विश्व बैंक प्रमुखको दाबीः प्रगतिको अभावमा विश्व अर्थतन्त्र टुक्रिने खतरा छ

२ साउन, गान्धीनगर । विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाले प्रगतिको अभावमा विश्व अर्थतन्त्र टुक्रिने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो विभाजनले विकासशील मुलुकमा गरिबी बढ्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।

गुजरात राज्यको गान्धीनगरमा वित्तमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको दुई दिने बैठकमा बङ्गाले भने, ‘अविश्वासले विश्वको उत्तर र दक्षिणलाई धनी र गरिबको विभाजनले अलग गरिरहेको छ । हामी एकताबद्ध हुन आवश्यक छ ।’

बङ्गाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा मनोनीत भएपछि गत महिना बैङ्कको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । उनी अङ्गीकृत अमेरिकी नागरिक हुन् ।

‘ग्लोबल साउथको निराशा बुझ्न सकिन्छ । धेरै तरिकामा उनीहरूले हाम्रो समृद्धिको मूल्य चुकाइरहेका छन्,’ उनले भने । ग्लोबल साउथ भन्नाले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन तथा एशिया र ओशिनियाका क्षेत्रलाई बुझिन्छ ।

धेरै देशहरू अझै पनि कोरोनाभाइरस महामारीको दोहोरो प्रहार र युक्रेनमा रूसको युद्धको परिणामबाट उठ्ने क्रममा रहेका समय यो चेतावनी आएको हो । कोरोना भाइरस महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी ईन्धन र वस्तुहरूको मूल्यमा असर पारेको छ ।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा कम सामना गर्न सक्ने केही गरिब देशहरूलाई सबैभन्दा पीडादायी रूपमा असर गरिरहेको छ ।

रूसले सोमबार काला सागर हुँदै युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्झौता लम्ब्याउन अस्वीकार गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका गरिब मुलुकका लाखौं जनताले ‘मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी दिएको हो ।

दक्षिण अफ्रिकाका अर्थमन्त्री हनोक गोडोङवानाले खाद्य वस्तुको मूल्यमा यसको असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जर्मनीको केन्द्रीय बैंकका प्रमुख जोआचिम नागेलले एएफपीसँग भने, ‘कमजोर देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु ‘वास्तवमै अनौठो’ कुरा हो ।’

‘प्रतिज्ञा गरिएका स्रोतहरू युक्रेनको पुनः निर्माणमा मोडिनेछन् भनी उनीहरू चिन्तित छन्’ बङ्गाले एएफपीसँग भने, ‘जब निराशाहरू बढ्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि ऊर्जा नियमहरू समान रूपमा लागू हुँदैनन् । महत्वाकाङ्क्षालाई बाधा पुर्‍याउँछन् गरिबीको समस्याले अर्को पुस्तालाई अझ तल झार्नेछ भन्नेतर्फ उनीहरू चिन्तित छन् ।’

उनले अगाडि थपे, ‘विकासशील देशहरूमा युवाहरूको प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ, तर यदि उनीहरूले शिक्षामा पहुँच र रोजगारी पाउन सके भने यो एउटा अवसर मात्र हो । यदि तिनीहरूले गरेनन् भने पनि यो जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश होइन, यो देशहरूका लागि चुनौती हो ।’ एएफपी