उपाय छन् ।

संघीयतापछि पनि ७७ जिल्ला संरचना किन कायम राखिएका हुन् कसैले बुझेको छैन । कार्यकारी अधिकार पालिका र समन्वयात्मक अधिकार प्रदेशमा ल्याउने हो भने सिडियो कार्यालयहरू किन चाहिन्छ, कसैले बुझेको छैन ।

नेपाल जस्तो देशका लागि पर्याप्त पूँजीगत खर्चको महत्व अद्यापि छ किनकि हाम्रा विकास पूर्वाधार र संरचना धेरै ढिलो गरी बन्न थालेका हुन् र ती पूरा भएका छैनन् । युरोप अमेरिका जस्ता करिब ३०० वर्ष अगाडिदेखि नै पूर्वाधार विकासमा लागेका देशका लागि पूँजीगत खर्चको महत्व कम हुन सक्दछ । उनीहरूले सुरक्षा, सैन्य खर्च, मानवीय विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षामा बढ्ता जोड दिन्छन् किनकि अधिकांश आवश्यक विकास पूर्वाधार बनिसकेका हुन्छन् । नेपालको अवस्था त्यस्तो हैन ।

नेपाल भर्खरै विकास चरणमा प्रवेश गरेको र लम्किंदै गरेको देश हो । हाम्रो विकास प्रयत्न गुणात्मक रूपमा ५० वर्ष लामो पनि छैन । २००७ सालयताको करिब ७० वर्षमा ३० वर्ष जति समय त राजनीतिक तनाव, द्वन्द्व र अस्थीरतामै बितेको छ । हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । सबै गाउँ-बस्ती राष्ट्रिय प्रक्रिया र अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्न अझै कति समय लाग्ला ?

यो सत्य हो कि राज्य यसरी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नमा अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन् । यो सबै पुराना दल, नेता र शासकहरूको संयुक्त कुकर्मको प्रतिफल हो । राष्ट्रको आम र साझा समस्यामा समेत एकमत हुन नसक्ने चरित्रको परिणाम हो ।

तर, कसै न कसैले त समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ! सुरुवात त गर्नै पर्थ्यो ! यो पनि सत्य हो कि यो अर्थमन्त्रीको बुताको मात्र काम हैन । यसका लागि आम राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । देशमा कुनै ठूलो र सार्थक ‘डिपार्चर’ गर्नेका लागि त्यस अनुसारको ‘एकल शक्ति’ अहिले कसैसँग छैन ।

त्यसो भए के कानमा तेल हालेर बस्ने ? सबैले निच मार्ने ? सबै चल्ते चलाते ढंगले हिंड्ने ? सबै ‘जागिर खाने’ र कार्यकाल काट्ने मनस्थितिबाट चल्ने ? यो त सरासर झुट, ढाँट, गैरजिम्मेवारी र बेइमानीको राजनीति भएन ? ल भन्नुस् अर्थमन्त्रीज्यू ! देश यस्तो हालतमा पुग्दा पनि किन कुनै गम्भीर प्रयत्न गर्नुभएन ? किन राजनीतिक नेतृत्व र आम जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुभएन ? किन कुनै सार्थक प्रस्थानविन्दुका लागि अपील गर्नुभएन ? यति कम वा शून्य बराबरको पूँजीगत खर्चले कसरी गर्नुहुन्छ देशको विकास ? कसरी गर्नुहुन्छ आम जनताको हित ? कुनै उत्तर छ ? छ भने भन्नुस् !