समयमा बजेट नल्याउनेमा मधेशका स्थानीय तह धेरै

२ साउन, काठमाडौं । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरका ३२ स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिड’ हुने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । अर्थात् बजेट होलिडे हुन्छ । तर, यो कानूनी व्यवस्थाविपरीत मुलुकका ६ प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् ।

असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै १० वटा नगरपालिका र २२ वटा गाउँपालिकाले अझै सभामा बजेट पेश नगरेका हुन् । बजेट पारित नगरी गरेको खर्च अनियमितता गरेको ठहरिन्छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार १० वटा नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका दुईवटा र मधेश प्रदेशले आठवटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका नल्याएको संघले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाहरुमा पनि सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका २५ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट सभामा पेश नगरेका हुन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार कोशी प्रदेशमा एउटा गाउँपालिका, बागमती प्रदेशमा एउटा, गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा, लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटा र कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

जनप्रतिनिधिबीच सरकारको स्रोत कसले बढी दुरुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा समयमा बजेट आउन नसकेको मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरु निर्वाचित हुँदा नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र बजेटलाई त्यो रकम अशुल गर्ने माध्यम बनाउँदा यस्तो भएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहहरुले बजेट बनाउने क्रममा मेरै वडामा यति देऊ, अर्को वडामा यति देऊ भनेर माग्छन्, त्यही विषयमा उनीहरुबीच कुरा मिल्दैन र स्थानीय तहको सभा नै बस्न सक्दैन । सभा बस्न नसकेपछि बजेट ल्याउन सकिन्न,’ उनले भने । एउटै पार्टीको बहुमत भएका स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने विषयमा आफ्नै पार्टीका प्रतिनिधिबीच पनि कुरा मल्दैन । यस्तो वित्तीय अराजकता स्थानीय तहमा छ । माथिल्ला सरकारमा पनि यो परम्परा देखिन्छ’ उनले भने । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको पनि अभााव भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी उपसचिवको हुन्छ, खरिदारले करोडौं रकम चलाइरहेको हुन्छ,’ उनले भने । कर्मचारीहरुमा पनि काम गर्ने भन्दा पनि केही वर्षमै करोडपति भइहाल्ने मानसिकता रहने गरेको अनुभव उनको छ ।

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती हुनुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्न सक्छ, त्यसमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने यो प्रवृत्तिमा सुधार हुँदैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले अब भने समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिने बताए । ‘संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले अघिल्लो चुनावपछि समयमा बजेट नल्याए पनि खास कारबाही गरिएन तर अब भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान कटौती हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेट पारित नभएका स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’

स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी जानकार नेपाल सरकारका उपसचिव सुवास शिवाकोटीले समय सीमामा बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहको खाता बन्द हुने बताए । ‘कानुनी रुपमा असार मसान्तसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहले साउन १ गतेबाट खाता बन्द नै गर्नुपर्दछ, नभए सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन विभाग प्रमुख र खाता सञ्चालन गर्न दिने कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

शिवाकोटीका अनुसार साविककै आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व संकलन गर्न पाइने भए पनि करको दर हेरफेर हुँदा समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिएको भोलिपल्टैबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैनन्, तर राजस्व संकलन भने हुन सक्छ,’ शिवाकोटी भन्छन् ‘अब बजेट नल्याउने स्थानीय तहले तलबभत्ता, इन्धन, कार्यालय खर्च केही दिन पाउँदैन ।’गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार बजेट पास नगरी चालु आवको कुनै पनि काम गर्न नपाउने हुँदा स्थानीय तहरुमा बजेट होलिडे हुने भएको छ । ‘गाउँपालिकाले बजेट पास नगरी अब राजस्व संकलन गर्न, नयाँ भुक्तानी दिन सक्दैन । यस्तै कर्मचारीहरुको तलब सुविधासमेत दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए ।  स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषबाट मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्दछ । उक्त कोषको रकम खर्च गर्न स्थानीय तहको सभाले पास गरेको वार्षिक कार्यक्रम (बजेट) अन्तर्गत मात्रै गर्नुपर्दछ । सो दफा अनुसार स्थानीय तहको सभाले बजेट पास नगरी आर्थिक वर्षको कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।

बजेट ल्याएकाले पनि मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराएनन्

स्थानीय तहको सभामा पेश भएको तथा सभाबाट पारित भएको बजेटको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए तापनि धेरै स्थानीय तहले अपडेट गरेका छैनन् ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मंगलबार कार्यालय समयसम्म ६ सय ४० स्थानीय तहले मात्रै बजेटको विवरण अध्यावधिक गराएका छन् । एक सय १३ स्थानीय तहले अझै पनि बजेटको विवरण अद्यावधिक गराएका छैनन् । जसमध्ये ३२ स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेटको पास भए,नभएको विषयमा अध्यावधिक गराउन भनेर बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ ।