शिक्षामन्त्री र सचिवको स्वीकारोक्ति : विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दिन सकेनौं

३ साउन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त विषयगत शिक्षक दिन नसकेको स्वीकार गरेको छ । विषयगत शिक्षक दिन नसक्दा त्यसको असर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजामा देखिएको सरकारको स्वीकारोक्ति छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले एसईईमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा नतिजा कमजोर देखिएको भन्दै यसको कारण सोधेका थिए ।

जवाफमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी उल्टै प्रश्न गरे, ‘विषयगत शिक्षक नभइकन एसईईको रिजल्ट कसरी राम्रो हुन्छ ? जब सरकारले विषयगत शिक्षक नै दिन सक्दैन, मैले शिक्षा मन्त्रालयले सक्दिन भने राम्रो रिजल्ट खोजेर कसरी पाउने होला ?’

सचिव सुवेदीले अगाडि भने, ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षक राख्न आवश्यक छ, यसमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हो ।’

कक्षा १० मा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली र सामाजिक अनिवार्य विषय हुन् । अनिवार्य विषयहरुमै नतिजा कमजोर भएकामा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले नै विषयगत शिक्षक दिन नसकिएको स्वीकार गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले आफूमन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको तीन महिनामात्र भएकाले समस्या बुझ्ने काम गरिरहेको बताए ।

विषयगत शिक्षकको अभाव पूर्तिका लागि राहत अनुदानमा शिक्षकको व्यवस्था गरिएको तर यसको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘राहतमा दिएको शिक्षकमा पनि चाहिने अंग्रेजी छ तर व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक वा प्रभावशाली नेताको आफ्ना मान्छे सामाजिक पढेको छ वा नेपाली पढाउने छ भने पनि अंग्रेजी पढाउने ठाउँमा राखिदिने र क्वालिटी खत्तम गरिदिने परिस्थिति देखिन्छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर ४० हजार राहत शिक्षक छन् । मन्त्री राई थप्छन्, ‘गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर स्थायी नियुक्ति नदिएसम्म र चाहिने जति शिक्षक पूरा नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयको चाहनाले मात्र विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्न नसकिने मन्त्री राईले बताए । ‘उहाँहरु (अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु) दिन सकिने परिस्थिति छैन भन्नुहुन्छ । हाम्रो ठाउँबाट भन्दा स्वीकृति पाइएको छैन’ उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजारभन्दा बढी शिक्षक थप्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा तीन हजार ९२२, निमावि तहमा २४ हजार ४०१ र मावि तहमा २४ हजार ८३५ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ’, शिक्षा सचिव सुवेदीले समितिमा भने ।

१७ सय भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षक दिन नसकेको उनले बताए । निमावि तहको शिक्षक नभएको विद्यालयको संख्या दुई हजार भन्दा बढी छ । ती विद्यालयमा स्थानीय स्रोतबाटै शिक्षक राखिएको छ ।

विद्यालय तहमा कार्यरत ३० हजार वालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको शिक्षा सचिव सुवेदी बताउँछन् । यो सबैको प्रभाव एसईईको नतिजामा देखिएको उनको भनाइ छ ।